वहीं 29 जुलाई को ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एक मामले में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर पंतजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 4 करोड़ा रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके बाद 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया था कि वह पतंजलि और दिव्य फार्मेशी के 14 उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पर 15 दिन के भीतर फैसला सुनाए.

इन मामलों में बाबा रामदेव पर उठे सवाल

बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप की कंपनियों पर सबसे पहले साल 2006 में माकपा नेता वृंदा करात ने सवाल उठाए थे. वृंदा ने पतंजलि के दवाओं में जानवरों और इंसानों के हड्डियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. इसके बाद साल 2023 में दिल्ली की एक कानूनी फर्म ने पतंजलि आयुर्वेद को एक नोटिस भेजा था. जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि पतंजलि के दिव्य दंत मंजन में मछली की हड्डियों का उपयोग किया जाता है और इसे शाकाहारी बताकर बेचा जाता है.

बांझपन के इलाज के लिए ‘पुत्रजीवक बीज’

वहीं साल 2015 में बाबा रामदेव ने दिव्य पुत्रजीवक बीच को बाजार में उतारा. जिसके बाद बाबा रामदेव पर आरोप लगा की वह पुत्र पैदा करने की दवा बेच रहें है. जिसके बाद इस मामले के सम्बन्ध में आयुष मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया था.

पतंजलि आटा नूडल

इसके बाद साल 2015 में पतंजलि ने मैगी को टक्कर देने क लिए बाजार में आटा नूडल्स उतारा. जिस पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने आरोप लगाया कि पतंजलि बिना प्राधिकरण से अनुमति लिए एफएसएसएआई नंबर के साथ नूडल्स बेच रही है.

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