जस्टिस एएम खानविलकर और अजय रस्तोगी की एक विशेष अवकाश पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही पटाखों के उपयोग को विनियमित करने का आदेश पारित कर चुका है जो प्रदूषणकारी सामग्री का उपयोग करते हैं और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है।

बता दें जुलाई 2021 और अक्टूबर 2021 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति देते हुए पटाखों में बेरियम सॉल्य के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस आधार पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था कि कार्यपालिका के लिए उल्लंघन करने वालों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा क्योंकि ग्रीन पटाखों और बेरियम युक्त पटाखों में भेद कर पाना असंभव है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दीवाली के दौरान मोम और तेल के दिये के प्रयोग की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि शीर्ष न्यायालय का आदेश सभी राज्यों पर लागू होता है और पश्चिम बंगाल कोई अपवाद नही है।

केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने पटाखों आदि जैसी वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं।

उन्होंने ट्वीट में कहा, पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्तिथि को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।

इसके अलावा एक और ट्वीट में उन्होंने व्यापारियों से भंडारण न करने की अपील की है।

उन्होंने लिखा, पिछले साल व्यापारियों द्वारा पटाखों के भंडारण के पश्चात प्रदूषण की गंभीरता को देखत हुए देर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया जिससे व्यापारियों का नुकसान हुआ था। सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण न करें।