धरने में हुए थे शामिल

इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के बिहार प्रदेश प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि कैमूर जिले के चांद में किसानों की भारतमाला एक्सप्रेसवे में अधिग्रहित भूमि के उचित मुआवजा नहीं मिलने को लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। रात में मोहनिया गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। आज मुझे औरंगाबाद जाना था। सुबह से जिस गेस्ट हाउस में हम ठहरे हैं वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और अभी हमको निकल कर जाने नहीं दिया जा रहा है।

किसानों संग शांति मार्च की थी तैयारी

उन्होंने बताया आज औरंगाबाद में किसानों का शांति मार्च है। किसान शांति मार्च पर इसलिए निकले हैं की प्रधानमंत्री को यह बताएं कि आप जब 19 में आए थे उस समय कई वादे किए गए थे। भूमि अधिग्रहण के नाम पर जमीन छीनी जा रही है। किसान कई समस्याओं को लेकर आज मौन मार्च निकालने वाले थे। इसलिए कैमूर किसान नेता पारस जी उनको भी डिटेन किया गया है और मुझे भी।

रिपोर्टः अभिषेक राज, संवाददाता, कैमूर, बिहार

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दरअसल आपको बता दें कि नगर में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में भारतीय किसान यूनियन का किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। जिसको लेकर कल धरना स्थल पर एक महापंचायत का आयोजन भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें बताया जा रहा है कि आसपास के जनपद से किसान बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। इस महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर जहा पहुचेगे तो वहीं हरियाणा पंजाब का किसान इस पंचायत में हिस्सा नहीं लेगा।

कल होने वाली इस महापंचायत की तैयारी को लेकर राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और आज रात से ही किसान धरना स्थल पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि दिल्ली में होने वाली एक बड़ी महापंचायत का निर्णय भी इस पंचायत में लिया जाएगा।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की माने तो तैयारी तो यहां पर ठीक लग रही है पूरा रंग बिरंगा हो चुका है जीआईसी ग्राउंड पूरा मेला लग गया है। आज रात को काफी किसान आ जाएंगे। संयुक्त मोर्चा की आज रात को जानकारी हो जाएगी कौन-कौन आएगा हरियाणा से भी पंजाब से भी संयुक्त मोर्चा के जो लीडर है वह पंजाब से भी आएंगे हरियाणा से भी आएंगे।

हरियाणा से पंजाब से किसान नहीं आएगा सिर्फ यही से आएंगे कुछ लोग जो संयुक्त मोर्चा के लीडर है वह आएंगे। कल के बाद यह निर्णय लिया जाएगा बड़ी संख्या में किसान रहेगा एसकेएम की कुरुक्षेत्र में मीटिंग हो रही है उनका क्या निर्णय हुआ होगा एक तो दिल्ली में बड़ी पंचायत होगी उस पंचायत की घोषणा भी यहां से ही होगी उस पंचायत की डेट वहां से किलियर हो गई होगी मार्च में दिल्ली में एक मीटिंग है और आके यहां की भी समस्या है प्रदेश लेवल की भी समस्या है यह सारी चीजें हैं।एसकेएम के लीडर आएंगे यहां पर अभी पता नहीं जो भी आएंगे। 

यहां तो प्रशासन देखा नहीं अभी सब जगह वालंटियर लगाए जाएंगे जो नक्शा पिछला था वही नक्शा उठाया किस-किस ब्लॉक की कहां  कहा पर जिम्मेदारी रहती थी वही लगाई गई है वो लिस्ट भी हम लोग जारी कर देंगे हम सारी यह सब जानकारी तो पूरी ऑफिस से मिले क्योंकि मैं भी अभी आया हूं ट्रैक्टर तो आ जाएंगे आगे तभी जब अभी तक कोई पूछताछ नहीं कर रहा तो कौन रुकेगा सब आ जाएंगे। 

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किसान नेताओं का कहना है कि वो 11 दिसंबर से अपने-अपने गांवों, कस्बों में लौटना शुरू कर देंगे। हालांकि 15 जनवरी को एक बार फिर से स्थिति की समीक्षा बैठक होगी।

किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मांगती तो वो फिर से आंदोलन करेंगे और इस बार वो पीछे नहीं हटेंगे।

पिछले महीने 19 नवंबर गुरू पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान कर दिया था, जिसके बाद से ही आंदोलन के खत्म होने की उम्मीदें बढ़ गई थी।

उसके बाद से किसान संगठन एमएसपी और किसानों पर चल रहे केसों को वापस लेने की बात पर अड़ी हुई थी। इसके अलावा उनकी मांग थी कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए।

मंगलवार को सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावा और आंदलोन रद्द किए जाने के बाद से ही सरकार और संगठनों के बीच बातचीत के दौर जारी थे।

जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांगा था।

फिर एक नए दौर की बातचीत के बाद केंद्र सरकार की ओर से गुरूवार को चिट्ठी भेजी गई। और अब संगठनों ने आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया।

आंदोलन को SKM करेगा खत्म- टिकैत

नोएडा: आंदोलन खत्म करने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ दो टूक कहा कि आंदोलन को खत्म करने का अंतिम फैसला संयुक्त किसान मोर्चा ही लेगा. केन्द्र सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा बेहद असंतुष्ट नजर आ रहा है. किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस कमेटी में वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों के अलावा कौन-कौन से किसान या किसान संगठन शामिल है. राकेश टिकैत के इस बयान के बाद आंदोलन खत्म होने पर सस्पेंस बढ़ने लगा है.

सरकार के प्रस्ताव पर जताया ऐतराज

किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के प्रस्ताव पर टिकैत ने कहा कि एक दिन में मामले वापस नहीं हो सकते हैं. इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है. सरकार शब्दों में हेर-फेर करके प्रस्ताव भेज रही है. यह साफ होना चाहिए कि केस वापस लेने की समय-सीमा तय की जानी चाहिए. संयुक्त किसान मोर्चा ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर भी ऐतराज जताया है. जिसमें कहा गया है कि आंदोलन समाप्ति की शर्त पर ही किसानों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे.  

संयुक्त किसान मोर्चा को मुआवजे, बिजली बिल और पराली के मुद्दे को लेकर केंद्र की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर कोई ऐतराज नहीं जताया है. बता दें कि मुआवजे को लेकर सरकार ने पंजाब मॉडल अपनाने का प्रस्ताव दिया है. साथ ही बिजली के बिल पर सरकार का कहना है कि इस पर पहले सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत की जाएगी. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने पराली को लेकर जो कानून पारित किया है, उसमें धारा 14 और 15 के तरह क्रिमिनल लाइबिलिटी से किसानों को मुक्ति दी गई है.  

टिकैत के बयान ने बढ़ाया सस्पेंस

अनुमान लगाया जा रहा था कि मंगलवार की बैठक के बाद जल्द ही किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा. किसानों की मांगों को लेकर केन्द्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के पास मसौदा प्रस्ताव भेजा है लेकिन, राकेश टिकैत के बयान ने आंदोलन खत्म होने पर फिर से सस्पेंस बढ़ा दिया है. अब आंदोलन के खत्म होने के भविष्य पर धुंध छटती नजर नहीं आ रही है.

राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार ने किसान संगठनों को प्रस्ताव भेजा था कि वो हमारी मांगों से सहमत हैं लेकिन सरकार का प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि सभी बातों का हल निकलने तक कोई घर नहीं जा रहा।

टिकैत ने कहा कि कोई घर नहीं जा रहा है, हमारा आंदोलन कहीं नहींं जा रहा है। हम यहीं रहेंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद संगठन ने कहा, उन्होंने सरकार के प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांगा है। बुधवार को इस मुद्दे पर फिर से बैठक होगी।

जानें कहां कहां प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी

उत्तर प्रदेश- किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन के आह्वान पर मोदी नगर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी।

हरियाणा- संयुक्त किसान मोर्चा के ​रेल रोको आंदोलन के आह्वान पर प्रदर्शनकारी बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक पर बैठे।

हरियाणा- संयुक्त किसान मोर्चा के ​रेल रोको आंदोलन के आह्वान के मद्देनज़र सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

पंजाब- किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन के आह्वान पर अमृतसर के देवीदास पुरा गांव में प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे।

किसान नेता राकेश टिकैत क्या बोले?

किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये अलग-अलग ज़िलों में अलग-अलग जगह होगा। पूरे देश में वहां के लोगों को पता रहता है ​कि हमें कहां ट्रेन रोकनी है। भारत सरकार ने अभी हमसे कोई बात नहीं की है।

लखनऊ पुलिस का बयान

किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेने वालों लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। ज़िले में सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई है, अगर कोई सामान्य स्थिति को बाधित करने की कोशिश करता है तो उस पर एनएसए लगाया जाएगा।

दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर और उत्तर प्रदेश की सीमा गाज़ीपुर बॉर्डर पर पिछले साल नंवबर से किसान लगातार बैठे है। करीब १० महीनों से दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डरों पर किसान और उन्हें समर्थन करने वाले संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे है।

जिससे लगातार आम जनता को ख़ास तौर से आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन सोमवार २७ सितंबर को बुलाए बंद का असर इस बार देशभर में देखने को मिल रहा है।

बीकेयू (अराजनैतिक) के नेता राकेश टिकैत ने कहा, ‘जब भारत सरकार हमें बातचीत के लिए आमंत्रित करेगी, हम जाएंगे। जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। आजादी के लिए संघर्ष 90 साल तक चला, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह आंदोलन कब तक चलेगा।’

राकेश टिकैत के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने किसानों के साथ एक नहीं बल्कि 11 दौर की बैठक की। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है।’

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, ‘सरकार ने इस साल एमएसपी में वृद्धि की है और एमएसपी पर अधिक कृषि उपज की खरीद की है। कुछ लोग गलत सूचना फैला रहे हैं कि मंडियां बंद रहेंगी। पिछले दो साल में कौन सी मंडी बंद हुई थी? किसानों का कहना है कि एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद नहीं की जाएगी। इसके उलट इस साल एमएसपी पर खरीद ज्यादा रही।’

बता दें मुजफ्फरनगर किसान सभा के दौरान राकेश टिकैत ने किसान कानून को लेकर कोई व्यावहारिक बात नही की बल्कि उन्होंने अपने अराजनैतिक संगठन के सिद्धांत के विरुद्ध कई राजनितिक टिप्पणियां भी की।