अदालत ने माना कि इस प्रकार के अपराध पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दंडनीय हो सकते हैं लेकिन यह कृत्य एग्रेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या गंभीर यौन हमला नहीं है। लिहाजा ऐसे मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती।

नतीजन, दोषी की सजा को 10 साल से घटाकर 7 साल कर दी गई और 5000 रूपए का जुर्माना लगा दिया।

आरोपी सोनू कुशवाहा ने सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और उसकी इस अपील पर न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा ने यह फैसला सुनाया।

आरोपी सोनू कुशवाहा पर ये इल्जाम था कि वह शिकायतकर्ता के घर आया और उसके 10 साल की बच्ची के साथ औरल सेक्स किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन अपराध) और धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था। बाद में सोनू कुशवाहा ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, झांसी द्वारा पारित उस निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी, जिसमें कुशवाहा को दोषी ठहराया गया था।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक बच्चे के मुंह में लिंग डालना ‘पेनेट्रेटिव यौन हमले’ की श्रेणी में आता है, जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है, परंतु अधिनियम की धारा 6 के तहत नहीं। इसलिए न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ता सोनू कुशवाहा को दी गई सजा को 10 साल से घटाकर 7 साल कर दिया।

बता दें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केन्द्र को कुल 13 नामों की सिफारिश भेजी थी जिसमें से केन्द्र ने सिर्फ 8 नामों पर मंजूरी जाहिर की है।

सभी अधिकारियों को भेजी गई गजट की कॉपी

केन्द्र ने नामों की सूची गजट के जरिए प्रकाशित की और इसकी प्रति सभी 8 वकीलों को भेज दी गई। इसके अलावा केन्द्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार समेत राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के पर्सनल सचिव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के सचिव आदि को गजट की प्रति भेज दी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश राजेश बिन्दल ने ली शपथ

सोमवार को  इलाहाबाद हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनको राजभवन में शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने की है।

कब हुआ मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल का जन्म

साथ ही आपको बता दें कि इस आशय की अधिसूचना भारत सरकार के अपर सचिव राजिंदर कश्यप ने जारी की है। मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल का जन्म 16 अप्रैल 1961 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विधि स्नातक करने के बाद सितंबर 1985 से वे पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में विधि कार्य शुरू किया। वकालत करने के दौरान वे हरियाणा राज्य की ओर से सतलज यमुना विवाद में बनी इडी ट्रिब्यूनल में हरियाणा सरकार के पक्षकार थे।