इधर, पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में किसी एक दल की नहीं, बल्कि एक समुदाय की सरकार बनने जा रही है और उस समुदाय का नाम पीडीए है, उन्होंने कहा कि पीडीए का आंदोलन वर्चस्ववाद और भेदभाव के खिलाफ नई आजादी की लड़ाई है, जिसका उद्देश्य संविधान और आरक्षण की रक्षा करना है।

2027 चुनाव मिशन पर सपा फोकस

बैठक में सपा प्रमुख ने कहा कि पीडीए में देश के उन 95 प्रतिशत लोगों की भागीदारी है, जो खुद को पीड़ित, उपेक्षित और अपमानित महसूस करते हैं, उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि गठबंधन में शामिल दलों को भी संगठन की मजबूती का लाभ मिल सके, उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य केवल सीटें जीतना नहीं, बल्कि व्यापक जीत हासिल करना है.

अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है, उन्होंने देश के सभी देशभक्त लोगों से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील भी की.

मतदाता सूची में गड़बड़ियों पर सपा का सवाल

वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची में दर्ज डुप्लीकेट, मृतक, अनुपस्थित और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की है. ज्ञापन में मैनपुरी, श्रावस्ती और झांसी समेत कई जिलों के विधानसभा क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वहां बड़ी संख्या में ऐसे नाम अब भी सूची में शामिल हैं.

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संस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि अकाउंट को पहले हैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब यह सफल नहीं हुआ तो बाद में इसे बंद करा दिया गया. इस अकाउंट को कुछ ही दिनों में बड़ी संख्या में लोग फॉलो करने लगे थे, जबकि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसकी पहुंच तेजी से बढ़ी.

CJI टिप्पणी के विरोध से शुरू हुआ अभियान

यह पूरा मामला 16 मई के आसपास शुरू हुए एक ऑनलाइन कैंपेन से जुड़ा बताया जा रहा है. बताया जाता है कि यह अभियान उस टिप्पणी के विरोध में शुरू हुआ, जिसमें देश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कुछ युवाओं को लेकर एक विशेष शब्द का इस्तेमाल किया गया था. इसी बयान पर प्रतिक्रिया स्वरूप एक डिजिटल अभियान खड़ा हुआ, जो आगे चलकर “कॉकरोच जनता पार्टी” के नाम से पहचाना जाने लगा.

सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ा समर्थन

धीरे-धीरे इस अभियान से बड़ी संख्या में लोग जुड़ते गए और यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा. कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, इस मुहिम के समर्थन में लाखों लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर इसकी फॉलोइंग भी तेजी से बढ़ी है.

इस अभियान की शुरुआत पुणे से जुड़े एक युवा पेशेवर के नाम से बताई जा रही है, जो पहले पत्रकारिता और बाद में पब्लिक रिलेशंस व राजनीतिक संचार से जुड़े क्षेत्र में काम कर चुके हैं. उनका प्रोफेशन डिजिटल रणनीति और राजनीतिक संचार से संबंधित बताया जाता है.

प्रमुख प्रस्ताव और मांगें शामिल

इस ऑनलाइन आंदोलन ने एक वेबसाइट और घोषणापत्र भी जारी किया है, जिसमें कुछ प्रमुख प्रस्ताव और मांगें शामिल हैं. इनमें न्यायिक नियुक्तियों और सेवानिवृत्ति से जुड़े सुझाव, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर बदलाव, तथा जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव लड़ने पर लंबी अवधि की पाबंदी जैसे विचार शामिल बताए जा रहे हैं.

कुल मिलाकर, यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर एक अभियान से शुरू होकर अब एक बड़े डिजिटल आंदोलन और उससे जुड़े प्लेटफॉर्म्स के संचालन तक चर्चा का विषय बना हुआ है.

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