चारुणी ने कहा, “सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को निर्देश दिए गए थे कि राजमार्ग को नाकाबंदी से मुक्त कराया जाए। इस प्रकार, उपायुक्त, कुरुक्षेत्र और वरिष्ठ अधिकारी हमारे पास आए और सरकार के आश्वासन से अवगत कराया कि हमारी दोनों मांगों को पूरा कर लिया गया है।

जब उपायुक्त (कुरुक्षेत्र) शांतनु शर्मा और पुलिस अधीक्षक (कुरुक्षेत्र) एसएस भोरिया धरना स्थल पर पहुंचे और चारुणी के साथ बैठक की, तो उन्होंने शर्मा को जन-संबोधन ज्ञापन सौंपा और सरकार के फैसले की घोषणा करने के लिए कहा। शर्मा ने घोषणा की कि राज्य सरकार किसानों के मुद्दों का तुरंत समाधान करेगी और सहयोग करने के लिए उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद दिया।

एक एसयूवी के बोनट पर खड़े होकर, चारुणी ने घोषणा की कि चूंकि सरकार ने उनकी दोनों मांगों को पूरा कर लिया है और उपायुक्त ने आश्वासन दिया था कि फसलों की कटाई तुरंत शुरू हो जाएगी, किसान नाकाबंदी हटा देंगे और राजमार्गों को साफ कर देंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर शनिवार को फसलों की उठाव शुरू नहीं हुई तो इसकी जिम्मेदारी उपायुक्त और मौके पर मौजूद अन्य अधिकारियों की होगी।

चारुणी के नेतृत्व में बीकेयू के बैनर तले किसानों ने शुक्रवार से कई जगहों पर नाकेबंदी कर सरकार से धान की खरीद तुरंत शुरू करने की मांग की थी।

शुक्रवार की रात हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई किसान नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी थी।

शुक्रवार शाम को, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, “राज्य सरकार 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली खरीफ फसलों की खरीद के दौरान किसानों को किसी भी असुविधा का सामना न करने के लिए कड़े प्रयास कर रही है। परेशानी मुक्त खरीद हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

सीएम खट्टर ने शुक्रवार शाम को खरीफ फसलों की खरीद को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की भी अध्यक्षता की। विपणन सीजन 2022-23 के दौरान धान, बाजरा, मक्का, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, अरहर और उड़द आदि फसलों की खरीद की जाएगी। इस संबंध में मंडियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

सरकार की ओर से की गई इस पहल के बाद पंजाब के 32 किसान संगठन अपनी तरफ से दो नाम का सुझाव दे सकते हैं. जानकारी के मुताबिक सरकार और SKM के बीच 19 नवंबर से ही बैक चैनल के जरिए वार्ता शुरू हो गई थी. सरकार ने आज SKM से पांच सदस्यों के नाम मांगे हैं. जिन्हें एमएसपी को लेकर बनने वाली कमेटी में शामिल किया जा सके.

आपको बता दे कि, कानून वापस होने के बाद किसान MSP गारंटी कानून, मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा और किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमें को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे है. किसान नेताओं का कहना है कि सरकार को हमारी सभी मांगे माननी पड़ेगी, उसके बाद ही आंदोलन को खत्म किया जा सकता है.

बीकेयू (अराजनैतिक) के नेता राकेश टिकैत ने कहा, ‘जब भारत सरकार हमें बातचीत के लिए आमंत्रित करेगी, हम जाएंगे। जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। आजादी के लिए संघर्ष 90 साल तक चला, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह आंदोलन कब तक चलेगा।’

राकेश टिकैत के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने किसानों के साथ एक नहीं बल्कि 11 दौर की बैठक की। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है।’

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, ‘सरकार ने इस साल एमएसपी में वृद्धि की है और एमएसपी पर अधिक कृषि उपज की खरीद की है। कुछ लोग गलत सूचना फैला रहे हैं कि मंडियां बंद रहेंगी। पिछले दो साल में कौन सी मंडी बंद हुई थी? किसानों का कहना है कि एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद नहीं की जाएगी। इसके उलट इस साल एमएसपी पर खरीद ज्यादा रही।’

बता दें मुजफ्फरनगर किसान सभा के दौरान राकेश टिकैत ने किसान कानून को लेकर कोई व्यावहारिक बात नही की बल्कि उन्होंने अपने अराजनैतिक संगठन के सिद्धांत के विरुद्ध कई राजनितिक टिप्पणियां भी की।