कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने कहा कि संसद परिसर में जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया गया, वह कई सवाल खड़े करता है, उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मामले और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय इस्तीफे का जश्न मनाया जा रहा है.

भारत रत्न की सिफारिश न कर दे बीजेपी

अजय उपाध्याय ने तंज कसते हुए कहा, “जिस तरीके से बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रही है, उससे लगता है कि आने वाले समय में कहीं उन्हें भारत रत्न देने की सिफारिश न कर दे. पेपर लीक मामले में इस्तीफा देने को उनकी तपस्या और त्याग बताया जा रहा है.”

कांग्रेस ने कहा कि छात्रों के हितों पर चर्चा होनी चाहिए और यह तय होना चाहिए कि छात्रों पर हुए कथित घातक हमलों के लिए जिम्मेदार कौन है. पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है.

बिहार में छात्रों की गिरफ्तारी पर भी सवाल

कांग्रेस ने बिहार में छात्र प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी को लेकर भी सरकार को घेरा. पार्टी का कहना है कि एक ओर सरकार कहती है कि छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वहीं दूसरी ओर बिहार में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है. कांग्रेस ने इसे सरकार का दोहरा रवैया बताया है.

कांग्रेस ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में सरकार वहां एक स्थायी डायरेक्टर जनरल तक नियुक्त नहीं कर सकी है. पार्टी ने आरोप लगाया कि बर्खास्त किए गए 47 अधिकारियों में एक भी स्थायी अधिकारी नहीं था और सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं.

कांग्रेस ने कहा कि सरकार को राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर छात्रों के भविष्य और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर ध्यान देना चाहिए. पार्टी ने सरकार से देश के युवाओं से माफी मांगने और छात्र हित में ठोस कदम उठाने की मांग की है.

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मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा हो, तब प्रधानमंत्री को संसद में आकर अपना बयान देना चाहिए, न कि देर रात वीडियो संदेश जारी कर अपनी बात रखनी चाहिए, उन्होंने कहा कि संसद के बाहर एकतरफा तरीके से “मन की बात” करना उचित नहीं है.

धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग

खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा कि संसद में आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने छात्रों से माफी मांगने और छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जिन लोगों ने छात्रों की आवाज दबाने के लिए लाठी-डंडे और पेललेट गन का इस्तेमाल करवाया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने स्पष्ट किया कि इन मांगों पर कार्रवाई के बाद ही कांग्रेस शिक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होगी.

PM मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में बताया कि पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का मसौदा तैयार हो चुका है, उन्होंने कहा कि इस मसौदे पर आज कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और मंत्रियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. साथ ही सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द संसद से पारित कराने की दिशा में काम करेगी.

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राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आधी रात को जारी किए गए इस वीडियो संदेश से छात्रों की समझ का अपमान नहीं किया जाना चाहिए. राहुल गांधी ने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए, छात्रों पर कार्रवाई करने वालों को सजा मिले और सरकार माफी मांगे.

PM मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. इससे लाखों छात्रों और उनके परिवारों को मानसिक और भावनात्मक पीड़ा होती है, उन्होंने कहा कि पिछले ढाई महीनों में हुई घटनाओं के बाद सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो. इसी को ध्यान में रखते हुए कम समय में करीब 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित कराई गईं, उन्होंने बताया कि 19 तारीख को परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं.

PM मोदी ने कहा कि सरकार केवल दोषियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, उन्होंने संबंधित विभागों को पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए थे. विभागों ने इसका मसौदा तैयार कर उन्हें सौंप दिया है.

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बताया जा रहा है कि कांग्रेस के करीब चार महासचिवों को जिम्मेदारी से हटाया जा सकता है. इसके साथ ही तीन से चार राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की संभावना है. वहीं, 6 से 7 राज्यों के प्रदेश प्रभारियों को भी बदले जाने की चर्चा है. इसके अलावा करीब 26 राष्ट्रीय सचिवों की छुट्टी हो सकती है, जबकि फिलहाल पार्टी में 62 राष्ट्रीय सचिव हैं.

नए प्रभारियों की तलाश तेज

सूत्रों के मुताबिक, हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद, महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला, छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडंकर और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को बदले जाने की संभावना है.

बीके हरिप्रसाद के कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा में नए प्रभारी की नियुक्ति की जा सकती है. वहीं, रमेश चेन्निथला के केरल सरकार में मंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में भी नए प्रभारी की तलाश की जा रही है. केरल कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ के मंत्री बनने के बाद संगठन में बदलाव तय माना जा रहा है.

गिरीश चोडंकर को मिली नई जिम्मेदारी

तमिलनाडु का प्रभार संभाल रहे गिरीश चोडंकर को हाल ही में गोवा कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, जिसके बाद एआईसीसी में उनकी भूमिका में बदलाव की संभावना जताई जा रही है.

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों को बदला जा सकता है. पंजाब और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इन राज्यों में संगठन को लेकर बदलाव को अहम माना जा रहा है. पार्टी अंदरूनी मतभेदों को कम करने और संगठन को मजबूत करने के लिए नए नेताओं को मौका दे सकती है.

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बता दें कि राहुल गांधी शुक्रवार को 56 साल के हो गए. इस मौके पर देशभर से राजनीतिक नेताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं.

राहुल गांधी को पीएम मोदी की शुभकामनाएं

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, उन्होंने राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना की.

वहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके नेतृत्व और सामाजिक मुद्दों को उठाने के प्रयासों की सराहना की. पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज उठाते हैं, जिन्हें वह जनहित से जुड़ा मानते हैं.

राहुल गांधी की राजनीति सत्ता नहीं

कांग्रेस ने कहा कि अन्याय, असमानता और सत्ता के गलत इस्तेमाल के खिलाफ राहुल गांधी की लड़ाई ने कई लोगों को प्रेरित किया है. पार्टी के अनुसार, राहुल गांधी राजनीति को सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि बदलाव लाने का माध्यम मानते हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी राहुल गांधी को जन्म दिन कि शुभकामनाएं दीं, खरगे ने कहा कि संविधान के मूल्यों के प्रति राहुल गांधी की प्रतिबद्धता और आम लोगों की आवाज उठाने का उनका साहस लोगों को प्रेरित करता है.

खरगे ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा गरीबों, आम नागरिकों और कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया है, उन्होंने राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लंबी उम्र की कामना की.

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इस बार चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की है. हर मतदान केंद्र पर पैरामिलिट्री के आठ जवान तैनात किए गए हैं, जबकि पिछली बार चार जवान मौजूद थे. बीते मतदान के दौरान कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोका गया था. इसी को देखते हुए आयोग ने इस बार 30 क्विक रिस्पॉंस टीमें बनाई हैं, ताकि शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जा सके.

कई जगहों पर इत्र डालने का आरोप

पिछले मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप भी सामने आए थे. कुछ वीडियो में उम्मीदवारों के नाम के आगे टेप लगाए जाने और कई जगहों पर इत्र डालने जैसी शिकायतें मिली थीं. इन घटनाओं के बाद चुनाव आयोग ने 2 मई को फलता सीट का चुनाव रद्द करने का फैसला लिया था.

छह उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर

फलता विधानसभा सीट पर आज 2.36 लाख से अधिक मतदाता छह उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. मतदान केंद्रों पर ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है. इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के देवांशु पांडा, टीएमसी के जहांगीर खान, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मोल्ला और सीपीआईएम के शंभू नाथ कुर्मी के बीच माना जा रहा है.

दो चरणों में हुआ था बंगाल विधानसभा चुनाव

मतदाता आंकड़ों के अनुसार, फलता सीट पर करीब 1.21 लाख पुरुष और 1.15 लाख महिला मतदाता हैं. पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में 294 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया गया था. हालांकि फलता सीट का चुनाव रद्द होने के कारण 4 मई को केवल 293 सीटों के नतीजे घोषित किए गए थे. अब इस सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान कराया जा रहा है, जबकि परिणाम 24 मई को घोषित किए जाएंगे.

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चयन प्रक्रिया और दिल्ली में मंथन

सतीशन के नाम पर अंतिम मुहर दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लगी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित पार्टी के दिग्गज नेताओं ने राज्य के समीकरणों पर विस्तार से चर्चा की।

गौरतलब है कि 140 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ (UDF) गठबंधन ने 102 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया है। मुख्यमंत्री की दौड़ में सतीशन के साथ-साथ केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला जैसे कद्दावर नेताओं के नाम भी चर्चा में थे, लेकिन अंततः आलाकमान ने सतीशन के अनुभव और छवि पर भरोसा जताया।

कौन हैं वीडी सतीशन?

वीडी सतीशन का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति की नर्सरी से शुरू हुआ था। उनके करियर की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

छह बार के विधायक- वे परवूर विधानसभा सीट से वर्ष 2001 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं।

विपक्ष का चेहरा- 2021 में उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जहां उन्होंने अपनी आक्रामक शैली से पहचान बनाई।

संगठनात्मक अनुभव- वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरण का करीबी माना जाता है।

देरी और आंतरिक विरोध की चुनौतियां

मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में हुई देरी के कारण कांग्रेस को न केवल विरोधियों की आलोचना झेलनी पड़ी, बल्कि पार्टी के भीतर भी असंतोष के स्वर उभरे। वायनाड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ पोस्टर वार भी देखने को मिला, जिसमें केसी वेणुगोपाल की संभावित दावेदारी का विरोध किया गया था। हालांकि, सतीशन के नाम के ऐलान के साथ ही पार्टी अब इन विवादों को पीछे छोड़कर नई सरकार के गठन की ओर बढ़ रही है।

वीडी सतीशन का जन्म-पढ़ाई और राजनीतिक सफर

वीडी सतीशन का जन्म 31 मई 1964 को केरलम के एर्नाकुलम जिले के नेट्टूर में हुआ था। उनके पिता का नाम के दामोदरन मेनन और माता का नाम वीपी सरस्वती अम्मा है। सतीशन का राजनीतिक करियर छात्र राजनीति से शुरू हुआ और वह सत्ता के उच्चतम पद तक पहुंचे। उन्हें एक मजबूत वक्ता, तर्कशील नेता और नीतिगत मुद्दों पर गहरी समझ रखने वाले राजनेता के रूप में जाना जाता है।

उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कॉलेज के दिनों से की। वह केरल छात्र संघ (KSU) से जुड़े थे और एर्नाकुलम के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज और बाद में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें KSU का राज्य अध्यक्ष और बाद में भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया।

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इसी बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जारी कर जनता का आभार जताया और कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों, तेज गर्मी और दबाव के बावजूद लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए बड़ी संख्या में मतदान किया।

ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं की तारीफ की

अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने बंगाल की जनता को प्रणाम, सलाम और शुभकामनाएं देकर की। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोगों ने लंबी कतारों में खड़े होकर वोट डाला, वह लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने कठिन हालात में भी डटे रहकर काम किया।

ममता बनर्जी का जीत का बड़ा दावा

मुख्यमंत्री ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार उनकी पार्टी 226 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। हालांकि, चुनावी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य दल भी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।

ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार, केंद्रीय एजेंसियों और अन्य राज्यों के नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि “पूरी मशीनरी” का इस्तेमाल कर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने अपने वोट से इसका जवाब दिया।

एग्जिट पोल पर भड़कीं सीएम ममता

इसके अलावा, उन्होंने कुछ मीडिया संस्थानों पर भी गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि एग्जिट पोल के जरिए माहौल प्रभावित करने की कोशिश की गई। उन्होंने दावा किया कि ऐसा पहले भी 2016 और 2021 के चुनावों में देखा गया था। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को खास निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना तक पूरी सतर्कता बनाए रखें। उन्होंने काउंटिंग सेंटर पर नजर रखने और किसी भी तरह की लापरवाही से बचने की अपील की।

साथ ही, उन्होंने ईवीएम मशीनों को लेकर भी चिंता जताई और आशंका व्यक्त की कि उनके साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि मशीनों को स्टोर से काउंटिंग हॉल तक ले जाने के दौरान विशेष सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 मई को जनता का फैसला किसके पक्ष में जाता है और किसकी दावेदारी सही साबित होती है।

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‘क्या यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है?’

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा CRPF इस तरह लोगों को परेशान नहीं कर सकती। यहां राज्य पुलिस नहीं है, इन्हें सीमा की रक्षा करनी चाहिए लेकिन इसकी जगह वे एक राजनीतिक दल की रक्षा कर रहे हैं। मैं 1984 से चुनाव लड़ रही हूं और इस बार इतना अत्याचार हो रहा है. इन्होंने महिलाओं, बच्चों को मारा. राणाघाट, कल्याणी, आरमबाग़, घोघाट, कैनिंग, इन सभी जगहों पर इन्होंने एजेंट को बाहर कर दिया। क्या यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है?

बंगाल में बंपर वोटिंग, 1 बजे तक 61.11 फीसदी मतदान

बंगाल में बवाल के बीच बंपर वोटिंग जारी है. दोपहर 1 बजे तक 61.11 फीसदी मतदान हुआ है. दूसरे फेज में 142 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों पर 92 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ था. दूसरे चरण में 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है.

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कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ीं

हालिया घटनाओं और विधानसभा के समीकरण में बदलाव के कारण कांग्रेस के प्रभावी वोट घटकर लगभग 62 रह गए हैं।

• दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त हो जाने से कांग्रेस की संख्या घटकर 64 हो गई।
• विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा के मतदान पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।
• बीना विधायक निर्मला सप्रे का मामला लंबित है, लेकिन उनका झुकाव भाजपा की ओर माना जा रहा है।

राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 वोट जरूरी हैं। संख्या भले कांग्रेस के पास है, लेकिन पार्टी के भीतर असंतोष और संभावित क्रॉस वोटिंग उसकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, 4-5 कांग्रेस विधायक भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं।

भाजपा की रणनीति

भाजपा इस स्थिति का फायदा उठाकर तीसरी सीट पर भी उम्मीदवार उतारने की रणनीति बना रही है। पार्टी के पास कुल 164 विधायक हैं। दो सीटें जीतने के बाद भी उनके पास लगभग 48 वोट बचेंगे। यदि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होती है और भाजपा को कुछ अतिरिक्त समर्थन मिल जाता है, तो पार्टी तीसरी सीट पर भी जीत दर्ज कर सकती है।

कांग्रेस में संभावित उम्मीदवारों की चर्चाएँ

दिग्विजय सिंह के दोबारा चुनाव न लड़ने के संकेत के बाद कांग्रेस में दावेदारी तेज हो गई है। फिलहाल मीनाक्षी नटराजन और कमल नाथ सहित कुछ अन्य नाम चर्चा में हैं। वहीं, पार्टी के भीतर दलित या आदिवासी चेहरे को मौका देने की मांग भी जोर पकड़ रही है।

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