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सेवारत और सेवानिवृत्त Judicial Officer का पेंशन और भत्ता जल्द चुकाने का सरकार को निर्देश

Aarti Agravat — Wed, 10 Jan 2024 16:20:40 +0000

Judicial Officer: उच्चतम न्यायालय ने एक हालिया आदेश में कहा है कि हर राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायिक अधिकारी सम्मान के साथ रह सकें। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन, पेंशन और भत्तों के बकाए को अगले महीने के अंत तक चुकाने का निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी की सेवा की सेवानिवृत्ति के बाद की शर्तें, जो संस्था की सेवा में अपना जीवन लगा देती हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।

Judicial Officer: 4 जनवरी को पारित किया गया ऑर्डर

पीठ ने ये भी कहा कि उच्च न्यायालय को दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अनुरूप न्यायिक अधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित किया जाए। कोर्ट ने यह फैसला 4 जनवरी को पारित किया गया था। हालांकि, इसे बुधवार को अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। उन्होंने कहा, “इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद भी सुविधाएं प्रदान करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है।”

Judicial Officer: वित्तीय गरिमा के साथ जीवन जीने में सक्षम

बेंच ने कहा, “न्यायिक स्वतंत्रता, जो कानून के शासन में आम नागरिकों के विश्वास और विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह तभी तक सुनिश्चित की जा सकती है जब तक न्यायाधीश वित्तीय गरिमा की भावना के साथ अपना जीवन जीने में सक्षम हैं।” बता दें कि कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर यह टिप्पणी की।

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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करने वाली याचिका

Ankur Pratap Singh — Fri, 08 Dec 2023 09:09:20 +0000

New Delhi : शीर्ष न्यायालय ने चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा खर्च की सीमा तय करने का आदेश देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि यह विधायी नीति संबंधी मामला है। सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह विधायी परिवर्तन और नीतिगत मामला है। हम इस तरह की याचिका पर कैसे विचार कर सकते हैं?

याचिका में क्या मांग की गई है?

याचिका में मांग की गई है कि राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा खर्च की सीमा तय की जाए और नामांकन से पहले प्रिंटेड और पोस्ट किए गए लेखों पर खर्च को सीमित करें। साथ ही, नामांकन दाखिल करने के दौरान की गई रैलियों के खर्च की गणना करें।

पीठ ने क्या कहा?

चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में शामिल जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि ये सभी विधायी नीति के मामले हैं। याचिका में सभी उच्च न्यायालयों को 6 महीने के भीतर चुनाव याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी।

हम संसद को यह आदेश नहीं दे सकते

पीठ ने कहा कि ये ऐसे मामले नहीं हैं जिन पर हम केवल निर्देश दे सकते हैं। इसके लिए पहले से ही एक कानून है। याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा खर्च की कोई सीमा नहीं है। सीजेआई ने कहा कि यह विधायी बदलाव का मामला है। हम संसद को यह आदेश नहीं दे सकते कि आप इस विषय पर कानून बनाएं।

यह सभी नीतिगत मामले हैं

याचिकाकर्ता ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86 का भी हवाला दिया। जो चुनाव याचिकाओं की सुनवाई से संबंधित है। पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह सभी नीतिगत मामले हैं।

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Cryptocurrency: कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, Regulate करने के लिए दायर की गई थी PIL

Aarti Agravat — Fri, 10 Nov 2023 09:15:54 +0000

Cryptocurrency: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार, 10 नवंबर को क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देशों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने यह भी कहा कि हालांकि याचिका संविधान के अनुच्छेद- 32 के तहत दायर की गई थी, लेकिन इसका लक्ष्य संबंधित मामले में याचिकाकर्ता के लिए जमानत सुरक्षित करना प्रतीत होता है।

Cryptocurrency: नहीं कर सकते है सुनवाई

मुख्य़ न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “हम इसपर बिचार नहीं कर सकते, याचिकाकर्ता कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए के लिए अन्य अधिकारियों से संपर्क कर सकता है’’। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी स्वेच्छा से खरीदी गई थी और इस प्रकार ऐसे लेनदेन के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत कोई अपराध नहीं हो सकता है।

विचार करने से किया इनकार

न्यायालय ने इस मामले पर आगे विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता किसी अन्य मंच पर जा सकता है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता, मनु प्रशांत विग, वर्तमान में 2020 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक मामले में न्यायिक हिरासत में है। मनु प्रशांत विग ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं। उन पर लोगों को “असाधारण, उच्च रिटर्न दर” वाली योजना में पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित करने का आरोप है।

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Supreme Court में 5 जजों की नियुक्ति को मिली हरी झंडी, CJI दिलाएंगे शपथ

Aarti Agravat — Sun, 05 Feb 2023 06:52:05 +0000

शनिवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नियुक्त पांच नए न्यायाधीश 6 फरवरी को सुबह 10.30 बजे पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (D Y Chandrachud) शीर्ष अदालत परिसर में एक समारोह के दौरान पांच न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे। 13 दिसंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) द्वारा नए न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Union Law Minister Kiren Rijiju) ने ट्वीट कर नियुक्ति की घोषणा की थी। इनमें ये पांच जज शामिल हैं।

जस्टिस पंकज मिथल- चीफ जस्टिस, राजस्थान उच्च न्यायालय
जस्टिस संजय करोल- चीफ जस्टिस, पटना उच्च न्यायालय
जस्टिस पी वी संजय कुमार- चीफ जस्टिस, मणिपुर उच्च न्यायालय
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह- जज, पटना उच्च न्यायालय
जस्टिस मनोज मिश्रा- इलाहाबाद उच्च न्यायालय शीर्ष अदालत के न्यायाधीश

As per the provisions under the Constitution of India, Hon’ble President of India has appointed the following Chief Justices and Judges of the High Courts as Judges of the Supreme Court.
I extend best wishes to all of them. pic.twitter.com/DvtBTyGV42
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) February 4, 2023

Supreme Court में नियुक्त किए गए जजों के बारे में पढ़ें

1. जस्टिस पंकज मिथल:

इनका जन्म 17 जून, 1961 को उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में हुआ था। ये एक वकील परिवार से हैं। उन्होंने इससे पहले जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय उनका पैतृक उच्च न्यायालय है। आपको बता दें कि ये वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं।

2. जस्टिस संजय करोल:

इनका जन्म 23 अगस्त 1961 को शिमला में हुआ। इन्होंने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपना अभ्यास शुरू किया था। ये वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले ये त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यवाहक थे।

3. जस्टिस पीवी संजय कुमार:

पुलिगोरू वेंकट संजय कुमार का जन्म 14 अगस्त 1963 को हुआ था। आपको बता दें कि अगस्त 1988 में, न्यायमूर्ति कुमार ने आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। उन्होंने अतीत में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों में एक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और वर्तमान में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं।

4. जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह:

इनका जन्म 11 मई 1963 को हुआ था। इन्हें 2011 में पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2021 में इन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि, एक बार फिर जून 2022 में इनका ट्रांसफर पटना उच्च न्यायालय कर दिया गया था। आपको बता दें कि ये वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं।

5. न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा:

मनोज मिश्रा का जन्म 2 जून 1965 को हुआ था। ये वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। आपको बता दें कि इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिविल, राजस्व, आपराधिक और संवैधानिक विभागों में काम किया।

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