स्थानीय युवाओं की गिरफ्तारी पर नाराजगी

ममता बनर्जी ने दावा किया कि हिंसा में शामिल दो सांप्रदायिक पार्टियों ने न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया और वहां से फरार हो गईं। इसके बावजूद एनआईए जांच के नाम पर लगभग 50 मासूम लोगों को उठा रही है।

वोटर लिस्ट और जनता की सुरक्षा

चुनावी रैली में मुख्यमंत्री ने भीड़ से सवाल किया कि कितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उन्होंने पार्टी के स्थानीय नेताओं को कड़े निर्देश दिए कि अब रैलियां और बैठकें करने की कोई प्राथमिकता नहीं है। मुख्यमंत्री की मुख्य प्राथमिकता उन लोगों की मदद करना है जिनके नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।

कानूनी रास्ता अपनाने की अपील

ममता बनर्जी ने जनता से अपील की कि वे सीधे न्यायिक अधिकारियों के पास जाने के बजाय ट्रिब्यूनल के जरिए कानूनी रास्ता अपनाएं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पार्टी की रणनीति अब केवल कानून और न्याय के माध्यम से स्थानीय लोगों की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी।

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करीमनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. ओवैसी ने सवाल उठाया कि क्या भारत का पेट्रोलियम मंत्री ट्रंप है या हरदीप सिंह पुरी? उन्होंने कहा, “अमेरिका में बैठा एक गोरी चमड़ी वाला इंसान हमें धमकी दे रहा है कि अगर हमने रूस से तेल खरीदा तो वह 25 प्रतिशत टैक्स लगा देगा. ओवैसी ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद तत्कालीन केंद्रीय मंत्री को भी आड़े हाथों लिया.

रूस से तेल पर ओवैसी ने केंद्र को घेरा

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “मैं यहां के सांसद साहब से पूछना चाहता हूं, क्योंकि वे केंद्रीय मंत्री हैं, क्या वे यह सुन रहे हैं? यह बीजेपी-आरएसएस का राष्ट्रवाद है? यह आपकी देशभक्ति है?” ओवैसी ने आर्थिक मामलों को लेकर भी केंद्र सरकार को भी घेरा. उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो इसका फायदा सीधा चीन को होगा, जो पूरा सस्ता तेल खरीद लेगा.

टैरिफ और बीजेपी के दिखावे पर ओवैसी का तंज

ओवैसी ने ‘नयारा’ कंपनी का हवाला देते हुए कहा कि यह एक रूसी कंपनी है और यदि यह भारत में तेल लाती है, तो क्या उस पर भी टैरिफ लगाएंगे? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं की दाढ़ी, सिर पर टोपी और शरीर पर शेरवानी वाला अंदाज भले ही दिखावटी हो, लेकिन इसके चलते आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

विदेशियों के दबाव में नेताओं पर किया हमला

बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में अपने बयानों में कहा था कि अगर भारत (BRICS देशों के संदर्भ में) डॉलर की जगह अपनी करेंसी बनाता है या रूस से तेल खरीदता है, तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा. ओवैसी ने इस बयान को भारत की संप्रभुता पर हमला बताया. अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा, “ऐसा केंद्रीय मंत्री है जो डोनाल्ड ट्रंप से डरता है, लेकिन हर रोज ओवैसी को गाली देता है.” उन्होंने करीमनगर के लोगों से अपील की कि वे उन नेताओं को पहचानें जो विदेशियों के दबाव में देश की बाजी गंवाने पर आमादा हैं.

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उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वर्ष 2025 में हुई भारी बारिश के कारण राज्य की सड़कों को हुए भारी नुकसान के मद्देनजर विशेष पैकेज की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई.

किसी भी मांग को पूरा नहीं किया

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने सीमा सुरक्षा के मद्देनजर 1,000 करोड़ रुपये के एक विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की थी, जिससे पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाना था. इसके अलावा ग्रामीण विकास फंड में बकाया 7,757 करोड़ रुपये, प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक का उच्च फसल विविधीकरण प्रोत्साहन, राजस्व नुकसान के लिये जीएसटी मुआवजे की मांग, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और जल आपूर्ति के लिए फंडों की मांग की गई थी. लेकिन केंद्र सरकार ने इनमें से किसी भी मांग को पूरा नहीं किया.

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि पंजाब के लोगों को उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट में पंजाब राज्य के किसानों और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रियायतों की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.

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दरअसल, महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि राजधानी में लाल किले के पास विस्फोट देशभर में बढ़ती असुरक्षा और जम्मू-कश्मीर में केंद्र की नीतियों की विफलता को दर्शाता है. इसके बाद बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के बयानों की निंदनीय बताया और कहा कि वह चरमपंथियों के लिए बहाने की कोशिश कर रही हैं.

प्रदीप भंडारी का महबूबा मुफ्ती पर निशाना

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए लिखा कि “आतंकवादी बुरहान वानी का समर्थन करने वाली मुफ्ती अब लाल किला विस्फोट के आतंकियों को सही ठहरा रही हैं. उनका कहना है कि आतंकवाद के लिए हिंदू-मुस्लिम और नफरत जिम्मेदार हैं. इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी सवाल उठाया कि “कांग्रेस नेतृत्व वाला भारतीय विपक्ष आतंकवादियों का समर्थन करने से क्यों नहीं हिचकिचाता?”

“नीतियों के कारण दिल्ली असुरक्षित”

गौरतलब है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि, “केंद्र सरकार दुनिया को दिखा रही है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में कश्मीर की समस्याएँ लाल किले के सामने स्पष्ट हो रही हैं. आपने जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन नीतियों के कारण दिल्ली भी असुरक्षित बन गई है.

मुफ्ती ने कहा कि मुझे नहीं पता कि सरकार में कितने लोग वास्तव में राष्ट्रवादी हैं. अगर एक पढ़ा-लिखा युवा, या डॉक्टर, अपने शरीर पर आरडीएक्स बांधकर खुद को और दूसरों को मार देता है, तो इसका मतलब है कि देश में सुरक्षा व्यवस्था विफल है. आप हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करके वोट तो जीत सकते हैं, लेकिन देश किस दिशा में जा रहा है?”

“जितना ज्यादा हिंदू-मुश्लिम उतना ज्यादा खून-खराबा”

महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि विभाजनकारी राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रही है, उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि दिल्ली के लोग इसे समझते हैं या नहीं, या वे सोचते हैं कि जितना ज्यादा हिंदू-मुस्लिम विभाजन होगा, उतना ही ज्यादा खून-खराबा होगा, देश में जितना ज्यादा ध्रुवीकरण होगा, उतने ही ज्यादा वोट उन्हें मिलेंगे? मुझे लगता है कि उन्हें दोबारा सोचना चाहिए. देश सत्ता से कहीं बड़ा है. उन्होंने कहा कि “कहीं न कहीं, जहरीला माहौल  कश्मीर के युवाओं को खतरनाक रास्तों की ओर ले जा रहा है.

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• केंद्र की बाढ़ लापरवाही पर हमला किया
• प्रधानमंत्री के देर से दौरे पर सवाल उठाए
• बाढ़ में हुए नुकसान और पीड़ित बताए
• राहत पैकेज पंजाब तक नहीं पहुंचा
• केंद्र से बेहतर व्यवहार की मांग की

Punjab News : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज पंजाब विधानसभा के फ्लोर का इस्तेमाल करते हुए जुलाई और अगस्त में राज्यभर में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने में भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की, उन्होंने विशेष तौर पर प्रधानमंत्री को उनके देर से किए गए दौरे, नगण्य वित्तीय सहायता और पठानकोट में मृतकों के परिवारों से न मिलने में असफल रहने के लिए सवाल खड़ा किया. वित्त मंत्री ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी पर भी अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि इस संकट के दौरान राज्य का साथ देने के बजाय, पंजाब कांग्रेस नेतृत्व भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पक्ष में झुकता रहा.

सरकार ने बाढ़ राहत में झोंके सारे संसाधन

‘पंजाब के पुनर्वास’ पर पारित प्रस्ताव का समर्थन करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने अगस्त में कपूरथला जिले में शुरू हुई तबाही और माह के अंत तक आए भीषण बाढ़ का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए अपने सभी उपलब्ध संसाधनों को झोंक दिया और ‘आप’ विधायक व मंत्री बाढ़ प्रभावितों की सहायता में निरंतर लगे रहे. लेकिन सवाल यह है कि क्या केंद्र ने संघीय ढांचे में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कीं?

राहत पैकेज का एक रुपया भी नहीं पहुँचा पंजाब

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रधानमंत्री के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे में हुई एक महीने की देरी को रेखांकित किया और इसकी तुलना अफगानिस्तान को दी गई त्वरित राहत से करते हुए इस असमान दृष्टिकोण पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि और भी चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री ने 1600 करोड़ रुपये के मामूली राहत पैकेज की घोषणा तो कर दी, परंतु आज तक पंजाब के खजाने में एक रुपया भी नहीं पहुँचा.

बाढ़ ने छीना एक पिता से सब कुछ

आपदा से हुए गहरे मानवीय नुकसान का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने 26 अगस्त की हृदयविदारक घटना साझा की जिसमें एक परिवार बुरी तरह प्रभावित हुआ. बाढ़ ने 15 वर्षीय मीनू की जान ले ली और उसके छोटे भाई-बहन, 9 वर्षीय लाडी और 6 वर्षीय लच्छू लापता हो गए. उनके पिता बाग ने न केवल तीन बच्चों को खो दिया बल्कि अपने पालतू पशुओं से भी हाथ धो बैठा. वित्त मंत्री ने जिले के ही 7 वर्षीय साहिल और 12 वर्षीय केशव कुमार का भी उल्लेख किया, जिनकी बाढ़ में मौत हो गई.

प्रधानमंत्री के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर तीखा प्रहार करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री उस परिवार को ढांढस बंधाने में भी असफल रहे जिसने अपने तीन सदस्य खो दिए और उनका दौरा महज फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रहा.

केंद्र सरकार ने नहीं दी प्रतिक्रिया

उन्होंने सदन को याद दिलाया कि अगस्त के अंत में पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बकाया 60,000 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी. वित्त मंत्री ने चिंता जताई कि प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री से तो नहीं मिलते पर नियुक्त व्यक्तियों से आसानी से मिलते हैं, उन्होंने सदन में भाजपा विधायकों की गैरमौजूदगी पर भी खेद प्रकट किया और कहा कि अगर वे मौजूद होते तो यह स्पष्ट कर सकते थे कि 1600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का क्या हुआ, जबकि उसमें से एक भी पैसा राज्य सरकार को नहीं मिला, उन्होंने कहा, “आज भाजपा का असली चेहरा पूरे देश में बेनकाब हो चुका है”

आपदा फंड पर दी स्पष्ट जानकारी

वित्त मंत्री ने विपक्ष को अफवाहें फैलाने के लिए भी आड़े हाथ लिया और स्पष्ट किया कि राज्य को मिले 240 करोड़ रुपये दरअसल वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आपदा प्रबंधन बजट के अंतर्गत पहले से लंबित 481 करोड़ रुपये का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए आवंटित फंड हर साल मिलते हैं और यदि इनका उपयोग न हो तो इन पर 8.15% ब्याज देना पड़ता है. उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2010 में लागू हुआ था. वर्ष 2017 से 2022 तक केंद्र सरकार ने पंजाब को आपदा प्रबंधन के लिए 2,061 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिनमें से कांग्रेस सरकार ने 1,678 करोड़ रुपये खर्च किए. आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में तीन वर्षों में 1,582 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जिनमें से 649 करोड़ रुपये खर्च किए गए.

कांग्रेस की बयानबाजी पर वित्त मंत्री का आरोप

वित्त मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन फंड को लेकर कांग्रेस की बयानबाजी पंजाब के हितों के खिलाफ है. कांग्रेस नेताओं की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि के हिसाब से उनमें बेहतर आर्थिक समझ होनी चाहिए थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा शेर सिंह की बर्खास्तगी की मांग पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या यह दलितों के खिलाफ पक्षपात को दर्शाता है.

पंजाब की कुर्बानियों को नकारा न जाए

वित्त मंत्री चीमा ने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए पंजाब के साथ किया जा रहा “सौतेला व्यवहार” समाप्त करने की अपील की, उन्होंने जोर देकर कहा कि राहत फंड का तत्काल जारी होना एक बुनियादी आवश्यकता ही नहीं बल्कि लाखों पंजाबियों का हक है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में पंजाब के अहम योगदान और 1962, 1965, 1971 के युद्धों तथा मई में हालिया युद्ध के दौरान दी गई राज्य की बेमिसाल कुर्बानियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता. अपने निजी अनुभव साझा करते हुए उन्होंने अपने दिवंगत पिता मेहर सिंह को याद किया, जो भारतीय सेना में सिपाही थे और 1962 तथा 1971 के युद्धों में बहादुरी से लड़े थे.

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• हरजोत सिंह बैंस ने बाढ़ पर राजनीति बंद की
• पंजाब में बाढ़ से 59 लोगों की मौत हुई
• भाखड़ा बोर्ड पर पानी की कमी का आरोप
• छोटे चेक डैम और तैयारी पर जोर दिया
• केंद्र से पंजाब को तुरंत मदद मांगी गई

Punjab News : राज्य के हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ों के कारण पैदा हुई स्थिति को देखते हुए पंजाब के शिक्षा एवं सूचना और लोक संपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह समय राजनीतिक बयानबाजी का नहीं बल्कि भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने और बाढ़ प्रभावित पंजाब के पुनर्वास हेतु भावी रणनीति तैयार करने का है, उन्होंने बी.बी.एम.बी. के कामकाज और इस प्राकृतिक आपदा पर विपक्ष द्वारा की जा रही बेबुनियाद ब्यानबाजी करके की जा रही राजनीति पर भी गंभीर सवाल उठाए.

पंजाब में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर शिक्षा मंत्री की चिंता

आज पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए बैंस ने विपक्ष से अपील की कि वे संकुचित राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर लोगों की भलाई को प्राथमिकता दें, उन्होंने बाढ़ों के भीषण प्रभावों पर प्रकाश डाला, जिनमें 59 लोगों की मौत, घरों का विनाश, हज़ारों पशुओं की क्षति और राज्य के कृषि क्षेत्र को गहरा आघात पहुँचना शामिल है, उन्होंने कहा कि असल नुकसान इससे भी व्यापक है क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में साँप काटने, संपर्क टूटने के कारण अलग-थलग पड़ जाने जैसी वजहों से भी कई जानें गईं. शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को गंभीर क्षति पहुँची है, जिनमें 3,200 से अधिक स्कूल प्रभावित हुए और 1,300 से अधिक कक्षाएँ उपयोग योग्य नहीं रहीं.

उन्होंने कहा, “पाँच लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई है. इन फसलों पर निर्भर पंजाब की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है. पंजाब की वे महिलाएँ जो किसी को गंदी जूती पहनकर घरों में नहीं घुसने देती थीं, उनके आँगन अब कीचड़ और गाद से भरे पड़े हैं.”

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भाखड़ा बोर्ड पर आरोप लगाए

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) पर निशाना साधते हुए बोर्ड के चेयरमैन द्वारा हाईकोर्ट में दिए गए भ्रामक बयान का जिक्र किया, उन्होंने केंद्रीय जल आयोग की 24 अप्रैल की रिपोर्ट से तकनीकी आँकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें उल्लेख था कि पंजाब के प्रमुख जलाशयों में 44.85 प्रतिशत पानी, जो सामान्य से काफी कम था, और हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में 40.60 प्रतिशत पानी संचित था, उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय भाखड़ा डैम में पानी का स्तर 1555 फ़ीट था, पानी की गंभीर कमी के बावजूद बी.बी.एम.बी. ने पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा की ओर मोड़ने की कोशिश की, जिससे पावर हाउस बंद होने का खतरा पैदा हो गया.

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भाखड़ा डैम पर सवाल उठाए

गोबिंद सागर जल भंडार को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए बैंस ने कहा, “यह हैरानी की बात है कि बी.बी.एम.बी. भाखड़ा डैम, जिसकी अवधि 100 साल थी, के जल भंडार में गाद की मात्रा के बारे में भी जानकारी नहीं दे सका. अब इसकी कितनी अविध बची है – 10 साल, 15 साल या उससे भी कम?” उन्होंने जलाशय की क्षमता, तलछट के स्तर और संरचनात्मक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की अगुवाई में एक समिति बनाने की माँग की ताकि इस अत्यंत अहम और संवेदनशील डैम का समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके.

मंत्री ने चेक डैम और जलवायु तैयारी पर बल दिया

शिक्षा मंत्री ने अचानक आने वाले पानी के बहाव को कम करने के लिए डैमों के कैचमेंट क्षेत्रों में छोटे-छोटे चेक डैम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, उन्होंने कहा कि बी.बी.एम.बी. ने अपनी रिपोर्टों में पहले भी इस उपाय की सिफारिश की थी लेकिन अफसोस की बात है कि इस संबंध में कभी कोई कदम नहीं उठाया गया, उन्होंने कहा, “हमें जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढाँचे की तैयारी पर चर्चा करनी चाहिए. हमारे डैमों और कैचमेंट क्षेत्रों का मूल्यांकन करना और भविष्य में इस तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए ठोस उपाय सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है.”

केंद्र से पंजाब के लिए तुरंत मदद की मांग की

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, 10 दिन हो गए हैं लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को प्रधानमंत्री, जो अन्य राज्यों में रोड शो करने में व्यस्त हैं, से मुलाकात के लिए समय देने का एक भी संदेश नहीं मिला. यह केंद्र के लिए पंजाब के दर्द को हमदर्दी से समझने का समय है. उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह बाढ़ प्रभावित पंजाब को तुरंत सहायता प्रदान करे और अहम मुद्दों के समाधान हेतु द्विपक्षीय दृष्टिकोण अपनाए.

मंत्री ने पीएम के बयान पर सवाल उठाए

उन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगी, हरदीप सिंह मुंडियां के प्रति प्रधानमंत्री के व्यवहार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब मुंडियां बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए मदद की गुहार लगा रहे थे तो प्रधानमंत्री ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की यह कहकर कि “आप हिंदी नहीं समझते?” क्या प्रधानमंत्री तमिलनाडु में भी किसी से यह कहने की हिम्मत रखते हैं कि “आप हिंदी नहीं जानते?”

पंजाब की सेवा और एकता पर मंत्री की सराहना

उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि पंजाब वर्षों से घावों की पीड़ा सहता आ रहा है और आज फिर वे घाव हरे हो रहे हैं. आज इस कठिन घड़ी में असंख्य लोग एक-दूसरे का साथ देने के लिए आगे आए हैं, उन्होंने स्वयंसेवकों, अधिकारियों और नागरिकों की सराहना करते हुए कहा कि हम सबने डटे रहकर पंजाब का साथ दिया, तटबंधों में आयी दरारों को भरा, कई तटबंध टूटने से बचाए और अब हम पंजाब को फिर से खड़ा करने की दुआ करते हैं. हमारा प्रदेश विनम्रता और सेवा भावना की परंपराओं पर जीवित है और जो लोग इन मूल्यों को बनाए रखते हैं, वे हमेशा हमारे मार्गदर्शक बने रहेंगे.

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• केजरीवाल ने वांगचुक पर उत्पीड़न की कड़ी निंदा की
• भाजपा पर लोकतंत्र दबाने का आरोप लगाया
• लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों की मांग की
• हर भारतीय से एकजुट होकर समर्थन देने को कहा
• कहा कि ये लड़ाई पूरी लोकतंत्र की लड़ाई है

Arvind Kejriwa : देश के मशहूर शिक्षा सुधारक और पर्यावरण वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लगातार परेशान किया जाना आज लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. जो व्यक्ति देश के लिए सोचता है, शिक्षा में बदलाव लाता है, पर्यावरण बचाने के लिए नए समाधान देता है, आज वही सत्ता की सस्ती राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है.

इसी अन्याय के खिलाफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुलकर सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा सरकार जनता की आवाज को दबा रही है और लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर कर रही है. लद्दाख के लोग किसी विशेषाधिकार की नहीं बल्कि सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकार- वोट देने और अपनी सरकार चुनने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा बार-बार वादे करने के बावजूद उनका हक नहीं दे रही.

राज्यों के अधिकारों की रक्षा जरूरी

केजरीवाल ने कहा कि भारत ने अंग्रेजो से आजादी इसलिए नहीं ली थी कि जनता अंग्रेजों की जगह भाजपा की गुलाम बन जाए. भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए बलिदान दिया था, लेकिन आज भाजपा राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जनता से उनके अधिकार छीन रही है. अगर आज लद्दाख की आवाज को अनसुना किया गया, तो कल यह पूरे देश की आवाज बन जाएगी.

हर भारतीय के साथ लद्दाख तभी लोकतंत्र

लद्दाख की जनता आज सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है. उनकी हिम्मत और एकजुटता साबित करती है कि जनता जब ठान ले तो सत्ता को झुका सकती है. अरविंद केजरीवाल ने इस संघर्ष को देश की आवाज बताते हुए कहा कि लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब हर भारतीय लद्दाख के साथ खड़ा होगा. सोनम वांगचुक का जीवन भी प्रेरणा है, उन्होंने 1988 में SECMOL की स्थापना कर शिक्षा सुधार की नई राह दिखाई, असफल छात्रों के लिए वैकल्पिक स्कूल खोले और जलवायु संकट से निपटने के लिए “आइस स्तूप” जैसी तकनीक विकसित की, उन्होंने धारा 370 हटाने का समर्थन भी किया, क्योंकि वे भारत की एकता के समर्थक हैं.

लद्दाख की लड़ाई है लोकतंत्र की लड़ाई

अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि जनता की भावना को समझने वाले नेता हैं, उन्होंने साफ कहा कि यह लड़ाई केवल सोनम वांगचुक की नहीं, बल्कि हर भारतीय के अधिकारों और लोकतंत्र की है. आज लद्दाख की आवाज को दबाना पूरे देश के लोकतंत्र को कमजोर करना है. इसलिए हर नागरिक का फर्ज है कि वह इस लड़ाई के साथ खड़ा हो, क्योंकि आज लद्दाख की लड़ाई ही असली लोकतंत्र की लड़ाई है.

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• तौकीर रजा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए
• शाहजहांपुर में कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई
• प्रधानमंत्री मोदी पर धर्म के पक्ष में होने का आरोप
• नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई न होने की चेतावनी
• धर्मांतरण व दोगले कानून पर कड़ी आलोचना की

Maulana Tauqeer Raza : उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना तौकीर रजा ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की और तीखे शब्दों में अपनी नाराजगी जताई.

दरगाह आला हजरत से जुड़े और इंडियन मुस्लिम काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर में पैगंबर साहब की शान में की गई कथित गुस्ताखी और मुसलमानों पर हुए हमलों के बाद भी सरकार और न्यायपालिका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. मौलाना तौकीर रजा ने चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते के भीतर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा.

मोदी केवल सनातन धर्म के प्रधानमंत्री

मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वे पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि केवल सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने कहा, ‘हमने कभी बीजेपी का नमक नहीं खाया, हम अपने देश का नमक खाते हैं और हमेशा वफादार रहेंगे. लेकिन हमें हमारे धर्म पर अमल करने की आजादी चाहिए. पैगंबर साहब और कुरान का अपमान अब किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.’

मौलाना तौकीर रजा की चेतावनी

मौलाना तौकीर रजा ने चेतावनी दी कि भारत को श्रीलंका और नेपाल जैसी स्थिति में नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन यहां जनता में आक्रोश कहीं ज्यादा है. ‘अगर हालात ऐसे ही रहे तो जिस दिन मुसलमान और जनता सड़कों पर आ गए, सरकार संभाल नहीं पाएगी.

आगरा और बरेली में धर्मांतरण मामलों पर मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा कि सरकार और पुलिस मुसलमानों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन हिंदू संगठनों पर कोई मामला दर्ज नहीं होता. उन्होंने इसे दोहरा कानून और दोहरा न्याय बताया.

संतों को भाषा में संयम रखना चाहिए

वहीं जगद्गुरु रामभद्राचार्य के ‘मिनी पाकिस्तान’ और मुस्लिम महिलाओं को लेकर बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि संतों को इस तरह की भाषा की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया गया है और पैगंबर साहब ने बेटियों की इज्जत करने वालों को जन्नत का हकदार माना है.

तौकीर रजा का अल्टीमेटम

प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौकीर रजा ने जिला प्रशासन और केंद्र सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नफरत फैलाने वाले संगठनों और नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे. ‘हम दंगा-फसाद नहीं चाहते, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो नतीजे गंभीर होंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

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• नदियों के चैनलाइजेशन की मांग की
• केंद्रीय मंत्री का बाढ़ क्षेत्र में स्वागत किया
• राहत पैकेज को बहुत कम बताया गया
• पीड़ितों की मदद के लिए अपील की
• पंजाब का हक मांगने की बात कही

Punjab News : पंजाब के शिक्षा तथा सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज केंद्र सरकार से सरसा और सवां नदियों के चैनलाइजेशन की मांग करते हुए प्रदेश में बाढ़ के कारण बार-बार हो रही तबाही को कम करने हेतु तत्काल सहायता प्रदान करने की अपील की.

एक वीडियो संदेश में हरजोत सिंह बैंस ने रूपनगर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आए केंद्रीय संसदीय मामलों और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन का गर्मजोशी से स्वागत किया और सरसा तथा सवां नदियों के चैनलाइजेशन के माध्यम से बाढ़ से बार-बार हो रही तबाही का स्थायी व पक्का समाधान प्रस्तुत करने की मांग की, ताकि भविष्य में इस समस्या से न जूझना पड़े, उन्होंने इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक स्वीकृतियाँ और फंड प्राप्त करने में केंद्रीय मंत्री के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता जताई.

बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने को कहा

हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब के भाजपा नेताओं से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि केंद्रीय मंत्री स्वयं बाढ़ के कारण हुई तबाही का मूल्यांकन करें. एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, “मैं उनसे अपील करता हूँ कि वह डॉ. मुरुगन को सिर्फ मुख्य स्थानों पर नहीं, बल्कि गांव खेड़ा कलमोट, बेलियां और अन्य बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में भी ले जाएं, जहाँ गरीब लोगों ने अपना सबकुछ खो दिया है, उन्हें केवल रस्मी ब्रीफिंग नहीं, बल्कि वास्तविक हालात देखने दें.”

न्यूनतम मुआवजा पीड़ितों का मजाक बनाने जैसा

हरजोत सिंह बैंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को “अपर्याप्त” करार दिया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (एस.डी.आर.एफ.) के नियमों के तहत मिलने वाला न्यूनतम मुआवजा पीड़ितों का मजाक बनाने जैसा है.

कैबिनेट मंत्री ने कहा, “थोड़े नुकसानों के लिए पक्के घर हेतु मात्र 6,500 रुपये और तबाह घरेलू आवश्यक सामान के लिए 2,500 रुपये का मुआवजा अपमानजनक से कम नहीं है. क्या इतनी राशि से घर फिर से बनाया जा सकता है? क्या देश का सीना तानने वाले लोग केवल यही उम्मीद रखें?’ उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा कि वह उनके साथ हरिवाल और चंदपुर बेला के खेतों में जाकर किसानों से पूछें कि क्या 6,800 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा उनकी पूरी बर्बाद हुई फसलों की सफाई करके खेत पुनः तैयार करने के लिए जरूरी डीजल की लागत को भी पूरा कर पाता है?

हरजोत सिंह बैंस ने केंद्र से न्याय की मांग की

पंजाब द्वारा देश को दिए गए ऐतिहासिक योगदान का उल्लेख करते हुए, हरजोत सिंह बैंस ने कहा,” देश की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा में पंजाब हमेशा अग्रणी रहा है. हम दान नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते हैं. मैं केंद्रीय मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वे असली तस्वीर देखें और हमारे लोगों की असली परिस्थितियों के बारे में प्रधानमंत्री को तुरंत रिपोर्ट करें.”

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• सीएम मान ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
• पंजाब ने केंद्र से फंड की माँग की
• बाढ़ से हजारों गांव प्रभावित हुए
• धान की फसल और पशुधन तबाह हुआ
• मुआवजा बढ़ाने की अपील दोहराई गई

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भारत सरकार से राज्य को बकाया पड़े 60,000 करोड़ रुपये के फंड तुरंत जारी करने की माँग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील की है.

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में भगवंत सिंह मान ने उनको पंजाब में बाढ़ की गंभीर स्थिति से अवगत करवाया और इस को लम्बे समय बाद आई सबसे भयावह प्राकृतिक आपदा बताया, उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से लगभग 1,000 गाँव और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी वर्षा और बाँधों से छोड़े गए पानी के चलते गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, फरोजपुर, फाजिल्का और होशियारपुर जिलों में हालात गंभीर हैं.

3 लाख एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब चुकी

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति और बिगड़ती जा रही है और आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब तक लगभग 3 लाख एकड़ कृषि भूमि, मुख्यतः धान की फसलें, पानी में डूब चुकी हैं. फसल कटाई से पहले ही भारी नुकसान हो गया है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि पशुओं की हानि से डेयरी फार्मिंग और पशुपालन पर निर्भर ग्रामीण परिवार भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

पंजाब को 49,727 करोड़ का राजस्व नुकसान

मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के ध्यान में यह भी लाए कि जी.एस.टी. लागू होने और वैट शासन से बदलाव के कारण पंजाब को 49,727 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ, पर भारत सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया, उन्होंने कहा कि गत कुछ वर्षों में ग्रामीण विकास फंड (आर डी एफ) और मार्केट डेवलपमेंट फंड (एम डी एफ ) में कमी 8,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है, उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 828 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट भी रद्द कर दिए गए, जिससे ग्रामीण संपर्क सड़कों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.

वास्तविक नुकसान के मुकाबले मुआवजा कम

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब बाढ़ संकट के चलते नाजुक परिस्थितियों का सामना कर रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री को विनती की है कि राज्य को बकाया 60,000 करोड़ रुपये जारी करें. उन्होंने आगे कहा कि हालाँकि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फड (एस डी आर एफ ) में पर्याप्त फंड हैं, परंतु गृह मंत्रालय के वर्तमान मानदंड किसानों, पशुपालकों व अन्य प्रभावित वर्गों को पर्याप्त मुआवजा देने में नाकाफी हैं. इन मानकों के तहत वास्तविक नुकसान की तुलना में मुआवजा बहुत कम मिलता है.

पंजाब सरकार ने 8,200 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त दिए

एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि फसल का नुकसान 33% से अधिक होने पर केवल 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर (6,800 रुपये प्रति एकड़) की लागत सब्सिडी मिलती है. इसे किसानों के “साथ बेतुका मजाक” बताते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस समय 8,200 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त योगदान कर रही है, जिससे किसानों को कुल 15,000 रुपये प्रति एकड़ मिलते हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रधानमंत्री से अपील की कि फसलें कटाई के मुहाने पर थीं, इसलिए मुआवजा कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ाया जाए. साथ ही, एस डी आर एफ मुआवजा मानदंडों को जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर संशोधित किया जाए. मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार एस डी आर एफ योजना के तहत अपना अनिवार्य 25% योगदान देती रहेगी.

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