बच्चे को जन्म देने के बाद मिल जाती है नागरिकता

सैवेज ने कहा था कि बर्थराइट सिटिज़नशिप, जिसके तहत अमेरिका में जन्मे बच्चे को स्वचालित रूप से नागरिकता मिलती है, अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया से अमेरिकी नागरिकता का लाभ लेने के लिए लोग गर्भावस्था के अंतिम महीनों में अमेरिका में प्रवेश करते हैं, और अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उन्हें नागरिकता मिल जाती है। फिर पूरा परिवार अमेरिका आकर बसता है, जिससे अमेरिकी समाज और संस्कृति पर असर पड़ता है।

प्रवासी संस्कृति से पहचान और भाषा में बदलाव

सैवेज ने बर्थराइट सिटिज़नशिप की आलोचना करते हुए यह सुझाव दिया कि इसका निर्णय अदालतों या वकीलों से नहीं, बल्कि देशव्यापी वोटिंग के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी संविधान अब अप्रासंगिक हो चुका है, क्योंकि यह उस समय लिखा गया था जब हवाई यात्रा और इंटरनेट जैसी चीजें अस्तित्व में नहीं थीं। उनका कहना था कि अब स्थिति बदल चुकी है और अमेरिकी समाज में प्रवासी संस्कृति के प्रभाव से पहचान और भाषा में बदलाव आ रहा है।

बाकी लोगों के लिए सीमित हो जाते हैं मौके

चिट्ठी में कैलिफोर्निया के टेक्नोलॉजी सेक्टर का भी जिक्र किया गया था, जहां भारत और चीन से आने वाले लोगों का दबदबा है। सैवेज ने आरोप लगाया कि इन देशों के नागरिकों को अमेरिकी कंपनियों में प्राथमिकता दी जाती है, जिससे बाकी लोगों के लिए मौके सीमित हो जाते हैं। इसके कारण, अमेरिकी नौकरी बाजार में कुछ खास देशों के नागरिकों को अधिक अवसर मिल रहे हैं, जबकि अन्य का हक दबा हुआ है।

अमेरिकी करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ

सैवेज ने अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) पर भी निशाना साधा, आरोप लगाते हुए कहा कि यह संगठन अवैध प्रवासियों के लिए नीतियां बनाता है, जो अमेरिकी करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं। उनका कहना था कि प्रवासी अधिकतर सरकारी सेवाओं का उपयोग करते हैं, जिनका खर्च करदाताओं को उठाना पड़ता है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ प्रवासी स्वास्थ्य सेवाओं का गलत लाभ उठाते हैं और छोटी बीमारियों पर भी बड़े खर्च का दावा करते हैं।

“ट्रुथ सोशल” पर चार पन्नों में किया साझा

इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आई, जहां प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय ने इस संबंध में कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, लेकिन इस पर फिलहाल और टिप्पणी नहीं की। यह चिट्ठी और वीडियो 1 अप्रैल को माइकल सैवेज द्वारा यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया गया था और ट्रम्प ने इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “ट्रुथ सोशल” पर चार पन्नों में साझा किया था।

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8 में से 7 कांग्रेस के सांसद शामिल

निलंबित किए गए सांसदों में 7 सांसद कांग्रेस के हैं जिनमें अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग, प्रशांत परोले, हिबी ईडन, गुरजीत औजला, डीन कोरियोकोज, मणिकम टैगोर, किरण कुमार रेड्डी शामिल हैं। वहीं 1 माकपा सांसद एस वेंकटेशन शामिल हैं। कांग्रेस के सांसदों को निलंबित करने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सदन के बाहर प्रदर्शन करना शुरु कर दिया है।

‘डोकलाम मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते सत्ता पक्ष’

कांग्रेस से 7 निलंबित किए सांसदों में शामिल राजा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सत्ता पक्ष नेता डोकलाम मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। जैसे ही PM, चीन और डोकलाम का नाम आया तो वो बीजेपी के सांसद शोर करने लगे। वहीं स्पीकर ने माइक बंद करके दूसरे सांसद को बोलने के लिए कहा। हमने कहा यह गलत है। बरार ने कहा, ‘हमें सस्पेंड कराकर आप विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं।’

राहुल गांधी के इस बयान के बाद हंगामा शुरु

उल्लेखनीय है कि बीते कल यानी सोमवार से ही राहुल गांधी द्वारा डोकलाम पर उठाए जा रहे सवाल पर बवाल हो रहा है। आज दोपहर 2 बजे राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया और कहा, ‘मुझे बोलने दिया जाए।’ उनके यह कहते ही NDA के सांसदों ने हंगामा करना शुरु कर दिया और राहुल को टोकना शुरू कर दिया। आज वे 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें इस मद्दे पर किसी भी तरह से बोलने नहीं दिया गया।

राहुल ने कहा, ‘मुझे परमिशन नहीं दी जा रही है। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं विपक्ष का नेता हूं। मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। मैं बस बता रहा हूं की चीन और भारत के बीच में क्या हुआ। पूर्वी लद्दाख में हमारे सैनिक शहीद हुए।’

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डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका

राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका 50% तक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ी है, और डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 46,000 करोड़ से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ हो गया है। इसके अलावा, डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़कर 25,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है, और 2030 तक इसे 50,000 करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य है।

हमें पूरी तरह रहना होगा तैयार

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को हथियारों के उत्पादन का ग्लोबल हब बनाना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने यह भी कहा कि युद्धों के स्वरूप और उनकी इंटेंसिटी तेजी से बदल रही है, और डिफेंस के स्तर पर हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। उन्होंने नागास्त्र के उन्नत वर्जन के बारे में भी जानकारी दी, जो भविष्य में शत्रुओं के लिए घातक साबित हो सकता है।

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ट्रम्प ने बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल से विशेष रूप से भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश प्रभावित होंगे। ‘सेंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025’ नाम के इस बिल का उद्देश्य रूस के राजस्व स्रोतों को खत्म कर उसे यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर करना है।

संसद में किया जाएगा पेश

रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि उन्होंने बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से बातचीत की, जिसमें ट्रम्प ने संसद में बिल को पेश करने के लिए हामी भर दी है। इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए पेश किया जाएगा। बिल का नाम ‘सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025’ है।

कच्चे तेल खरीद से मिल रही सहायता

इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है, जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने डिस्काउंटेड रूसी कच्चे तेल की बड़ी मात्रा खरीदी थी, जिसे पश्चिमी देशों ने लगातार आलोचना का निशाना बनाया है।

यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर साइन

रूस अगर 50 दिनों के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होता है, तो ये कड़े प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। इसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों का भारी समर्थन प्राप्त है। विशेषज्ञों का कहना है कि जहां अमेरिका ने भारत पर सीधे टैरिफ लगाए हैं, वहीं चीन के खिलाफ वह फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है ताकि वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित न हो।

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मादुरो ने की थी भागने की कोशिश

मिली जानकारी के अनुसार, मादुरो को उस समय हिरासत में लिया गया जब वह लोहे की दीवारों से घिरे अपने सुरक्षित कमरे से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे। पहले उन्हें शनिवार शाम अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर ले जाया गया, इसके बाद न्यूयॉर्क शहर भेजा गया।

चीनी विदेश मंत्रालय ने जताई नाराज़गी

चीनी विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को इस तरह से अपने देश से बाहर ले जाना गलत है और इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई। उन्होंने इसे ‘युद्ध का एक क़दम’ बताया और कहा कि यह दोनों, अंतरराष्ट्रीय और अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन है।

मादुरो और उनकी पत्नी के हाथों में हथकड़ी

राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाकर अमेरिका लाया गया है। अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के मुख्यालय में अधिकारियों को मादुरो को ले जाते हुए देखा जा सकता है।

हथियारों और ड्रग्स से जुड़े मामलों में मुकदमा

2 जनवरी की रात, अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला (Venezuela) पर हमला किया और राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया, जहां उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और उनके खिलाफ हथियारों और ड्रग्स से जुड़े मामलों में मुकदमा चलेगा।

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बलूच नेता ने पत्र में कहा कि चीन पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात कर सकता है। इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच साझेदारी भारत के लिए खतरनाक बताया। नेता मीर यार ने यह लेटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया।

चीन की सेना देखने को मिल सकती है

मीर यार ने दावा किया कि ‘यहां जब तक बलूच प्रतिरोध और रक्षा बलों को मजबूत नहीं किया जाएगा और बलूच के लोगों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब आने वाले समय में इस क्षेत्र में जल्द ही चीन की सेना देखने को मिल सकती है।

भारत ने किया विरोध

पाकिस्तान और चीन ने सैन्य विस्तार के आरोपों को खारिज किया है। दोनों का कहना है कि यह परियोजना आर्थिक प्रकृति के लिए है। भारत ने भी लगातार सीपीईसी का विरोध किया है। यह जगह पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से होकर गुजरती है, जो सुरक्षा को लेकर तनाव पैदा करती है।

उखाड़ फेंकने का आ गया समय

बलूच नेता ने कहा कि बलूचिस्तान सालों से आतंकवाद और मानवाधिकारों के उल्लंघन को झेल रहा है। अब समय है गंभीर समस्या को उखाड़ फेंकने का, ताकि बलूचिस्तान के लोगों की शांति और संप्रभुता सुनिश्चित हो सके।

रणनीतिक गठबंधन काफी खतरनाक

बलूच नेता ने पत्र में लिखा कि बलूचिस्तान पाक-चीन के बढ़ते विस्तार को नए खतरे की घंटी मानता है। हम चेतावनी देते हैं कि चीन ने पाकिस्तान के सहयोग से चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) को उसके अंतिम चरण में पहुंचा दिया है।

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20 मिनट में सफर तय होगा

चीन ने 3000KM तियानशान शेंगली टनल से पर्वतों को चीरते हुए दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किया है। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की रफ्तार पर कोई ब्रेक न लगे इसलिए चीन ने शिनजियांग क्षेत्र में नई तकनीक से एक्सप्रेसवे को बनाया है। अब इस एक्सप्रेसवे पर 4 घंटों का सफर घटकर केवल 20 मिनट का रह गया है।

टनल को बनाने में लगे इतने अरब डॉलर

यह सुरंग चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी (CCCC) ने बनाई है। कंपनी के अनुसार, इस सुरंग ने दो नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके साथ एक्सप्रेसवे में हाईवे सुरंग के लिए सबसे गहरी वर्टिकल शाफ्ट भी बनाई गई है। सुरंग का सबसे निचला हिस्सा पहाड़ की चोटी से 1112 मीटर नीचे है।

कंपनी ने इस चुनौतीपूर्ण टनल निर्माण के काम को 5 सालों में पूरा किया है। इसका निर्माण कार्य साल 2020 में शुरू हुआ था और साल 2025 में इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 6.6 अरब डॉलर का खर्च आया है।

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चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस ट्रेन को 400 मीटर लंबे ट्रैक पर चलाकर परीक्षण किया। ट्रेन ने कुछ ही समय में रिकॉर्ड स्पीड पकड़ ली और फिर सुरक्षित तरीके से रुक भी गई।

648 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार

यह ट्रेन अब तक की सबसे तेज सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैग्लेव ट्रेन है। इस प्रोजेक्ट पर पिछले 10 साल से काम किया जा रहा था। इस साल जनवरी में इसी ट्रैक पर ट्रेन 648 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंची थी, लेकिन अब 700 किलोमीटर प्रति घंटे का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है।

मैगनेटिक लेविटेशन ट्रेन पर परीक्षण

चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक मैगनेटिक लेविटेशन ट्रेन पर एक परीक्षण किया और वे लगभग एक टन (लगभग 1,000 किलोग्राम) वजन वाले वाहन को इस अविश्वसनीय गति तक बढ़ाने में कामयाब रहे।

मैग्लेव ट्रैक पर किया परीक्षण

परीक्षण 400 मीटर (1,310 फुट) मैग्लेव ट्रैक पर किया गया था, और उस गति तक पहुंचने के बाद ट्रेन को सुरक्षित रूप से रोक दिया गया था, जिससे यह अब तक की सबसे तेज़ सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैग्लेव ट्रेन बन गई। परीक्षण के वीडियो में ट्रेन को सिल्वर लाइटनिंग की तरह चमकते हुए दिखाया गया है, जो नंगी आंखों से देखने के लिए लगभग इतनी तेज है, और अपने पीछे एक पतली धुंधली सी लकीर छोड़ती है। यह सीधे-सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य जैसा लगता है।

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किसी तरह की जनहानि नहीं

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक भूकंप की तीव्रता को 1 से 7 के स्केल पर मापा जाता है। ताइतुंग काउंटी में तीव्रता स्तर 5 दर्ज किया गया, जबकि हुलिएन और पिंगतुंग काउंटी में स्तर 4 महसूस किया गया। ताइवान की चिप बनाने वाली कंपनी TSMC ने कहा कि भूकंप की तीव्रता इतनी नहीं थी कि पूरे द्वीप में मौजूद उसकी फैक्ट्रियों को खाली कराने की जरूरत पड़े। बता दें कि किसी के घायल होने या किसी तरह के नुकसान होने की खबर नहीं मिली है।

फिलहाल खबर में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

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ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि सितंबर 2025 तक अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 8133 टन सोना है, इसी वजह से वह नंबर-1 पर है। इटली, फ्रांस, रूस और चीन भी बड़ी मात्रा में सोना रखते हैं।

टॉप 10 देशों की लिस्ट-

1. अमेरिका (USA) 8,133 टन
2. जर्मनी (Germany) 3,350 टन
3. इटली (Italy) 2,452 टन
4. फ्रांस (France) 2,437 टन
5. रूस (Russia) 2,330 टन
6. चीन (China) 2,304 टन
7. स्विट्जरलैंड (Switzerland) 1,040 टन
8. भारत (India) 880 टन
9. जापान (Japan) 846 टन
10. नीदरलैंड्स (Netherlands) 612 टन

भारत के पास इस समय 880 टन सोना है, जो भारत के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा है, और वह इस सूची में आठवें स्थान पर आता है।

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