पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष करनैल सिंह पीर मोहम्मद, महासचिव दविंदर सिंह सोढ़ी और भूपिंदर सिंह शेखूपुर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिंग कमेटी के सदस्य मास्टर मिट्ठू सिंह काहनेके तथा शिरोमणि कमेटी सदस्य जसवंत सिंह पर आधारित प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिरोमणि कमेटी सदस्य अमरजीत सिंह चावला के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. और उसके बाद के घटनाक्रम की विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) द्वारा उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मांग-पत्र सौंपा।

आरोपों को लेकर चल रही गंभीर चर्चा

प्रतिनिधिमंडल ने कहा, “पिछले कई दिनों से खालसा की जन्मभूमि श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर विदेश से आई महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म के अमरजीत सिंह चावला पर लगे आरोपों को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। यह पूरा घटनाक्रम और इससे संबंधित मीडिया रिपोर्टें कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं, जिनकी उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है।”

दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

उन्होंने आगे कहा, “पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने लाने के लिए एक वरिष्ठ, ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) गठित की जानी चाहिए। जांच 15 दिनों के भीतर तेजी से पूरी की जाए और कानून के अनुसार दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। एस.आई.टी. को यह जांच करने का अधिकार दिया जाना चाहिए कि संबंधित महिला और उसकी बहू को बहरीन से लाने के लिए हवाई टिकटों का प्रबंध किसने किया था।”

क्या वह बिक्रम सिंह मजीठिया से मिली थी

उन्होंने आगे बताया, “नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचते ही महिला को कथित तौर पर धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार करके नाभा जेल भेज दिया गया था, जहां उसे कथित तौर पर वी.आई.पी. सुविधाएं मिलीं। इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि जेल में रहने के दौरान क्या वह बिक्रम सिंह मजीठिया से मिली थी, जो उस समय वहीं बंद थे। जेल से रिहा होने के बाद महिला को आनंदपुर साहिब के ‘भाई बचित्तर सिंह निवास’ में लाया गया था, इसलिए एस.आई.टी. को जांच करनी चाहिए कि उसे वहां कौन लेकर गया, कौन-सी गाड़ी इस्तेमाल की गई और उसके साथ कौन संपर्क में था।”

फोन पर बातचीत और आपत्तिजनक संदेश

प्रतिनिधिमंडल ने कहा, “मीडिया में चल रही चर्चाओं के अनुसार शिरोमणि यूथ अकाली दल (बादल) के प्रधान सरवजीत सिंह झिंजर ने कथित तौर पर हवाई टिकटों का प्रबंध किया, उसे जेल से रिहा करवाने में मदद की और अकाली नेता विरसा सिंह वल्टोहा से उसका संपर्क करवाया। निष्पक्ष जांच के माध्यम से इन दावों की सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए। महिला ने आरोप लगाया है कि श्री अकाल तख्त साहिब के अतिरिक्त मुख्य ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह ने ड्राइवर मोहन सिंह और मेजर सिंह कविशर के साथ मिलकर उससे फोन पर बातचीत की और आपत्तिजनक संदेश भेजे, जिसकी भी जांच होनी चाहिए।”

प्रतिनिधिमंडल ने कहा, “इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि लगभग आठ महीनों के दौरान महिला किस-किस से मिली और इस बात की भी पड़ताल की जानी चाहिए कि शिरोमणि कमेटी ने उसे अपने प्रबंधन और निगरानी में क्यों रखा।”

विदेश जाने में किसने मदद की

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि जांच के दौरान तख्त श्री केसगढ़ साहिब के प्रबंधक से लेकर ड्यूटी पर तैनात सेवादारों तक संबंधित प्रत्येक व्यक्ति से पूछताछ की जानी चाहिए। इसी तरह एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि अमरजीत सिंह चावला के विदेश जाने में किसने मदद की और उन्हें सुरक्षित रास्ता किसने उपलब्ध करवाया।

श्री अकाल तख्त साहिब की साख पर सवाल

उन्होंने आगे कहा, “तख्त श्री केसगढ़ साहिब खालसा की जन्मभूमि है और इस मामले में लगे आरोपों तथा मौजूदा प्रबंधकीय तौर-तरीके ने सिख समुदाय में भारी चिंता और रोष पैदा किया है। इन घटनाओं ने सम्मानित सिख संस्थाओं, विशेष रूप से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री अकाल तख्त साहिब की साख पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इससे पूरे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके लिए निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है।”

दोषियों के खिलाफ सुनिश्चित करेंगे कार्रवाई

प्रतिनिधिमंडल ने कहा, “हम आशा व्यक्त करते हैं कि मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री एस.आई.टी. गठित करके सिख समुदाय को न्याय दिलाना सुनिश्चित करेंगे और इस पवित्र धरती पर हुए इस कथित अपराध के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।”

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इस पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “1,000 से अधिक राजस्व पटवारियों की भर्ती से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे लोगों के रोज़ाना के प्रशासनिक कामकाज और अधिक आसान एवं सुचारू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाएगा।”

मांगें माने जाने पर हड़ताल वापस

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि यूनियन ने अपनी जायज मांगें माने जाने पर अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने पटवारियों के पटवारी कैडर को राज्य स्तरीय से वापस जिला स्तरीय कैडर करने की मांग को सैद्धांतिक रूप से मंजूर कर लिया है।

विभाग के कामकाज में सुधार की जरूरत

उन्होंने कहा, “इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया सुचारू होगी और वरिष्ठता तथा पदोन्नतियों संबंधी आ रही प्रशासनिक अड़चनें दूर होंगी। यह फैसला प्रशासनिक सुधारों और विभाग के कामकाज में सुधार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।” उन्होंने कहा, “जिला स्तर पर पटवारी कैडर को बहाल करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा जल्द ही औपचारिक मंजूरी दी जाएगी।

मैं पटवारियों से अपील करता हूं…

कर्मचारियों के कल्याण के प्रति पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मैं पटवारियों से अपील करता हूं कि वे पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करें और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें।”

बातचीत और आपसी विचार-विमर्श से समाधान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि सभी पटवारी सरकार द्वारा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी लगन और ईमानदारी से निर्धारित समय में निभाते रहेंगे।” मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों पर पूरी सहानुभूति के साथ विचार करेगी। उन्होंने कहा कि मैं यूनियन से साथ ही यह अपील करता हूं कि भविष्य में भी सेवा से जुड़े सभी जायज मुद्दों के समाधान के लिए किसी भी तरह की हड़ताल के बजाय बातचीत और आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से समाधान निकालना सुनिश्चित करें।”

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अधिकारियों को मिलेंगे इनाम

‘गैंगस्टरों ते वार’ प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को 1 लाख रुपये तक, पुलिस कमिश्नर/रेंज आईजी/डीआईजी को 1.5 लाख रुपये तक, विभिन्न विंगों के प्रमुखों (स्पेशल डीजीपी/एडीजीपी) को 2 लाख रुपये तक और डीजीपी को 2 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत करने की शक्तियां प्रदान की हैं। यह राशि केवल सही और प्रमाणिक सूचना देने वाले व्यक्तियों को ही दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क पर पूरी तरह से लगाम लगाना है और इसके लिए जनसहभागिता को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। प्राप्त जानकारी की पहले जांच की जाएगी और तय मानकों के आधार पर ही इनाम दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उसे किसी प्रकार का खतरा नहीं होने दिया जाएगा।

‘एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन’

लोग ‘एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन’ 9394693946 पर जानकारी साझा कर सकते हैं। पुलिस के अनुसार, ऐसी विश्वसनीय सूचना जिससे वांछित या घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी संभव हो सके, उस पर इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा नागरिकों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

इस योजना के तहत प्राप्त सूचनाओं का उपयोग ‘ऑपरेशन प्रहार’ और ‘गैंगस्टरों पर वार’ अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जाएगा। यह एक उच्च स्तरीय इनाम योजना है, जिसमें सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी।

पंजाब पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आगे आएं और राज्य को अपराध मुक्त बनाने में सहयोग करें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर नागरिक की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है और सभी सूचनाओं की उचित जांच-पड़ताल के बाद ही उनका उपयोग किया जाएगा।

अब तक कुल 19,894 गिरफ्तारियां

इस अभियान के तहत हाल ही में राज्यभर में गैंगस्टरों के नेटवर्क से जुड़े चिन्हित स्थानों पर 56,487 छापेमारी की गई है। अभियान शुरू होने के बाद अब तक कुल 19,894 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। 9,353 व्यक्तियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई, जबकि 15,284 लोगों से पूछताछ कर उन्हें सत्यापन के बाद रिहा किया गया। इसके अलावा 851 घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

राज्यवासी वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर गुमनाम रूप से साझा कर सकते हैं और अपराध से जुड़ी गतिविधियों के बारे में सुझाव भी दे सकते हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में है और बचाव कार्यों में सहायता के लिए पंजाब की ओर से गोताखोरों की टीमें पहले ही भेजी जा चुकी हैं। जवाबदेही और रोकथाम पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करने और ऐसे हादसों को रोकने के लिए उन्होंने यह मुद्दा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया है।

‘जिंदगियों के नुकसान पर बेहद दुख हुआ’’

मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, “मथुरा के पास हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कीमती जिंदगियों के नुकसान पर बेहद दुख हुआ है। मेरी गहरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया है। पीड़ित वृंदावन में माथा टेकने जा रहे थे, तभी उन्हें ले जा रही नाव यमुना नदी में पलट गई।”

अब तक 11 शव बरामद

मुख्यमंत्री ने बताया, “अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि चार लापता व्यक्तियों की तलाश अभी जारी है। मुख्य मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से बचाव कार्यों में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की मदद के लिए घटनास्थल पर गोताखोरों की टीमें भेजी गई हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “इस हादसे में बचे लोगों को आवश्यक चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश में अपने समकक्ष के साथ लगातार संपर्क में हूं और चल रहे बचाव एवं राहत कार्यों की निकटता से निगरानी कर रहा हूं।”

सीएम योगी से सीएम मान की अपील

रोकथाम उपायों की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की है कि भविष्य में ऐसे पवित्र स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह जरूरी है कि संबंधित राज्य सरकारें जन महत्व के स्थानों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।”

संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं जान गंवाने वालों के परिवारों, रिश्तेदारों और मित्रों के प्रति दिल से सहानुभूति प्रकट करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और परिवारों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। पंजाब सरकार इस संकट की घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।”

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यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब भवन में संत समाज के साथ बैठक के दौरान लिया गया. मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और पहलकदमियों की श्रृंखला की रूपरेखा तैयार की. इन कार्यक्रमों में सेमिनार, कीर्तन समागम, यात्राएं, पौधे लगाने के अभियान और 650 एकड़ में ‘गुरु रविदास बगीचियां’ लगाना शामिल है तथा इस संबंध में मुख्य समागम खुरालगढ़ में होगा.

प्रकाश पर्व बड़े स्तर पर मनाने का संकल्प

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस और श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. राज्य सरकार श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को मनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी क्योंकि गुरु जी के संदेश को दुनिया भर तक पहुंचाना हमारा सामूहिक फर्ज है.”

उन्होंने कहा, “श्री गुरु रविदास महाराज जी ने हर भेदभाव से मुक्त बराबरी वाले समाज की कल्पना की थी. पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि श्री गुरु रविदास महाराज जी का आगामी 650वां प्रकाश पर्व बड़े स्तर पर मनाया जाए. हमने हाल ही में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित विभिन्न कार्यक्रम कराए थे.”

मानवता व बराबरी का संदेश दिया गुरु रविदास जी ने

समागम की तैयारियों का जिक्र करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने साझा किया, “श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को शानदार ढंग से मनाने के लिए पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों की योजना तैयार की गई है. श्री गुरु रविदास महाराज जी ने समूची मानवता की भलाई और सभी वर्गों की बराबरी का संदेश दिया और ऐसे समानतावादी समाज की नींव रखी जहां कोई भी दुखी न हो.”

भेदभाव मुक्त समाज का आह्वान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों के आधार पर समाज की रचना के लिए प्रतिबद्ध है, जो मानवता को बराबरी की ओर निर्देशित करते रहते हैं. श्री गुरु रविदास महाराज जी गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए महान आध्यात्मिक दूत और मसीहा थे, जिन्होंने हमें नैतिक जीवन जीने की दिशा दी. यह प्रकाश पर्व ऐसे समाज के सृजन के लिए खुद को दोबारा समर्पित करने का अवसर है जहां हर व्यक्ति आत्म-सम्मान और सम्मान के साथ भेदभाव से मुक्त रहे.”

संत समाज से मार्गदर्शन की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं संत समाज से अपील करता हूं कि 650वें प्रकाश पर्व के मौके पर विश्वव्यापी जश्नों के लिए मार्गदर्शन करें और सुझाव दें. यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि ये जश्न मेरे कार्यकाल के दौरान मनाए जा रहे हैं. हमारी सरकार इन कार्यक्रमों को सबसे उचित ढंग से मनाना सुनिश्चित करेगी. मैं संत समाज से कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए अपने सुझावों से हमारा मार्गदर्शन करने की अपील करता हूं.”

यात्रा और पौधरोपण कार्यक्रम

पूरे साल चलने वाले जश्नों में सेमिनार और वर्कशॉप, विशेष कीर्तन समागम, तीर्थ यात्रा, स्कूल वार मुकाबले, डॉक्यूमेंट्री शो, ड्रोन शो, रक्तदान शिविर, पौधे लगाने के अभियान चलाने का फैसला किया गया है. मुख्य समागम खुरालगढ़ में करवाने का निर्णय लिया गया है. गुरु रविदास जी बगीचियों की स्थापना पूरे पंजाब में कुल 650 एकड़ पंचायती जमीन पर प्रति जिला औसतन 6.50 लाख पौधे लगाने के अभियान के साथ-साथ मैराथन, शोभा यात्राएं, साइकिल रैलियां और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से की जाएगी.

ड्रोन शो और बाणी पर कॉन्फ्रेंस भी होंगे

650वें प्रकाश पर्व को समर्पित मुख्य समागम में गुरु रविदास जी के जीवन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन, कथा और कीर्तन दरबार, श्री गुरु रविदास जी के योगदान को समर्पित संत सम्मेलन, मीनार-ए-बेगमपुरा में 3डी प्रोजेक्शन, ड्रोन शो, गुरु रविदास जी की बाणी पर कॉन्फ्रेंस और अन्य कार्यक्रम शामिल होंगे. इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, तरुणप्रीत सिंह सौंद, लाल चंद कटारूचक्क और डॉ. रवजोत, लोकसभा सदस्य डॉ. राज कुमार चब्बेवाल, सलाहकार, पर्यटन और सांस्कृतिक मामले दीपक बाली तथा अन्य भी मौजूद थे.

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इस मुहिम की शुरुआत के बाद, पंजाब पुलिस द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों के तहत राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में रोजाना एक ही समय पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं।

विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 2458 किलो हेरोइन के अलावा पुलिस ने 724 किलो अफीम, 345 क्विंटल भुक्की, 69 किलो चरस, 843 किलो गांजा, 37 किलो आईसीई, 51 लाख नशीली गोलियां/कैप्सूल और 17.28 करोड़ रुपये की ड्रग मनी भी जब्त की है।

396वें दिन 86 नशा तस्कर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने नशों के खिलाफ इस अभियान के 396वें दिन 86 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 269 ग्राम हेरोइन, 1000 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 3050 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। इसके साथ ही केवल 396 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल तस्करों की संख्या 56,458 हो गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि नशा छुड़ाओ अभियान के तहत आज 21 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास के लिए उपचार लेने हेतु प्रेरित किया गया।

गैंगस्टरां ते वार लगातार 71वें दिन भी जारी

इसके साथ ही पुलिस टीमों ने लगातार 71वें दिन ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान जारी रखते हुए 483 छापेमारी के बाद 184 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 87 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई और पांच भगोड़े अपराधियों (पी.ओ.) को गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी गोपनीय रूप से दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी सूचना साझा कर सकते हैं।

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योजना के तहत लाखों लाभार्थियों को लाभ

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने बताया, “इस योजना के तहत अब तक 30,51,325 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है और 1,77,097 मुफ्त उपचारों को मंजूरी दी गई है। इलाज की कुल स्वीकृत लागत 292 करोड़ रुपये है, जिसमें से 267 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। हमने 71,000 दावों का निपटारा कर दिया है और सूचीबद्ध अस्पतालों को 60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।”

इस उपलब्धि के महत्व को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने हर मानक पर अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, “यह पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। चाहे पंजीकरण की बात हो, कवर किए गए परिवारों की संख्या हो या उपचार प्राप्त करने वाले मरीजों की संख्या हर मामले में पंजाब पहले स्थान पर है।”

अस्पतालों को समय पर भुगतान का भरोसा दिलाते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने बकाया भुगतान के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित की है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक के सभी बकाया 15 अप्रैल तक चुका दिए जाएंगे, जिससे किसी भी अस्पताल का एक भी रुपया बकाया नहीं रहेगा।

दावों के निपटारे में तेजी लाने की योजना

उन्होंने 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए भुगतान ढांचे की जानकारी देते हुए बताया कि 1 लाख रुपये तक के दावों का निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा, जबकि 1 लाख रुपये से अधिक के बिल एक सप्ताह के भीतर निपटाए जाएंगे। विवादित या सत्यापन की आवश्यकता वाले मामलों में यह प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

योजना के वास्तविक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना पहले ही हर आयु वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। इसके लाभार्थियों में एक वर्ष के बच्चे से लेकर 99 वर्ष की बुजुर्ग महिला तक शामिल हैं, जिन्होंने इस योजना के तहत कैंसर का इलाज करवाया है। उन्होंने बताया कि इस योजना में दिल से जुड़ी 100 से अधिक गंभीर बीमारियों सहित जटिल प्रक्रियाओं को भी कवर किया गया है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि योजना के तहत पटियाला मेडिकल कॉलेज में “रप्चर्ड साइनस” जैसी गंभीर स्थिति वाले मरीज का सफल इलाज किया गया है।

डॉ. बलबीर सिंह ने आगे कहा कि जब सरकार मुफ्त इलाज सेवाओं पर 292 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आम जनता का पैसा बच रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सहयोग से पूरे पंजाब में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की निर्बाध सुविधा सुनिश्चित कर रही है।

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कई परिवारों के लिए, किसी चिकित्सा आपात स्थिति की शुरुआत अक्सर दो महत्वपूर्ण सवालों से होती है, इलाज कितनी जल्दी शुरू हो सकता है और उसके खर्च का प्रबंधन कैसे किया जाएगा. पिछले कुछ महीनों में पंजाब भर के परिवारों को इन सवालों के जवाब मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से मिले हैं, जो एक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम है और जिसने पूरे पंजाब में अपनी पहुंच लगातार बढ़ाई है.

10 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार

इसी प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, पंजाब सरकार ने 2026- 27 के बजट में इस योजना के लिए ₹2000 करोड़ का प्रावधान किया है, ताकि इसकी पहुंच और अधिक बढ़ाई जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाब के परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 10 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार मिलता रहे.

यह कार्यक्रम अब पंजाब के लगभग 65 लाख परिवारों को कवर करता है, जिससे करीब 3 करोड़ निवासियों को लाभ मिल रहा है और गंभीर बीमारियों के साथ आने वाले आर्थिक झटकों से सुरक्षा प्रदान की जा रही है. योजना की बढ़ती पहुंच पंजाब भर में तेजी से बढ़ते पंजीकरण और स्वास्थ्य सेवा साझेदारियों के विस्तार में भी दिखाई देती है.

इलाज से पहले पैसों की चिंता न करें

अब तक 1 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से लाभार्थी 820 से अधिक सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर सकते हैं. वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 2,300 से अधिक उपचार पैकेज उपलब्ध हैं, जो विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय प्रक्रियाओं को कवर करते हैं.

बजट में इस बढ़े हुए आवंटन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “बीमारी के समय परिवारों को इलाज कराने से पहले पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए. हमारा उद्देश्य सरल है. पंजाब के हर घर को यह भरोसा होना चाहिए कि जरूरत के समय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी.”

बिना अग्रिम भुगतान के मिल रहा इलाज

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से हजारों ऐसे परिवार, जो पहले चिकित्सा खर्चों के कारण परेशान होते थे, अब बिना आर्थिक तनाव के उपचार प्राप्त कर पा रहे हैं.” इस योजना के तहत लाभार्थी हृदय रोग, कैंसर, किडनी संबंधी बीमारियों, ऑर्थोपेडिक उपचार और दुर्घटना से जुड़ी चोटों सहित कई गंभीर चिकित्सा स्थितियों का उपचार बिना अग्रिम भुगतान किए प्राप्त कर सकते हैं. यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि उपचार से जुड़े निर्णय परिवार की आर्थिक क्षमता के बजाय चिकित्सा आवश्यकता के आधार पर लिए जाएं.

पंजाब में स्वास्थ्य सेवाएं हुईं मजबूत

पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को भी हाल के वर्षों में मजबूत किया गया है. राज्य में1,500 से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जिनमें 600 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर और
900 से अधिक सामान्य चिकित्सक शामिल हैं. यह संख्या पंजाब में वर्तमान में सेवा दे रहे डॉक्टरों का लगभग 35 प्रतिशत है.

योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ

पंजाब सरकार पात्र नागरिकों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे अपने नजदीकी सेवा केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटर्स में जाकर सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करवाएं, ताकि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस उपचार का लाभ प्राप्त किया जा सके. जागरूकता और पंजीकरण बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित युवा क्लब सदस्य पहले से ही घर-घर जाकर अभियान चला रहे हैं, जिससे लोगों को पंजीकरण कराने और अपना सेहत कार्ड बनवाने में सहायता मिल रही है.

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इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के 2162 आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए नए शौचालय बनाए जाएंगे, जिन पर लगभग 7.78 करोड़ रुपये की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शौचालय के निर्माण पर लगभग 36 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

जिलों को जल्द जारी होंगे फंड

उन्होंने आगे बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बनाए जाने वाले शौचालयों के लिए जल्द ही जिलों को फंड जारी कर दिए जाएंगे, ताकि निर्माण कार्य समय पर शुरू किया जा सके। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये शौचालय बच्चों की स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे, जिससे आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले छोटे बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उनके लिए साफ-सुथरा वातावरण सुनिश्चित होगा।

बेहतर शौचालय से बढ़ेगा अभिभावकों का भरोसा

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र छोटे बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा का पहला चरण होते हैं। बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बेहतर शौचालय सुविधाओं से न केवल बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा होगी बल्कि अभिभावकों का भरोसा भी आंगनवाड़ी केंद्रों पर और मजबूत होगा।

उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन शौचालयों का निर्माण कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के माध्यम से कराया जाएगा और इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाएगा।

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1500 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा

उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब पंजाब के औद्योगिक विकास की गति धीमी पड़ गई थी और उद्योग राज्य से बाहर जाने की सोच रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य में भरोसे का वातावरण बना है और निवेश-अनुकूल माहौल को फिर से जीवंत किया गया है. उन्होंने कहा कि निवेशक एक बार फिर पंजाब की ओर देख रहे हैं और राज्य देश के औद्योगिक राज्यों में अपना सम्मानजनक स्थान फिर से हासिल करेगा. कमल ओसवाल ने मोहाली में डेटा सेंटर स्थापित करने के अलावा मौजूदा इकाइयों, टेक्सटाइल और नवीकरणीय ऊर्जा के आधुनिकीकरण में 1500 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा भी की.

नंबर एक औद्योगिक राज्य बनेगा पंजाब – गगन खन्ना

अरिसुदाना इंडस्ट्रीज के एम.डी. गगन खन्ना ने उद्योग के लिए निरंतर और प्रोत्साहनपूर्ण सहयोग के लिए पंजाब सरकार का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि पंजाब जल्द ही औद्योगिक विकास में तेजी देखेगा और देश का नंबर एक औद्योगिक राज्य बन जाएगा. टाइनर के एम.डी. पी.जे. सिंह ने प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन को निवेश के अवसरों को सामने लाने के लिए एक उपयुक्त मंच बताया. उन्होंने निराशा के दौर से गुजर रहे पंजाब को फिर से प्रगति के मार्ग पर लाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि वह उद्योगों के मुद्दों और समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि पंजाब सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए कंपनी अगले तीन वर्षों में 1000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिसका लक्ष्य 100 देशों में नंबर एक कंपनी बनना है. उन्होंने कहा कि यह हाल के समय के सबसे बेहतर और संतोषजनक सम्मेलनों में से एक था.

मानव संसाधन और बौद्धिक पूंजी को प्रोत्साहन

प्लाक्शा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. रुद्र प्रताप ने अपने संबोधन में कहा कि प्लाक्षा में व्यापारिक और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक साथ मिलना गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पहले ही 950 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है. उन्होंने मानव संसाधन और बौद्धिक पूंजी को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय में 5000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की योजनाओं की भी घोषणा की, जिससे पंजाब को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और उद्यम का केंद्र बनाया जा सके.

पंजाब, औद्योगिक निवेश के लिए सबसे विश्वसनीय – अजय दतानी

सनातन पॉलीकोट के संयुक्त प्रबंध निदेशक अजय दतानी ने कहा कि तीन दिनों के इस असाधारण कार्यक्रम ने राज्य में उद्योग को और मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार की सुविचारित योजना और प्रतिबद्धता को दर्शाया है. उन्होंने कहा कि पंजाब औद्योगिक निवेश के लिए सबसे विश्वसनीय स्थानों में से एक बनकर उभर रहा है, क्योंकि यह न केवल निवेश आकर्षित कर रहा है बल्कि राज्य, राष्ट्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग को अधिक सक्षम बनाने में भी योगदान दे रहा है.

औद्योगिक विकास के अगले चरण पर मुहर – अमित जैन

इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए शिंगोरा टेक्सटाइल्स के अमित जैन ने पंजाब के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व और प्रतिबद्धता की सराहना की. उन्होंने कहा कि इससे राज्य के उद्योग और व्यापारिक वातावरण में नई ऊर्जा और आशावाद पैदा हुआ है. उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट पंजाब बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित कर रहा है और वे पंजाब को विकास की नई मंजिल के रूप में देख रहे हैं. इस सम्मेलन ने पंजाब में औद्योगिक विकास के अगले चरण पर मुहर लगा दी है.

डी.ई. ह्यूजेस एनिमल न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रटगर ओडेजांस, जो डच नागरिक हैं और इन दिनों पंजाब में रह रहे हैं, ने कहा कि कंपनी किसानों की सहायता और कृषि को मजबूत करने के मिशन पर काम कर रही है. उन्होंने बताया कि कंपनी 23 देशों में 120 फीड मिलों के माध्यम से दुनिया भर में 16 मिलियन मीट्रिक टन फीड का उत्पादन करती है. उन्होंने कहा कि पंजाब डेयरी का केंद्र है और श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कृषि नवाचार में अहम स्थान रखता है. उन्होंने कहा कि पंजाब के पास अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा और संपर्क व्यवस्था है जो इसे पड़ोसी राज्यों से अलग बनाती है. इसके साथ ही यहाँ के लोग प्रगतिशील हैं और नई चीजें सीखने की इच्छा रखते हैं, इसी कारण कंपनी ने पंजाब को चुना है. उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन आने वाले समय में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

पंजाब का माहौल व्यवसाय के अनुकूल

गंगा एक्रोवूल्स लिमिटेड के अमित थापर ने कहा कि चार साल पहले उद्योग को सी.एल.यू. और नक्शा अनुमोदन में देरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था. उन्होंने कहा कि अब पंजाब के अनुकूल माहौल, मजबूत बुनियादी ढांचे और व्यवसाय करने में आसानी को देखते हुए कंपनी ने यहाँ 750 करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय लिया, जबकि पहले वे केवल 250 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रहे थे.

निवेशकों का विश्वास भी फिर से हुआ बहाल

यानमार इंडिया के एमडी वरुण खन्ना ने पंजाब सरकार द्वारा इस शानदार आयोजन की सराहना की, जिसने राज्य की नई गति को प्रदर्शित किया, उन्होंने सरकार के प्रगतिशील दृष्टिकोण की प्रशंसा की, जिसने पंजाब के औद्योगिक वातावरण को पूरी तरह बदल दिया है. उन्होंने कहा कि पहले पंजाब अपनी गतिशील भावना के लिए जाना जाता था, लेकिन बाद में एक धारणा बन गई थी कि यहाँ कुछ गलत है, जिससे निवेशकों के हित प्रभावित हुए. अब पंजाब के वातावरण में वही पुरानी ऊर्जा वापस आ गई है, जिससे निवेशकों का विश्वास भी फिर से बहाल हो रहा है और राज्य का औद्योगिक मंच एक बार फिर मजबूत होकर सामने आया है. उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनने के साथ-साथ व्यवसायियों का विश्वास, सुरक्षा और भरोसा भी पुनः स्थापित हुआ है. पंजाब की प्रसिद्ध गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी का माहौल भी फिर से दिखाई देने लगा है, जिसने वास्तव में एक सकारात्मक वातावरण बनाया है.

मोहाली, ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर – जगमिंदर सिंह बावा

विब्रा कास्टिक के अध्यक्ष और हेड ऑफ ऑपरेशन्स जगमिंदर सिंह बावा ने बताया कि कंपनी पिछले 27 वर्षों से पंजाब में कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है कि पंजाब सरकार ने कंपनी को सभी आवश्यक सीएलयू और अन्य अनुमतियों के साथ आवश्यक भूमि उपलब्ध करवाई. इसके कारण कंपनी मोरिंडा से 20 से अधिक देशों में ऑटोमोटिव पार्ट्स का निर्यात कर रही है. उन्होंने कहा कि वे मोहाली को ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि सरकार उद्योगों को समय पर परियोजनाएँ पूरी करने के लिए व्यापक सहयोग देती है. केवल एक सप्ताह के भीतर स्थापना और संचालन की स्वीकृति मिलने के बाद कंपनी ने मात्र 18 महीनों में चार लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैला शेड तैयार कर लिया. उन्होंने कहा कि टीम इन्वेस्ट पंजाब राज्य में उद्योग स्थापित करने में व्यापक सहायता प्रदान कर रही है.

देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र स्थापित

वर्बियो इंडिया के एमडी अशिष कुमार ने कहा कि कंपनी ने पंजाब में पूरी तरह धान की पराली पर आधारित एक इकाई स्थापित की है, जो प्रतिदिन 33 टन कंपरैसड बायोगैस उत्पादन क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा संयंत्र है. उन्होंने कहा कि कंपनी के सबसे बड़े हिस्सेदार पंजाब के किसान और बायोमास आपूर्तिकर्ता हैं. उन्होंने कहा कि वे पंजाब सरकार और इन्वेस्ट पंजाब के सहयोग से शुरुआत से ही सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी लगभग 3000 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च से पंजाब में कम से कम दस और औद्योगिक स्तर के संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि कंपनी तीन बड़े साझेदारों का एक समूह स्थापित करेगी, जिसकी घोषणा अगले महीने जापानी कंपनी वर्बियो और भारतीय साझेदारों के सहयोग से की जाएगी.

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