शिक्षा मंत्री ने हलके के हाई, मिडल और प्राइमरी स्कूलों में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रमुख रूप से सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल मजारा में 5.10 लाख रुपये की लागत से चारदीवारी और 6.31 लाख रुपये की लागत से कमरों की मरम्मत; सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल लंग माजरी में 12.6 लाख रुपये की लागत से चारदीवारी और मरम्मत कार्य; सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल चंदेसर में 5.67 लाख रुपये की लागत से नए शौचालय और मरम्मत कार्य; सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल महरोली में 7.33 लाख रुपये की लागत से कक्षा कक्षों की मरम्मत; सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल खामेरा में 8 लाख रुपये की लागत से चारदीवारी व अन्य विकास कार्य; सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल गनारु में 4.85 लाख रुपये की लागत से कक्षा कक्षों की मरम्मत; सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल अगमपुर में 11.16 लाख रुपये की लागत से नए कक्षा कक्षों का निर्माण व मरम्मत कार्य; सरकारी मिडल स्कूल गरां में 2 लाख रुपये की लागत से चारदीवारी निर्माण तथा सरकारी हाई स्कूल अगमपुर में 21.53 लाख रुपये की लागत से तीन कक्षा कक्षों और एक चारदीवारी के निर्माण कार्य शामिल हैं।

शिक्षा मंत्री ने स्कूलों की अवस्थिति को और बेहतर बनाने हेतु सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल मजारा के लिए अतिरिक्त 10 लाख रुपये और सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल चंदेसर के लिए 40 लाख रुपये की ग्रांट देने की घोषणा भी की।

राज्य में उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने और राज्य में शैक्षणिक मानकों को ऊंचा उठाने के लिए “शिक्षा क्रांति” कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य घरों के बच्चे भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस युग में अपना अहम स्थान बना सकें।

उन्होंने बताया कि अब सरकारी स्कूल अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं, जिनमें हाई-स्पीड वाई-फाई कनेक्शन, पीने योग्य स्वच्छ जल, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय, चारदीवारी, स्मार्ट क्लासरूम, एकीकृत विज्ञान प्रयोगशालाएं, इंटरएक्टिव पैनल, खेल मैदान और आधुनिक फर्नीचर आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण बुनियादी निवेश का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए अनुकूल अध्ययन वातावरण तैयार करना है।

शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों को उत्कृष्टता केंद्रों में तब्दील करने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए इन्हें “स्कूल ऑफ एमिनेंस”, “स्कूल ऑफ हैपीनैस” और “स्कूल ऑफ ब्रिलियंस” के रूप में अपग्रेड करने पर बल दिया। शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए अध्यापकों और स्कूल प्रमुखों के व्यावसायिक और कौशल विकास हेतु उन्हें विशिष्ट विदेशी संस्थानों में भेजा जा रहा है। इसका मकसद शैक्षणिक गुणवत्ता को ऊंचा उठाना है और अब सरकारी स्कूल गुणवत्ता के मामले में निजी स्कूलों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है बल्कि सरकारी स्कूलों में अध्ययन के लिए प्रेरक वातावरण को भी प्रोत्साहित कर रही है।

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आज यहां गुरु नानक देव भवन में 951 ई.टी.टी. शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए आयोजित समारोह में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी नव-नियुक्त शिक्षकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह कदम पंजाब के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के समग्र विकास के लिए अथक परिश्रम कर रही है, जिसके लिए योग्य युवाओं की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार ने व्यापक भर्ती अभियान शुरू किया है ताकि राज्य को विकास की नई दिशाओं में अग्रसर किया जा सके।

शिक्षा क्रांति के दूत

मुख्यमंत्री ने नव-नियुक्त शिक्षकों से शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाकर राज्य में शिक्षा क्रांति के दूत के रूप में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आधुनिक शिक्षण विधियों से सुसज्जित ये शिक्षक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे वे अपने जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य की समग्र शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं एक शिक्षक के बेटे हैं और भली-भांति जानते हैं कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, जो विद्यार्थियों को अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य नेता बनने के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक अत्यधिक योग्य और सक्षम हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने उन्हें कुछ गैर-शैक्षणिक कार्यों में भी लगा दिया था। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि शिक्षकों की सेवाओं का उपयोग केवल शिक्षण कार्यों के लिए ही किया जाए।

राज्य की जमीनी हकीकत से अनजान

उन्होंने कहा कि पहले स्कूल खाली रहते थे, लेकिन स्कूलों के सामने पानी की टंकियों पर शिक्षक धरना देते थे, क्योंकि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि, उनकी सरकार ने युवाओं को नौकरियां देकर इस प्रवृत्ति को बदल दिया है, जिससे अब शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और राज्य के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज्य की जमीनी हकीकत से अनजान कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े-लिखे नेताओं ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की अनदेखी कर दी थी, जिससे पंजाब विकास की दौड़ में पीछे रह गया था।

मुख्यमंत्री ने नव-नियुक्त शिक्षकों से कहा कि वे विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे अपने लिए उपयुक्त करियर का चयन कर सकें। उन्होंने शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने और विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल बनने की सलाह दी, जिससे वे भी जीवन में उच्च मुकाम हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षक यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करें तो लोग उन्हें उनके अच्छे कार्यों के लिए हमेशा याद रखेंगे।

योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों में खाली पदों को तुरंत भरा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया गया है, जिससे अब तक इन 52,000 से अधिक नौकरियों में से किसी एक की भी नियुक्ति को अदालत में चुनौती नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब सरकार के लिए गर्व की बात है कि इन युवाओं को पूरी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि ये युवा अब पंजाब सरकार का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये युवा संबंधित विभागों के माध्यम से राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने मात्र 36 महीनों में 52,000 से अधिक नौकरियां दी हैं।

बिना भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद के दी नौकरियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनके लिए बड़े गर्व और संतोष की बात है कि सभी नौकरियां पूरी तरह से योग्यता के आधार पर और बिना किसी भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद के प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पंजाब का कोई भी व्यक्ति मजबूरी में विदेश न जाए, जिससे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने पूरे हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों से अब विदेश जाने की प्रवृत्ति में कमी आई है और युवा विदेश से लौटकर पंजाब में सेवा करने की रुचि दिखा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा अपनी विरोधी राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने के लिए किए जा रहे सीमा निर्धारण का कड़ा विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी समान विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों के साथ हाथ मिलाएगी। उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार की गैर-लोकतांत्रिक कार्यशैली का विरोध करने के लिए चेन्नई का दौरा करेंगे, जिससे भाजपा और उसके गठबंधन की संदेहास्पद नीयत उजागर हुई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कुचलने वाले केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ सभी दल एकजुट होंगे।

ड्रग माफिया को पिछली सरकारों का संरक्षण प्राप्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पिछली सरकारों द्वारा पैदा की गई अव्यवस्थाओं को समाप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया को पिछली सरकारों का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन उनकी सरकार ने नशे के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य से नशे की लत को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस रणनीति अपनाई गई है और अब नशे के खिलाफ जंग पूरे जोर-शोर से शुरू हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के अलावा इस अपराध में शामिल बड़े अपराधियों को जेल में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि नशे के शिकार लोगों के पुनर्वास की दिशा में भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नशा तस्करों की संपत्तियों को जब्त कर उन्हें नष्ट किया जा रहा है और यह नेक कार्य जनता के सहयोग के बिना पूरा नहीं किया जा सकता।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा भी उपस्थित थे।

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पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ की क्रॉस एफआईआर दर्ज

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि परमिंदर कौर, पत्नी श्री भूषण कुमार, निवासी मकान नंबर 610, गली नंबर 4, शहीद उधम सिंह नगर द्वारा आयोग को एक लिखित शिकायत भेजी गई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उनके पति भूषण कुमार, पुत्र सरदारी लाल के साथ ए.एस.आई. जसविंदर सिंह और हवलदार बलजिंदर सिंह ने बिना किसी कारण मारपीट की और जातिसूचक गालियां भी दीं। इस संबंध में परमिंदर कौर और उनके पति भूषण कुमार ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने उल्टा भूषण कुमार के खिलाफ ही क्रॉस एफआईआर दर्ज कर दी।

प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस द्वारा ए.एस.आई. जसविंदर सिंह और हवलदार बलजिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में एस.सी./एस.टी. एक्ट की धाराएं नहीं जोड़ी गई थीं।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि आयोग द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए अमृतसर पुलिस को दोबारा जांच करने और एस.सी./एस.टी. एक्ट की धाराएं जोड़ने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद आज अमृतसर पुलिस ने ये धाराएं जोड़ दी हैं और आयोग को आश्वासन दिया है कि भूषण कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को भी जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा।

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शिलान्यास समारोह में वार्ड पार्षद, जीरकपुर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, आम आदमी पार्टी के नेता और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित थे, जिन्होंने विधायक रंधावा का फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान विधायक रंधावा ने क्षेत्रवासियों को उनके धैर्य के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि सड़क निर्माण कार्य समय पर और सुचारू रूप से पूरा किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र की कनेक्टिविटी और समग्र विकास के लिए सड़क के महत्व पर भी प्रकाश डाला। विधायक ने अधिकारियों को जनता की सलाह से ही जनहित के कार्य करने का निर्देश दिया।

बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी

विधायक रंधावा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने बुनियादी ढांचे और लोगों के रहने की स्थिति में सुधार के लिए बहुत काम किया है जो जारी रहेगा। यह सड़क निर्माण क्षेत्र के विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करता है। एक और कदम करण की ओर, मुझे विश्वास है कि यह सड़क न केवल बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी बल्कि स्वास्तिक विहार और आसपास के निवासियों के लिए आर्थिक विकास और समृद्धि भी लाएगी।

बेहतर भविष्य की उम्मीद

इस सड़क का निर्माण स्थानीय निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जो आखिरकार विधायक रंधावा के प्रयासों से पूरी हो गई है। उम्मीद है कि सड़क निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो जाएगी और यह शहर के बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। विधायक ने यह भी आश्वासन दिया है कि सरकार जीरकपुर शहर और यहां के लोगों की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी।

इस बीच क्षेत्रवासियों ने विधायक की इस पहल की सराहना की और वे इस परियोजना के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस नई सड़क से अलेक के निवासी बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं।

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मिड-डे मील कुक्स यूनियन पंजाब (बी.एम.एस.) के साथ यहाँ उनके कार्यालय में हुई बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया कि केनरा बैंक में जीरो बैलेंस खाता खोलने वाले सभी मिड-डे मील कुक और हेल्पर्स को इस बीमा योजना के तहत शामिल किया जाएगा। इस योजना में दुर्घटना में मृत्यु के मामले में 16 लाख रुपये, प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 1 लाख रुपये और दुर्घटना में जीवनसाथी की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये की बीमा कवरेज शामिल है।

यूनियन नेताओं द्वारा वेतन से संबंधित मुद्दे बाबत वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उन्हें बताया कि कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए सिफारिश पत्र के अलावा, शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के साथ इस मामले की पैरवी की जाएगी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि केंद्र सरकार को लिखे गए पत्र में हर 50 विद्यार्थियों के लिए एक कुक की व्यवस्था करने की भी सिफारिश की गई है, जबकि मौजूदा व्यवस्था के अनुसार 1 से 25 विद्यार्थियों के लिए एक मिड-डे मील कुक, 25 से 100 विद्यार्थियों के लिए दो मिड-डे मील कुक और 100 से ऊपर प्रत्येक 100 विद्यार्थियों पर एक कुक रखा जाता है। उन्होंने कहा कि कुक की संख्या बढ़ने से मिड-डे मील तैयार करने में आने वाली चुनौतियों को भी दूर किया जा सकेगा।

बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने सचिव, स्कूल शिक्षा, के.के. यादव को ब्लॉक स्तर पर मिड-डे कुक की अतिरिक्त रिक्तियों पैदा करने पर विचार करने के लिए भी कहा ताकि कर्मचारियों को अवकाश की आवश्यकता होने पर वैकल्पिक प्रबंध सुनिश्चित किए जा सकें। उन्होंने मिड-डे मील सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर वरिंदर सिंह बराड़ को भी निर्देश दिया कि वे मिड-डे मील वर्कर्स को आवश्यक वस्त्र जैसे एप्रन, टोपी और दस्ताने शीघ्रता से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की मिड-डे मील वर्कर्स की कार्य परिस्थितियों और वित्तीय सुरक्षा में सुधार, उनकी सेहत सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया।

बैठक में मिड-डे मील कुक यूनियन पंजाब के प्रदेश प्रधान करमचंद चिंदालिया, महासचिव मुमताज़ बेगम, और उप प्रधान रिंकी नवां शहर भी मौजूद थे।

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इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को नरेंद्र कुमार निवासी बाजार गुज्जरां, भगतां वाला, गेट हकीमा, अमृतसर की दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क करके अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसने शक्ति नगर, अमृतसर में अपनी दुकान पर व्यावसायिक बिजली मीटर लगाने के लिए आवेदन किया था और इस संबंध में दस्तावेज़ तैयार करने के बदले आरोपी ने 1,00,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया, जिसके दौरान उक्त आरोपी को दो सरकारी गवाहों की उपस्थिति में शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो थाना अमृतसर रेंज में भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी को कल अदालत में पेश किया जाएगा और इस मामले की आगे की जांच जारी है।

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आज यहाँ प्रेस कॉन्फ़्रेंस को करते हुये पंजाब चुनाव कमिश्नर राज कमल चौधरी ने बताया कि चुनाव प्रोग्राम के ऐलान के साथ ही उम्मीदवारों और राज्य के मार्गदर्शन के लिए ग्राम पंचायत मतदान संबंधी आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव के साथ लागू हो गयी है जोकि चुनाव प्रक्रिया के मुकम्मल होने तक जारी रहेगी।

उन्होंने आगे बताया कि चुनाव प्रोग्राम अनुसार उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन पत्र दाखि़ल करने की प्रक्रिया 27 सितम्बर, 2024 (शुक्रवार) को शुरू होगी और उम्मीदवार अपनी नामांकन सम्बन्धित रिटर्निंग अफ़सरों के दफ़्तरों में प्रातः काल 11 बजे के बाद दोपहर 3 बजे तक भर सकेंगे। नामांकन भरने की आखिरी तारीख़ 04. 10. 2024 ( शुक्रवार) होगी। उन्होंने आगे कहा कि 28. 09. 2024 को नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट अधीन सार्वजनिक छुट्टी होने के कारण कोई भी नामांकन स्वीकार नहीं किया जायेगा। नामांकन पत्रों की पड़ताल 05. 10. 2024 ( शनिवार) को होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख़ 07. 10. 2024 ( सोमवार) दोपहर 03:00 बजे तक है।

उन्होंने और विवरण सांझा करते हुये बताया कि वोटें 15. 10. 2024 (मंगलवार) को बैलट बक्सों के द्वारा प्रातःकाल 08. 00 बजे से शाम 4.00 बजे तक पड़ेंगी। पोलिंग मुकम्मल होने के उपरांत वोटों की संख्या उसी दिन पोलिंग स्टेशन पर ही की जायेगी। उन्होंने आगे कहा कि ज़रूरत के मुताबिक 13,237 सरपंचों और 83,437 पंचों के लिए पोलिंग करवाई जायेगी। कुल वोटरों में 1,33,97,922 रजिस्टर्ड वोटर हैं जिनमें 70,51,722 पुरूष, 63, 46, 008 औरतें और 192 अन्य शामिल हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सरपंच के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के लिए खर्चे की सीमा 40,000 रुपए निर्धारित की गई है जबकि पंच के लिए ख़र्च के लिए सीमा 30,000 रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि 19,110 पोलिंग बूथों पर मतदान को निर्विघ्न और शांतिपूर्वक ढंग से पूरा करने के लिए लगभग 96,000 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात किये जाएंगे और जिलों में 23 सीनियर आई. ए. एस. / पी. सी. एस. अफसरों को जनरल आब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया जायेगा। कमीशन की तरफ से मतदान को निष्पक्ष, आज़ाद और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए सभी पुख़्ता प्रबंध मुकम्मल कर लिए गए हैं।

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समीक्षा बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री स. हरभजन सिंह ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण, मौजूदा सड़कों के नवीनीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यों को समय पर पूरा करने और इन कार्यों की गुणवत्ता के महत्व पर जोर दिया।

कैबिनेट मंत्री ने पीडब्लूडी, एम.ओ.आर.टी.एच और एन.एच.ए.आई अधिकारियों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने, आम लोगों की शिकायतों के निवारण को प्राथमिकता देने और स्थानीय अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान राजमार्ग संबंधी परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

स. हरभजन सिंह ईटीओ ने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के प्रति मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

बैठक में अन्य के अलावा लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री प्रियांक भारती, लोक निर्माण विभाग (बी.एंड आर.) के मुख्य अभियंता स. जे. एस. तुंग, एम.ओ.आर.टी.एच और एन.एच.ए.आई के प्रतिनिधि और लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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Punjab News: अमृतपाल शहीद कहे जाएंगे

सीएम ने इसके साथ ही ये भी कहा कि अग्निवीर अमृतापल को शहीद कहा जाएगा। केंद्र सरकार की इस योजना की आलोचना करते हुए कहा कि सरासर बहादुर फ़ौजी जवानों के योगदान को अपमानित करने वाली यह योजना है। और केंद्र सरकार को इस योजना पर पुन: विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किए गए जवानों को नियमित फ़ौज के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए।

खुदखुशी नहीं करता है सैनिक

मुख्यमंत्री मान ने अमृतापल की मौत को लेकर आत्महत्या वाली बात पर कहा कि खुदकुशी करना कायरता का काम है और एक सैनिक कभी खुदखुशी नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि अमृतापल को पंजाब सरकार शहीद का दर्जा दिलवाएंगी।

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