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सीएम धामी ने उधम सिंह नगर में लोगों की शिकायतें सुनीं, 17 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

Karan Panchal — Sat, 13 Dec 2025 06:52:46 +0000

Uttarakhand Development : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऊधम सिंह नगर में जनता की शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। जिले में अपने एक दिन-रात के प्रवास के दौरान उन्होंने स्थानीय विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया।

17 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

इस हफ्ते की शुरुआत में, मुख्यमंत्री धामी नैनीताल के ग्राम पंचायत शशबानी, लेटीबुंगा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 112.34 करोड़ रुपये की लागत वाली 17 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर महिला-निर्मित उत्पादों की सराहना की।

भीमताल के विधायक राम सिंह कैड़ा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं की मंजूरी के लिए आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भीमताल क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं कीं-

भीमताल क्षेत्र के भीरापानी, नई, डलकन्या, देवनगर, सिलाओटी और सुंदरखाल गांवों में मिनी-स्टेडियम बनाए जाएंगे।

ओखलकांडा में करायल बैंड-टकुरा वन चौकी सड़क को ब्लैकटॉप किया जाएगा।

भीमताल बाईपास नहर का बचा हुआ काम पूरा किया जाएगा।

भीमताल में नई पार्किंग सुविधा और रोडवेज बस स्टेशन स्थापित किया जाएगा।

कस्बे में फायर स्टेशन भी खोला जाएगा।

नौकुचियाताल-खरकी खरोला सड़क, कसियालेख-कफली-पडिकानाला सड़क और बडोन-सिमलिया-सन्नी मोटर सड़क को जोड़ा और ब्लैकटॉप किया जाएगा।

9.5 करोड़ रुपये किए मंजूर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भीमताल और पूरे नैनीताल जिले के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। स्थानीय विधायक द्वारा उजागर किए गए महत्वपूर्ण रूट-10 की खराब स्थिति के कारण सरकार ने इसके पुनर्निर्माण के लिए लगभग 9.5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। इसके साथ ही कैंची धाम, नैना देवी मंदिर और मुक्तेश्वर धाम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी रीडेवलपमेंट मिशन मोड में काम जारी है।

बेरोजगारी में आई 4.4% की कमी

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘वन डिस्ट्रिक्ट-टू प्रोडक्ट्स’, ‘हाउस ऑफ हिमालय’, ‘स्टेट मिलेट मिशन’, ‘होमस्टे’ और ‘वेड इन उत्तराखंड’ जैसी योजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही हैं और पहाड़ों से पलायन को रोकने में मदद कर रही हैं। माइग्रेशन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में रिवर्स माइग्रेशन में 44% वृद्धि और बेरोजगारी में 4.4% कमी हुई है। उत्तराखंड ने नीति आयोग SDG इंडेक्स में भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

नकल रैकेट पर कसा शिकंजा

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे पिछले कुछ वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं और नकल रैकेट के 100 से अधिक सदस्यों को जेल भेजा गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विजिलेंस अधिकारियों ने 200 से अधिक सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

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उत्तराखंड में CM धामी का बड़ा एक्शन : जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह निलंबित

Aarti Agravat — Fri, 25 Jul 2025 09:06:23 +0000

CM Dhami : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के बाद आबकारी विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है. आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई देहरादून में शराब की दुकानों की शिफ्टिंग को लेकर की गई ढिलाई, झूठे तथ्य और अधिकारियों को गुमराह करने के गंभीर आरोपों के चलते की गई है.

निर्देश के बाद भी नहीं की गई दुकानें शिफ्ट

इस मामले में जिलाधिकारी द्वारा की गई संस्तुति और मुख्य स्थायी अधिवक्ता की टिप्पणी को भी आधार बनाया गया है. राजधानी देहरादून में सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम की समस्या के चलते 27 मार्च को आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में छह शराब की दुकानों को स्थानांतरित करने की संस्तुति की गई थी. इसके तहत जिला प्रशासन ने 13 मई को आबकारी विभाग को निर्देश दिए थे कि एक सप्ताह के भीतर दुकानों को शिफ्ट किया जाए और 22 मई तक रिपोर्ट सौंपी जाए. इसके बावजूद निर्धारित समयसीमा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

31 जुलाई होगी शिफ्टिंग की अंतिम तिथि

इस बीच, अनुज्ञापियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की और वहां जिला आबकारी अधिकारी ने बिना सक्षम अधिकारियों की संस्तुति के तथ्यों को प्रस्तुत किया, जिससे शासन व प्रशासन की स्थिति अदालत में कमजोर हुई. न्यायालय ने 27 जून को याचिका निस्तारित करते हुए शासन को रिवीजन सुनवाई के निर्देश दिए. प्रमुख सचिव, आबकारी ने भी सुनवाई कर डीएम के आदेश को सही ठहराया और दुकानों की शिफ्टिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की.

जांच के बाद आबकारी अधिकारी निलंबित

डीएम सविन बंसल ने पूरे प्रकरण में केपी सिंह की भूमिका को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए उनके तत्काल निलंबन व उच्चस्तरीय जांच की संस्तुति की. मामला सीएम तक पहुंचा तो उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. जिस पर आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने उन्हें निलंबित कर दिया है.

इस कार्रवाई के बाद शासन-प्रशासन और आबकारी महकमे में हड़कंप मच गया है. यह संदेश साफ है कि मुख्यमंत्री धामी की सख्त कार्यशैली में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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उत्तराखंड के स्कूलों में अब गूंजेंगे भगवद् गीता के श्लोक – बच्चों की सोच और संस्कारों में आएगा क्रांतिकारी बदलाव!

Amzad — Wed, 16 Jul 2025 15:53:26 +0000

अहम बातें एक नजर में –

उत्तराखंड सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों का रोजाना पाठ अनिवार्य किया है.
हर दिन प्रार्थना सभा के दौरान छात्रों को अर्थ सहित एक श्लोक सुनाया जाएगा.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे बच्चों के व्यक्तित्व, चरित्र एवं नेतृत्व कौशल के विकास के लिए जरूरी बताया.

Uttarakhand Schools : उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में अब प्रातः काल की प्रार्थना सभा के दौरान भगवद् गीता के श्लोकों का पाठ कराया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन देने वाली पुस्तक है. उन्होंने कहा कि “भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत काल में था.” मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि यह व्यवस्था राज्य के सभी स्कूलों में सुनिश्चित की जाए.

गीता पाठ का उद्देश्य एवं असर

गीता पाठ का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को भारतीय ज्ञान परंपरा से अवगत कराना एवं आधुनिक शिक्षा में संतुलन लाना है. गीता के श्लोक बच्चों के व्यवहार, निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल और भावनात्मक संतुलन को विकसित करेंगे. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि श्लोक केवल पाठ्य सामग्री नहीं, बल्कि आचार-व्यवहार में दिखने चाहिए, जिससे बच्चे वास्तविक जीवन में इसका लाभ उठा सकें.

शिक्षकों की नई भूमिका

शिक्षकों को अब एक नई भूमिका निभानी होगी, जिसमें वे सप्ताह का एक श्लोक चुनकर उसका अर्थ नोटिस बोर्ड पर लिखेंगे और विद्यार्थियों को समझाएंगे. सप्ताह के अंत में, शिक्षक छात्रों के साथ श्लोक पर चर्चा करेंगे, जिससे शास्त्र का गूढ़ अर्थ व्यवहार में उतर सके. इसके अलावा, शिक्षक समय-समय पर श्लोकों की व्याख्या कर उनकी उपयोगिता समझाएंगे, जिससे छात्रों को गीता के श्लोकों का वास्तविक अर्थ और महत्व समझने में मदद मिलेगी.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पहल

यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत लिया गया है, जिससे पारंपरिक भारतीय ज्ञान व मूल्यों का समावेश हो सके.
बच्चों को मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र एवं नैतिक दर्शन की समझ धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से दी जाएगी.
विद्यार्थियों में मानवीय मूल्य, नेतृत्व, वैज्ञानिक सोच और चरित्र निर्माण पर विशेष जोर रहेगा.

गीता का पाठ केवल रटने के लिए नहीं

उत्तराखंड सरकार के आदेश में विशेष निर्देश है कि गीता के श्लोक केवल पढ़ने तक सीमित न रहें, बल्कि उनका असर विद्यार्थियों के व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण में भी परिलक्षित हो. इस पहल का मुख्य उद्देश्य श्लोकों को जीवन में उतारना, मूल्यों को अपनाना और व्यवहार में दर्शाना है. इसके साथ ही, आध्यात्मिकता के साथ विद्यार्थियों की तार्किक और वैज्ञानिक सोच भी विकसित की जाएगी। यह पहल न केवल शिक्षा में बदलाव का प्रतीक है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी एक आदर्श मॉडल बन सकती है.

एनसीईआरटी से अनुरोध

उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) से स्कूली पाठ्यक्रम में हिंदू धर्मग्रंथ भगवद् गीता एवं रामायण को शामिल करने का अनुरोध किया है. यह कदम शिक्षा में पारंपरिक ज्ञान और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है.

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उत्तराखड़ के उत्तरकाशी में बादल फटा, 9 मजदूर लापता, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर जताया दुख

Ajay Yadav — Sun, 29 Jun 2025 06:50:44 +0000

Uttarakhand News : उत्तराखड़ के उत्तरकाशी जिले के बड़कोट-यमुनोत्री मार्ग पर बलिगढ़ में बीती रात बादल फटने की घटना ने भीषण तबाही मचाई है. इस प्राकृतिक आपदा की वजह से एक निर्माणाधीन होटल साइट को बड़ा नुकसान पहुंचा है. इस घटना में आठ से नौ मजदूरों के लापता होने की खबर है. उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जानकारी दी कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल व राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में लग गई हैं.

बताया जा रहा है कि बीते दो दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी. लगभग नौ मजदूर वहां टेंट लगाकर काम कर रहे थे. जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य ने बताया कि मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है. यमुनोत्री मार्ग बुरी तरह से प्रभावित है. जो लोग लापता हैं उनके लिए सर्च अभियान जारी है.

झील का पानी होटल की सीढ़ियों तक पहुंच गया

बादल फटने की वजह से यमुनोत्री हाईवे पर स्थित स्याना चट्टी के पास कुपड़ा कुनसाला मोटर मार्ग पर पुल के पास ऊपर से भारी मलबा बोल्डर आ गए, जिससे यमुना नदी का बहाव रूक गया और वहा झील बननी शुरू हो गई. इस घटना से स्थानीय लोगों के साथ-साथ यमुना नदी तटवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों में हड़कंप मचा गया है. एक स्थानीय निवासी ने बताया कि झील का पानी अब होटल की सीढ़ियों तक पहुंच गया है.

दो दिनों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की

वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है. तेज बारिश के कारण राहत बचाव कार्य धीमा पड़ सकता है. प्रशासन ने चारधाम यात्रा में यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ही रुकने के निर्देश दिए हैं.

सीएम धामी ने दुख जताया

वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, घटना में कुछ श्रमिकों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई है. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित अन्य दल घटनास्थल पर पहुंचकर सघन राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. इस मामले में निरंतर संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हूं. ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं.

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सीएम धामी की साफ चेतावनी, पद बड़ा हो या छोटा, भ्रष्टाचार किया तो होगी सख्त कार्रवाई

Amzad — Tue, 03 Jun 2025 14:44:14 +0000

CM Dhami Uttarakhand: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना. हाल के महीनों में सरकार ने यह दिखा दिया है कि अब सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे उनका पद या प्रभाव कितना ही बड़ा क्यों न हो. पहले जिन अधिकारियों पर सवाल उठाने में लोग हिचकते थे, अब उनके खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं.

जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत भ्रष्टाचार के आरोप

मुख्यमंत्री धामी की “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत अब तक कई वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में कार्रवाई की गई है. मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि “सरकार की नीति साफ है—भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और जवाबदेही तय करना.” यही कारण है कि बीते तीन सालों में कई ऐसे वरिष्ठ अफसरों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की गई है, जो पहले अछूत माने जाते थे.

इन बड़े नामों पर गिरी सरकार की गाज

हरिद्वार जमीन घोटाला : 2 IAS और 1 PCS अफसर समेत कुल 12 लोग सस्पेंड
रामविलास यादव (IAS अधिकारी): आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में निलंबित किया गया. उनके खिलाफ आय का स्रोत स्पष्ट न होने पर जांच एजेंसियों ने गहरी जांच शुरू की है.
किशन चंद (IFS अधिकारी): वन विभाग से जुड़े इस वरिष्ठ अधिकारी पर पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं. उनके विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है.
हरमिंदर सिंह बवेजा (उद्यान निदेशक): बागवानी विभाग में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलंबित किए गए.
अमित जैन (वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद विश्वविद्यालय): भ्रष्टाचार संबंधी आदेशों की अनदेखी और वित्तीय नियमों की अवहेलना पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई.
भूपेंद्र कुमार (उपमहाप्रबंधक वित्त, परिवहन निगम): रिश्वत लेने और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों में निलंबन. विजिलेंस द्वारा विस्तृत जांच चल रही है.
महिपाल सिंह (लेखपाल): रिश्वत मांगने के मामले में रंगे हाथ पकड़े गए. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है.
निधि यादव (PCS अधिकारी): विभिन्न मामलों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद उनके खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू की गई है.
रामदत्त मिश्र (उप निबंधक, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग): स्टांप शुल्क व भूमि पंजीकरण में अनियमितताओं के कारण निलंबित.
राज्य कर विभाग के अधिकारी वी.पी. सिंह, डॉ. कुलदीप सिंह और यशपाल सिंह: इन वरिष्ठ अधिकारियों को कार्य में घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार के संदेह पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया.

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सेवानिवृत्त अधिकारी भी जांच के दायरे में

बता दें कि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ वर्तमान में कार्यरत ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त अधिकारी भी जांच के दायरे में आएंगे यदि उन्होंने सेवा काल में कोई अनियमितता की हो.

कुशाल सिंह राणा और राजेन्द्र डबराल (सेवानिवृत्त लेखपाल): ज़मीन कब्जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज.

मृत्युंजय मिश्रा (पूर्व रजिस्ट्रार, आयुर्वेद विश्वविद्यालय): भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर जांच प्रक्रिया जारी.

रजनीश कुमार पांडे (सीनियर गोदाम अधिकारी, GBPUAT पंतनगर): आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज.

नकल माफिया पर कड़ी कार्रवाई

राज्य में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसे मामलों को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है. मुख्यमंत्री धामी की स्पष्ट मंशा है कि युवा पीढ़ी को साफ-सुथरा और निष्पक्ष अवसर मिले. अब तक 57 नकल माफिया जेल भेजे जा चुके हैं। 24 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की गई है. इससे यह संदेश किया गया है कि राज्य में कोई भी परीक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है.

हरिद्वार जमीन घोटाले में उत्तराखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई, 2 आईएएस और 1 पीसीएस सहित कुल 12 लोग निलंबित

Ajay Yadav — Tue, 03 Jun 2025 07:08:23 +0000

Uttarakhand News : उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और सख्त प्रहार किया है. हरिद्वार जमीन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए फैसला केवल एक घोटाले के पर्दाफाश भर नहीं है, बल्कि राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति में एक निर्णायक परिवर्तन का संकेत हैं.

हरिद्वार नगर निगम द्वारा कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त और सस्ती कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदने के मामले ने राज्यभर में हलचल मचा दी थी. न तो भूमि की वास्तविक आवश्यकता थी, न ही पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाई गई. शासन के स्पष्ट नियमों को दरकिनार कर एक ऐसा सौदा किया गया जो हर स्तर पर संदेहास्पद था.

तीन बड़े अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की

लेकिन इस बार मामला रफा-दफा नहीं हुआ. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई और रिपोर्ट मिलते ही तीन बड़े अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, वे हैं कर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी (डीएम), हरिद्वार, भूमि क्रय की अनुमति देने और प्रशासनिक स्वीकृति देने में उनकी भूमिका संदेहास्पद पाई गई.

वरुण चौधरी, पूर्व नगर आयुक्त, हरिद्वार- उन्होंने बिना उचित प्रक्रिया के भूमि क्रय प्रस्ताव पारित किया और वित्तीय अनियमितताओं में प्रमुख भूमिका निभाई.

अजयवीर सिंह, एसडीएम- जमीन के निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही बरती गई, जिससे गलत रिपोर्ट शासन तक पहुंची.

संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित किया

इन तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाया गया है और शासन स्तर पर आगे की विभागीय और दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है. यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शून्य सहनशीलता की नीति का स्पष्ट प्रमाण है. इसके साथ ही निकिता बिष्ट (वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार), विक्की (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक), राजेश कुमार (रजिस्ट्रार कानूनगों), कमलदास (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील हरिद्वार को भी जमीन घोटाले में संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है.

कई वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका संदिगंध पाई गई

जांच अधिकारी की नियुक्ति के बाद हरिद्रार जमीन घोटाले में नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका संदिगंध पाई गई. प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल को को निलंबित कर दिया गया था. वहीं संपत्ति लिपिक वेदवाल का सेवा विस्तार भी समाप्त कर दिया गया था. जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सेवा विस्तार दिया गया था. उनके विरुद्ध सिविल सर्विसेज रेगुलेशन की धारा 351(ए) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शूरू के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिए गए थे.

अब उत्तराखंड में पद नहीं, कर्तव्य और जवाबदेही महत्वपूर्ण हैं

बता दें कि अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंपी गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उत्तराखंड में पद नहीं, कर्तव्य और जवाबदेही महत्वपूर्ण हैं. चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वह जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा तो कार्रवाई निश्चित है. इस ऐतिहासिक फैसले से उत्तराखंड की जनता को यह संदेश मिला है कि अब भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं. सरकार की प्राथमिकता सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि व्यवस्था की शुद्धि है. इस प्रकार की सख्त कार्रवाई राज्य के अन्य अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी है कि अब लापरवाही और मिलीभगत का युग समाप्त हो चुका है.

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पहलगाम हमले के बाद एक्शन में धामी सरकार, पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान और वापसी की कार्रवाई तेज

Aarti Agravat — Fri, 25 Apr 2025 14:43:34 +0000

Uttarakhand: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक के फैसलों के अनुपालन में अब उत्तराखंड में भी कार्रवाई तेज कर दी गई है।

राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में सख्त निर्देश देते हुए पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि प्रदेश में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों की शीघ्र पहचान की जाए और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

https://twitter.com/pushkardhami/status/1915764081161654626?s=08

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और राज्य सरकार किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक को बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सीमावर्ती इलाकों सहित पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ाएं और पाक नागरिकों की जानकारी जुटाकर त्वरित कार्रवाई करें।

उत्तराखंड में इस सख्ती को केंद्र की ‘जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म’ नीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर भी इस अभियान की निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति कानून की पकड़ से बाहर न रह सके।

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CM पुष्कर सिंह धामी ने महाकुंभ में लगाई डुबकी, परिवार के अन्य सदस्य भी रहें मौजूद

Ajay Yadav — Mon, 10 Feb 2025 07:36:27 +0000

Mahakumbh 2025 : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी लगाई। इस दौरान सीएम के साथ पत्नी मां और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे।

पूरे देश की नजर प्रयागराज महाकुंभ पर है। 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ में देश-दुनिया से लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मां पत्नी और बेटे के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई।

स्नान की तस्वीर भी शेयर की

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संगम में स्नान की जानकारी खुद दी है। सीएम ने इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। जिसमें उन्होंने मां,पत्नी और बेटे के साथ स्नान की तस्वीर भी शेयर की है।

पतितपावनी माँ गंगा, माँ यमुना एवं माँ सरस्वती के परमपवित्र दिव्य त्रिवेणी संगम में महाकुंभ-2025 के अलौकिक एवं पुण्यदायी कालखंड में सपरिवार स्नान का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। pic.twitter.com/ZQ8E8tFjAO
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 10, 2025

महाकुंभ में हर दिन आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इस समय स्थित यह है कि पूरा शहर जाम हो गया हैं। प्रयागराज से लगने वाले मध्य प्रदेश के कई जिलों के अलावा फतेहपुर जौनपुर भदोही मिर्जापुर और बनारस में भी जाम लगा हुआ है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया

बता दें कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। यूसीसी लागू होने के बाद पहली बार सीएम पुष्कर सिंह धामी महाकुंभ आएं। महाकुंभ में साधु संतों ने यूसीसी लागू करने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में सभी साधु संतों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी लागू करने पर उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं।

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PM मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का किया शुभारंभ, कहा- “नेशनल गेम्स एक प्रकार से ग्रीन गेम्स है”

Karan Panchal — Tue, 28 Jan 2025 14:51:14 +0000

Dehradun : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज से नेशनल गेम्स शुरू हो रहे हैं। ये वर्ष उत्तराखंड के निर्माण का 25वां वर्ष है। इस युवा राज्य में देश के कोने-कोने से आए हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बड़ी सुंदर तस्वीर यहां दिख रही है। इस बार की नेशनल गेम्स एक प्रकार से ग्रीन गेम्स है।

#WATCH देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज नेशनल गेम्स शुरू हो रहे हैं। ये वर्ष उत्तराखंड के निर्माण का 25वां वर्ष है। इस युवा राज्य में देश के कोने-कोने से आए हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बड़ी सुंदर तस्वीर यहां दिख रही है। इस बार… pic.twitter.com/wGLvqauO6w
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प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को किया संबोधित

प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, देवभूमि आज दिव्य हो उठी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर खिलाड़ी खेल रहे हैं। राज्य में देश के कोने-कोने से आए हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कई देसी पारंपरिक खेलों को इसमें शामिल किया गया है।

स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है

उन्होंने आगे कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र काशी से ढाई लाख युवाओं को हर साल खेलने का मौका मिला है। हम स्पोर्ट्स को भारत के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। हम खिलाड़ियों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा मौके बना रहे हैं ताकि वे अपने सामर्थ्यों को और निखार सकें। पीएम मोदी ने कहा कि आज सालभर में कई टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। खेलों इंडिया सीरीज में कई सारे नए टूर्नामेंट जोड़े गए हैं। खेलों इंडिया यूथ गेम्स की वजह से युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है।

#WATCH देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हम खिलाड़ियों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा मौके बना रहे हैं ताकि वे अपने सामर्थ्यों को और निखार सकें। आज सालभर में कई टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। खेलों इंडिया सीरीज में कई सारे नए टूर्नामेंट जोड़े गए हैं। खेलों इंडिया यूथ… pic.twitter.com/qnkVGF2lHw
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देश तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर

पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि देश तीसरी आर्थिक शक्ति बनने के लिए अग्रसर है। उसके पीछे स्पोर्ट्स इकनॉमी भी है। खिलाड़ी के पीछे एक बड़ी टीम होती है। भारत स्पोर्ट्स समान बनाने में आगे बढ़ रहा है। मेरठ में हजारों फैक्ट्रियां हैं जहां स्पोर्ट्स समान बन रहा है। उन्होंने कहा, देश के खिलाड़ी मुझे पीएम, यानी परम मित्र मानते हैं। आपका ये विश्वास ही मुझे ऊर्जा देता है।

स्पोर्ट्स से अर्थव्यवस्था भी ग्रो करती है

प्रधानमंत्री ने कहा, ये नेशनल गेम्स का आयोजन यहां देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है यहां पर जो दर्शक देश के दूसरे हिस्से आएंगे और वे उत्तराखंड के तीसरे हिस्सों में जाएंगे। यानी इससे सिर्फ खिलाड़ियों का फायदा नहीं होता बल्कि इससे अर्थव्यवस्था भी ग्रो करती है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है।

#WATCH देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "ये नेशनल गेम्स का आयोजन यहां देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है यहां पर जो दर्शक देश के दूसरे हिस्से आएंगे और वे उत्तराखंड के तीसरे हिस्सों में जाएंगे। यानी इससे सिर्फ खिलाड़ियों का फायदा नहीं होता बल्कि इससे अर्थव्यवस्था भी ग्रो… pic.twitter.com/2vxzHWZJkL
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। जब भारत में ओलंपिक आयोजित होगा है, तो वो भारत के खेल को एक नए आसमान पर लेकर जाएगा।

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उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा लागू ,बदल जाएंगी ये चीजें, जानें

Ajay Yadav — Mon, 27 Jan 2025 06:00:23 +0000

Uttarakhand News : उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। UCC लागू होने के बाद शादी तलाक मेंटिनेंस संपत्ति का अधिकार और गोद लेने व उत्तराधिकार समेत तमाम नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा।

उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर करीब साढ़े बारह बजे इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता को लेकर आज वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।

उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पोर्टल लॉन्च करने के साथ-साथ यूसीसी की नियमावली भी जारी करेंगे। गृह सचिव की तरफ से सभी विभागों के चीफ और पुलिस अधिकारियों को आज के कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। आप को बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी तलाक मेंटिनेंस संपत्ति का अधिकार गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है।

नियम अलग नहीं हो सकते

यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं फिर चाहें वो किसी भी धर्म जाति या लिंग के हों उनके लिए एक ही कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते ही शादी तलाक लिव इन रिलेशनशिप बच्चा गोद लेने के अधिकारों में एकरूपता नजर आती है। धर्म के आधार पर नियम अलग नहीं हो सकते।

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे

साल 2022 में उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने ये वादा किया था कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। इसके बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सत्ता संभाली तो मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन की अनुमति दी थी।

उत्तराखंड आज सेयूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इससे पहले असम समेत कई राज्यों ने भी यूसीसी अधिनियम को एक मॉडल के रूप में अपनाने की इच्छा जताई है।

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