तकनीक-सक्षम इस प्रणाली के माध्यम से अब तक 3.10 लाख से अधिक सेवाएँ नागरिकों तक पहुँचाई जा चुकी हैं. विभिन्न विभागों में लंबित मामलों की दर घटकर मात्र 0.33 प्रतिशत रह गई है.

आवेदन से दस्तावेज तक मिलेगी मदद

अब नागरिक 1076 हेल्पलाइन पर कॉल करके या व्हाट्सऐप, ऑनलाइन पोर्टल अथवा सेवा केंद्रों के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर 437 सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. अपॉइंटमेंट तय होने के बाद प्रशिक्षित डोरस्टेप डिलीवरी ऑपरेटर नागरिकों के घर पहुँचते हैं, आवश्यक दस्तावेज एकत्र करते हैं, आवेदन भरने में सहायता करते हैं और ऑनलाइन आवेदन जमा करवाते हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है.

नागरिकों तक पहुंची सरकारी सुविधाएं

इस पहल का विशेष लाभ वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, महिलाओं और कामकाजी पेशेवरों को मिला है, जिन्हें पहले सरकारी सेवाएँ प्राप्त करने के लिए समय और धन खर्च कर कार्यालयों तक जाना पड़ता था तथा कई बार बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था.

इस पहल की शुरुआत से अब तक डोरस्टेप डिलीवरी प्रणाली के तहत 4.18 लाख से अधिक अपॉइंटमेंट बुक किए जा चुके हैं. नागरिक अब प्रमाणपत्र और स्वीकृतियाँ एसएमएस, व्हाट्सऐप तथा घर पर भौतिक डिलीवरी के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, जिससे सरकारी सेवाएँ अधिक सुलभ और सुविधाजनक बन गई हैं.

वेरीफिकेशन प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव

इस पहल की मदद से वेरीफिकेशन प्रक्रिया में भी महत्त्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है. पटवारियों, नंबरदारों, सरपंचों, नगर पार्षदों और विभागीय अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन वेरीफिकेशन की व्यवस्था से कागजी कार्यवाही में कमी आई है, भौतिक रूप से कार्यालय जाने की आवश्यकता घटी है और साथ ही पारदर्शिता तथा जवाबदेही में वृद्धि हुई है.

अब नहीं भरने होंगे लंबे एप्लिकेशन फॉर्म

एक अन्य महत्त्वपूर्ण सुधार ‘फॉर्मलेस सेवाओं’ की शुरुआत है, जिसके तहत नागरिकों को अब लंबे एप्लिकेशन-फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है. डोरस्टेप डिलीवरी ऑपरेटर डिजिटल माध्यम से आवश्यक जानकारी दर्ज करते हैं और सिस्टम अपने-आप एप्लिकेशन तैयार कर देता है, जिससे प्रक्रिया सरल होती है तथा त्रुटियों में कमी आती है.

रियल-टाइम एप्लिकेशन ट्रैकिंग, विभागवार डैशबोर्ड, बीट-वार निगरानी और लाभार्थियों को किए जाने वाले फीडबैक कॉल्स ने जवाबदेही को और मजबूत किया है तथा समय पर सेवाएँ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित हुआ है.

टेक्नोलॉजी से पारदर्शी होगा शासन

पंजाब के सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि शासन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) का उपयोग किया जा रहा है, उन्होंने कहा, “प्रौद्योगिकी शासन का विकल्प नहीं है, बल्कि यह पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करती है. आवेदनों की रियल-टाइम ट्रैकिंग से देरी कम होती है, अनिश्चितता घटती है और सेवा वितरण नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनता है, उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को सामान्य सेवाओं के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.

नागरिक-केंद्रित शासन की ओर बढ़ता कदम

उन्होंने कहा, “हाल ही में सरपंचों, नंबरदारों और नगर पार्षदों के माध्यम से प्रमाणपत्रों के ऑनलाइन वेरीफिकेशन की सुविधा शुरू करना कागजी कार्यवाही कम करने, भौतिक रूप से कार्यालय जाने की आवश्यकता घटाने और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण कदम है.”

आवेदन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से देरी और बिचौलियों की गुंजाइश लगातार कम हो रही है, जिससे शासन अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनता जा रहा है.

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मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इन कदमों से निवासियों के लिए प्रशासनिक सेवाओं तक और अधिक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी तथा उन्हें रोज़मर्रा के सरकारी कार्यों के लिए दूर-दराज़ के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह निर्णय व्यापक जनहित में त्वरित एवं सुविधाजनक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में संशोधन

नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में अपील प्रक्रिया से संबंधित संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों का उद्देश्य अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करना, वादकारियों के समय की बचत करना तथा गैर-वादकारियों को बेवजह की परेशानियों से बचाना है।

ये संशोधन डिजिटल रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता प्रदान करेंगे तथा नागरिक-हितैषी, काग़ज़-रहित रिकॉर्ड प्रबंधन को सुदृढ़ करेंगे, जिससे भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी।

संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए ई-सेवा पोर्टल

मंत्रिमंडल ने बताया कि पंजाब सरकार ने भूमि से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए पहले ही ई-सेवा पोर्टल https://eservices.punjab.gov.in शुरू कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक सरल और सिंगल-क्लिक प्रक्रिया के जरिए बुनियादी विवरण जमा कर पारिवारिक विभाजन (खानगी तकसीम) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पहल भूमि की सीमांकन प्रक्रिया को सुचारू बनाने, विवादों के आपसी समाधान, भूमि की खरीद-फरोख्त को आसान बनाने, फसलों के नुकसान के लिए समय पर मुआवज़ा सुनिश्चित करने तथा जमाबंदी की प्रतियां प्राप्त करना आसान बनाने में सहायक होगी।

विशेष शिक्षक शिक्षकों के लिए एकमुश्त राहत

मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत अनुबंध पर रखे गए विशेष शिक्षक शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त राहत देने को भी मंजूरी दी है, ताकि उनकी सेवाओं को स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब में नियमित किया जा सके।

यह निर्णय प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों की सेवाओं को बनाए रखते हुए विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करेगा। मंत्रिमंडल ने स्पष्ट किया कि इस कदम से सरकारी खजाने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

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एक छत के नीचे सभी सुविधाएं

मंत्री मुंडिया ने बताया कि वर्तमान में जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग के पास मोहाली या चंडीगढ़ में कोई ऐसी इमारत नहीं है, जहां पूरा स्टाफ एक साथ कार्य कर सके. इस कमी को दूर करने के लिए एक अत्याधुनिक ‘जल भवन’ बनाने का निर्णय लिया गया है. इस भवन में विभाग के सभी कार्यालय होंगे, जिससे कार्यप्रणाली में सुधार होगा और जनता को एक स्थान पर सभी सेवाएं मिल सकेंगी. यह भवन दो साल के भीतर तैयार हो जाएगा. बैठक में आर्किटेक्चर विभाग के मुख्य आर्किटेक्ट ने भवन के डिजाइन और निर्माण की प्रस्तुति भी दी.

जल भवन की विशेषताएं

हरदीप सिंह मुंडिया ने जल भवन की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि इस इमारत में एक बड़ा ऑडिटोरियम, विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ा मीटिंग हॉल, कैरिज, और रेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं होंगी. ये सुविधाएं विभागीय कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सहायक होंगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भवन को उच्च मानकों के साथ बनाया जाए और इसमें बेहतरीन सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं.

पर्यावरणीय मानकों का पालन

बैठक में आर्किटेक्चर विभाग ने बताया कि जल भवन को ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (GRIHA) और एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड (ECBC) मानकों के अनुसार बनाया जाएगा. इससे भविष्य में भवन के संचालन खर्च को कम करने में मदद मिलेगी. यह कदम पर्यावरण संरक्षण और संसाधन दक्षता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

बजट और कार्ययोजना

प्रमुख सचिव नील कंठ अवाड ने बताया कि जल भवन के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. यदि यह बजट नवंबर-दिसंबर तक उपयोग हो जाता है, तो वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट की मांग की जाएगी. यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण कार्य समय पर और बिना किसी रुकावट के पूरा हो.

नागरिक सेवाओं में सुधार की दिशा में कदम

मोहाली में जल भवन का निर्माण पंजाब सरकार की जनकेंद्रित नीतियों का एक और उदाहरण है. यह परियोजना न केवल विभागीय कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करेगी, बल्कि आम लोगों को बेहतर और सुगम सेवाएं प्रदान करने में भी मददगार साबित होगी. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया के नेतृत्व में यह पहल पंजाब के बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक

अमन अरोड़ा ने मगसीपा में वरिष्ठ अधिकारियों और सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से हाल ही में शुरू की गई राजस्व और परिवहन विभाग की सेवाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व अनुराग वर्मा, सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी डी.के. तिवारी, प्रशासकीय सचिव परिवहन वरुण रूजम, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.

राजस्व विभाग की छह प्रमुख सेवाएं

राजस्व विभाग की छह सेवाएं, जिनमें डीड रजिस्ट्रेशन, पुश्तैनी हक के आधार पर इंतकाल, रजिस्टर्ड डीड के आधार पर इंतकाल, फर्दबदर (रिकॉर्ड में सुधार), रपट, और फर्द की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति के लिए अनुरोध शामिल हैं, अब सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध हैं. ये सेवाएं नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाती हैं.

‘मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार आपके द्वार’ योजना

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना के तहत नागरिक हैल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा शुल्क को 120 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया गया है, जिससे यह सेवा सभी के लिए और अधिक सुलभ हो गई है.

पारदर्शिता और दक्षता पर जोर

अमन अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि वे इस पहल के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें और अनावश्यक आपत्तियां लगाकर नागरिकों को परेशान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जनसेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी, और नागरिक-उन्मुख बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. यह पहल हजारों नागरिकों की परेशानी कम करेगी और उनके अनुभव को बेहतर बनाएगी.

जागरूकता और सुविधा शुल्क में कमी

अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों से सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी की उपलब्धता के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे हैल्पलाइन नंबर 1076 का उपयोग कर इन सेवाओं का लाभ उठाएं, जिससे बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त हो जाए. सुविधा शुल्क में कमी से यह सेवा और अधिक किफायती हो गई है.

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पंजाब के कुशल प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विस्तार के तहत 16 नए सेवा केंद्र खोले जाएंगे तथा पूर्व में बंद पड़े 28 सेवा केंद्रों को पुनः चालू किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, राज्य के 6 सेवा केंद्रों में काउंटरों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है.

नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना

अमन अरोड़ा ने आज पंजाब भवन में पंजाब स्टेट ई-गवर्नेंस सोसाइटी (पी एस ई जी एस ) की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 22वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि लगभग 4.10 करोड़ रुपये की लागत से 16 नए सेवा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, जबकि 1.54 करोड़ रुपये की लागत से 28 सेवा केंद्रों को दोबारा क्रियाशील किया जाएगा, उन्होंने बताया कि इस विस्तार का उद्देश्य नागरिकों को 500 से अधिक सरकारी सेवाएं पारदर्शी और सुलभ ढंग से प्रदान करने वाले सेवा केंद्रों के माध्यम से ई-गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है.

आधारभूत ढांचे को उन्नत करने के निर्देश दिए

कुशल प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को जनसुविधा में वृद्धि के उद्देश्य से सेवा केंद्रों के आधारभूत ढांचे को उन्नत करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें बेहतर प्रतीक्षालय, बैठने की व्यवस्था, वातानुकूलन तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं. इन सभी उपायों का उद्देश्य नागरिकों के अनुभव और सेवा केंद्रों की पहुंच में सुधार करना, बढ़ती सेवा मांग को प्रबंधित करना तथा कुछ केंद्रों पर भीड़ को कम करना है.

सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाने हेतु योजना तैयार की जाए

मंत्री अमन अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मौजूदा सेवा केंद्रों की व्यापक समीक्षा करते हुए उनकी भौगोलिक स्थिति, नागरिकों की संख्या और आवासीय क्षेत्रों से दूरी का विश्लेषण किया जाए तथा जहां अधिक आवश्यकता हो, उन क्षेत्रों में सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाने हेतु योजना तैयार की जाए.

अधिक सुचारु और कुशल बनाया जाए

इस बैठक के दौरान सेवा केंद्रों में राजस्व और परिवहन विभाग की सेवाओं को प्रदान करने की शुरुआत सहित चल रहे अन्य प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की गई. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में परिवहन विभाग की 30 और राजस्व विभाग की 7 सेवाएं सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं. मंत्री अमन अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सेवाओं की आपूर्ति प्रक्रिया को और अधिक सुचारु और कुशल बनाया जाए.

अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव – कुशल प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी डी.के. तिवाड़ी, सचिव – राजस्व एवं पुनर्वास मनवेश सिंह सिद्धू, सचिव – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण दिलराज सिंह संधावालिया, सचिव – व्यय वी.एन. ज़ादे, निदेशक – कुशल प्रशासन अमित तलवाड़, विशेष सचिव – स्थानीय निकाय परमिंदरपाल सिंह, विशेष सचिव – स्कूल शिक्षा राजेश धीमान, एम.डी. पंजाब इन्फोटेक राहुल चाबा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

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कुल 43,321 सर्पंचों, नम्बदारों और नगर निगमों को ऑनबोर्ड किया जाएगा

पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसाइटी (PSeGS) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि कुल 43,321 सर्पंचों, नम्बदारों और नगर निगमों (MCs) को ऑनबोर्ड किया जाएगा, ताकि वे ऑनलाइन आवेदन और प्रमाणपत्रों की सत्यापन प्रक्रिया कर सकें, जिससे नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास प्रताप ने कैबिनेट मंत्री को सूचित किया कि सर्पंचों, नम्बदारों और नगर निगमों के लिए अब तक 41,000 से अधिक ऑनलाइन लॉगिन आईडी बनाई जा चुकी हैं, जो कुल का लगभग 95% हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री को आश्वस्त किया कि महीने के अंत तक सभी स्थानीय प्रतिनिधियों को ऑनबोर्ड कर लिया जाएगा।

डोरस्टेप डिलीवरी शुल्क को घटाया गया

नागरिक-केन्द्रित सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए, अमन अरोड़ा ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने डोरस्टेप डिलीवरी शुल्क को 120 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह कदम उठाया गया है, जिससे नागरिक अपने घरों के आराम से केवल हेल्पलाइन नंबर 1076 डायल करके 406 सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यह महत्वपूर्ण कमी सुनिश्चित करती है कि सभी लोग, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कैसी भी हो, इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।

पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसाइटी सक्रिय रूप से कई सुधारों पर काम कर रही है

पंजाब सरकार की इस प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसाइटी (PSeGS) सक्रिय रूप से कई सुधारों पर काम कर रही है और नवाचारी IT और ई-गवर्नेंस समाधान प्रदान कर रही है, जो सुशासन और पारदर्शी सेवा आपूर्ति में योगदान कर रही है।

बोर्ड ने कई प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की, जिनमें ई-सेवा, पब्लिक ग्रीवांस रीड्रेसल सिस्टम (PGRS), सूचना का अधिकार (RTI) पोर्टल, एम-सेवा, राज्य प्रवेश पोर्टल, कनेक्ट पोर्टल और विजिटर पास प्रबंधन सिस्टम शामिल हैं।

बैठक में विशेष सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण घनश्याम थोरी, निदेशक अच्छी शासन गिरिश दयालन, पीएमआईडीसी की सीईओ दीपति उप्पल, राज्य परिवहन आयुक्त जसप्रीत सिंह और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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