कार्यकर्ताओं में पार्टी और संगठन को लेकर उत्साह

आज 1 जून को आयोजित हुई इन सभी विधानसभा की बैठकों में विधानसभा स्तर के पदाधिकारी, वार्ड स्तर के पदाधिकारी, मंडल स्तर के पदाधिकारी तथा सभी फ्रंटल और विंग के पदाधिकारी शामिल हुए. कार्यक्रम में विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और संगठन को किस प्रकार से और मजबूत बनाया जाए इस मुद्दे पर कार्यकर्ताओं की ओर से बहुतायत मात्रा में सुझाव भी प्राप्त हुए. सभी कार्यकर्ताओं में पार्टी और संगठन को लेकर खासा उत्साह नजर आया. आज आयोजित हुई इन बैठकों में भाजपा शासित दिल्ली सरकार के पिछले 100 दिन के कार्यकाल में जनता को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा है.

जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले किए गए अपने सभी वाद ऑन से मुंह फेर है और दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया है, इन सभी मुद्दों पर भी गहनता के साथ चर्चा की गई. आज दिल्ली में हालात ऐसे हैं, कि कई कई घंटे के पावर कट दिल्ली में लगाए जा रहे हैं. इतनी भीषण गर्मी में लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं. जगह-जगह पर लोग मटके फोड़ कर भाजपा शासित दिल्ली सरकार के खिलाफ पानी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

भारत-पाकिस्तान युद्ध के बीच सीजफायर

आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित की जा रही इन मासिक कार्यकर्ता बैठकों में सभी विधानसभाओं का चर्चा के लिए कोई एक कॉमन मुद्दा होता है. जिस पर सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ता अपनी अपनी विधानसभाओं में चर्चा करते हैं. आज आयोजित हुई बैठकों का मुद्दा था, भारत-पाकिस्तान युद्ध के बीच सीजफायर. जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, भारतीय सेना अपने पराक्रम का प्रमाण दे रही थी, भारत की जीत हो रही थी, पाकिस्तान लगातार मात खा रहा था, ऐसे में भारत के पास पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का एक सुनहरा मौका था.

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पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है

पिछले 70 सालों से भारतीय जनता पार्टी इस बात को हमेशा कहती रही है, कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे. परंतु आज जब भारत के पास एक सुनहरा मौका था पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का तो ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सीज़फायर का निर्णय लेना बड़ा ही निराशाजनक है.

लगभग सभी विधानसभाओं में बैठक में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का एक सांझा मत यह रहा, कि भारत के पास एक सुनहरा मौका आया था, पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का, परंतु केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर वह सुनहरा मौका खो दिया. इसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने निराशा और केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जताई.

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आम आदमी पार्टी के सांसद व नेता संजय सिंह ने रविवार को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम बिजली कटौती को लेकर आंदोलन करेंगे। आम लोगों के लिए एक नंबर जारी किया जाएगा और उनसे अपील की जाएगी कि उनके क्षेत्र में कितनी देर बिजली आ रही है इसे लेकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालें और सीएम व पीएम को टैग करें।

उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी केंद्र की ओर से लाए जा रहे विद्युत उपभोक्ता अधिकार अधिनियम में संशोधन का भी विरोध करेगी। इसके तहत रात में बिजली की दरें 20 फीसदी तक महंगी करने की तैयारी है। आप यूपी में भी बिजली दरो में वृद्धि करने के प्रस्ताव का भी विरोध करेगी।

सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र और यूपी के बीच खींचतान के कारण यूपी की जनता भुगत रही है। मंत्री की एमडी और एमडी की मंत्री नहीं सुन रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली दी जा रही है।

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चड्ढा ने कहा, “मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह को पंजाब के बारे में गलत जानकारी मिली है। पंजाब में आप-भगवंत मान सरकार के तहत कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। पंजाब में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पिछले कुछ दशकों की तुलना में काफी बेहतर है।”

आप नेता ने केंद्रीय मंत्री को मणिपुर में हिंसा की भी याद दिलाते हुए कहा कि मैं रक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह देखें कि मणिपुर जल रहा है, लाखों लोग बेघर हैं और हजारों लोग मारे गए हैं। इसलिए अन्य राज्यों की ओर इशारा करने से पहले इसकी जिम्मेदारी लें।”

राघव चड्ढा का ये बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी नेतृत्व वाली भगवंत मान सरकार को विफल बताया था। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए आप सांसद चड्ढा ने कहा कि दिल्ली में अपराध का ग्राफ घटने के साथ आप आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में अपराध पूरी तरह से नियंत्रण के लिए काम कर रही है।

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आप नेताओं को ये बात नहीं लगी अच्छी

सीएम केजरीवाल चाहते थे कि अध्यादेश पर कांग्रेस स्थिति स्पष्ट करे। इस पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किसी राज्य से संबंधित मसला विशेष पर बात नहीं होनी है। ये बात सीएम केजरीवाल, सीएम भगवंत मान व आप नेताओं को यह अच्छी नहीं लगी।

बैठक में 15 पार्टियां हुई थी शामिल

बैठक में 15 पार्टियां शामिल हुईं इनमें से 12 का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। कांग्रेस को छोड़ अन्य सभी 11 दलों ने घोषणा की कि वे राज्यसभा में अध्यादेश का विरोध करेंगे।जिसके बाद अब आप ने पार्टी ने फेसबुक पेज पर बयान जारी कर कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए समान विचारधारा वाले दलों की भविष्य में होने वाली बैठकों में भाग लेना मुश्किल होगा।

बता दें कि कई दलों ने कांग्रेस से काले अध्यादेश की खुले तौर पर निंदा करने का आग्रह किया, लेकिन कांग्रेस ने इन्कार कर दिया। वहीं कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब इकाई ने घोषणा की है कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिया कि पार्टी राज्यसभा में अध्यादेश पर मतदान से दूर रह सकती है। आप ने कहा कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से अध्यादेश का विरोध नहीं करती है, तब तक कांग्रेस के साथ किसी भी विपक्षी एकता की बैठक में भाग लेना मुश्किल होगा।

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उन्होंने बताया कि जब ‘आप’ प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जोर दिया कि बैठक के बाद कांग्रेस घोषणा करे कि वह इस मुद्दे पर ‘आप’ का समर्थन करेगी तब बनर्जी ने हस्तक्षेप किया। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने भाषण में ‘आप’ का इस मुद्दे पर सैद्धांतिक समर्थन किया और कहा कि उनकी पार्टी किसी असंवैधानिक कार्य का समर्थन नहीं करेगी। 

उन्होंने बताया कि खरगे ने कहा कि उनकी पार्टी ने मुद्दे पर चर्चा की एक व्यवस्था बनाई है और उचित समय पर वह घोषणा करेगी। सूत्रों ने बताया कि हालांकि केजरीवाल ने इस दौरान बैठक से बाहर जाने की धमकी नहीं दी। सूत्रों ने बताया कि वहां मौजूद सभी विपक्षी सदस्यों ने कांग्रेस का पक्ष लिया और कहा कि पार्टी का रुख इस मुद्दे पर ‘तार्किक’ है। 

उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान अध्यादेश का मुद्दा नहीं उठाया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि वह बैठक में खुले मन से आए हैं और ‘‘यहां मौजूद पार्टियों के प्रति पसंद या नापंसद की पूर्व याद को मिटाकर आए हैं।’’ राहुल गांधी ने कहा कि वह और उनकी पार्टी विपक्षी एकता कायम रखने के लिए कुछ भी करेगी। 

उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने के लिए उसके वित्तीय, संस्थागत और संवैधानिक का एकाधिकार तोड़ना होगा। सूत्र ने बताया,‘‘संयोग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री केजरीवाल और राहुल गांधी से लगभग समान दूरी पर बैठी थीं। जब इस मुद्दे पर चर्चा हुई तब उन्होंने हस्तक्षेप किया और कहा कि वे चाय बिस्कुट खाएं। ममता कहा कि बहुत सी समस्याओं का समाधान अच्छी चाय की कप और बिस्कुट पर हो सकता है।’’ 

बैठक के दौरान अपने संबोधन में बनर्जी ने कहा कि यह अहम है कि सभी पार्टी सुनिश्चित करें कि वे कांग्रेस का उन स्थानों पर समर्थन करें जहां वह मजबूत है। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष से नहीं बल्कि भारत के लोगों से लड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया और बैठक में उन्होंने दूसरे वक्ता के तौर पर अपना भाषण दिया। 

उन्होंने सुझाव दिया कि वर्ष 2024 के आम चुनाव में विपक्ष की लड़ाई प्रत्येक राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के नेतृत्व में लड़ी जाए। लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस से बड़ा दिल रखने का अनुरोध करते हुए सभी को सुनने के बाद अंत में बोलने पर पार्टी की भावना की प्रशंसा की। बैठक के मेजबान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में सबसे पहले अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 15 विपक्षी पार्टियों ने बैठक में हिस्सा लिया है और कम से कम 10 दल जल्द जुड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव का मूलमंत्र ‘‘राष्ट्र पहले, पार्टी दूसरे’ पर होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जब पार्टी अपने विरोधी साझेदार के लिए सीटें छोड़ेंगी तब उनकी जीत संयुक्त मोर्चा के तौर पर होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि यह पार्टियों के लिए विस्तार का समय नहीं है और ध्यान केवल चुनाव पर नहीं होना चाहिए बल्कि मुद्दों पर भी समझौता होना चाहिए। विपक्षी दलों द्वारा बनाए जाने वाले गठबंधन का संदर्भ देते हुए द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता एम के स्टालिन ने कहा कि प्रत्येक राज्य में पार्टियों के बीच समझ की अलग-अलग परिपाटी है। 

स्टालिन के विचार का समर्थन करते हुए नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रत्येक सीट पर भाजपा के साथ आमने-सामने की लड़ाई संभव नहीं है और सीट बंटवारे के अलग तरीके पर काम किया जा सकता। सभी विपक्षी पार्टियों ने सहमति जताई कि फिलहाल वे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पेश नहीं करेंगे। शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी पार्टियों की भावना को रेखांकित किया। 

ठाकरे ने विपक्ष का उल्लेख ‘देशप्रेमी’ और ‘प्रजांतत्र प्रेमी’ के तौर पर किया। वहीं, यादव ने कहा कि बड़ा मंच बनाने के लिए बड़े दिल की भी जरूरत है। झारखंड मुक्त मोर्चा ने सुझाव दिया कि विपक्ष को केवल 2024 चुनाव पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए बल्कि आगामी पांच विधानसभा चुनावों पर भी गौर करना चाहिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सीताराम येचुरी ने कहा कि जनता जिन मुश्किलों का सामना कर रही है वे मुद्दे भी उठाए जाने चाहिए। 

सूत्रों ने बताया कि सभी विपक्षी दलों ने सहमति जताई कि मणिपुर सरकार को घेरा जाये और यह आशंका जताई कि मणिपुर ‘‘ दूसरा जम्मू-कश्मीर बन सकता है।’’ सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दलों की अगली बैठक जुलाई के दूसरे हफ्ते में शिमला में होगी और उसके बाद तीसरी बैठक किसी दक्षिणी राज्य में होगी। 

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सिसोदिया ने प्रस्ताव का किया विरोध- आतिशी

आतिशी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आतिशी ने एलजी को लिखे पत्र में कहा कि आपके द्वारा दिल्ली में 14 धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। इनमें 11 मंदिर और 3 मजार शामिल हैं। उन्होंने लिखा, “जब इन धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने का प्रस्ताव फ़रवरी 2023 में रिलीजियस कमिटी’ के माध्यम से तत्कालीन गृह मंत्री मनीष सिसोदिया जी के पास आया तो उन्होंने अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा कि मंदिर तोड़ने के बजाय, हमें अपने प्रोजैक्ट्स का नक्शा बदल लेना चाहिए।”

दिल्ली की मंत्री ने आगे लिखा कि जब ये फाइल मनीष सिसोदिया जी से आपके पास गई, तो आपने उनके प्रस्ताव को ख़ारिज कर इन मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश दिया। अफसरों ने ऐसा भी बताया है कि आपने फाइल में लिखा कि मंदिरों को तोड़ना ‘लॉ एंड आर्डर’ का मामला है, इसलिए इसमें निर्णय लेने की पूरी शक्ति आपके पास है। साथ ही आगे से मंदिर को तोड़ने की कोई भी फाइल चुनी हुई सरकार को न भेजकर फाइल को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से सीधे आपके पास भेजा जाये।

मंदिर को तोड़ने का निर्णय वापस लें- आतिशी

एलजी को लिखे पत्र में आतिशी ने आगे कहा कि कल शाम को पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुझे सूचित किया कि आपके आदेश के अनुसार वो दिल्ली में अनेकों मंदिरों को तोड़ने वाले है। आज सुबह मंडावली में शिव मंदिर को भी तोड़ा गया। मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों के साथ जनता की आस्था जुड़ी होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप 11 मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ने का अपना निर्णय वापस लें ताकि दिल्ली के लोगों की धार्मिक आस्था आहत न हो।

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दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। लंबे समय से मांग कर रहे टैक्सी ड्राइवरों के हित में केजरीवाल सरकार का यह फैसला दिल्ली-एनसीआर के हजारों टैक्सी मालिकों को राहत पहुंचाने वाला है।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। लंबे समय से मांग कर रहे टैक्सी ड्राइवरों के हित में केजरीवाल सरकार का यह फैसला दिल्ली-एनसीआर के हजारों टैक्सी मालिकों को राहत पहुंचाने वाला है।

सरकारी नोटिफिकेशन में बताया गया, “दिल्ली में पंजीकृत सीएनजी/स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली सभी टैक्सियों के पास अनुबंध कैरिज (दिल्ली एनसीआर) परमिट है, परमिट की वैधता मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सीएमवीआर, 1989 और 1993 डीएमवीआर सहित अन्य सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन 15 वर्षों के लिए वैध रहेगी।”

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बताया जा रहा है कि सीएम केजरीवाल के काफिले पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज यानी रविवार( 18 जून ) को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं।

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यहां देखें ट्वीट:

केजरीवाल ने बिना नाम लिए रेलवे की हालत पर मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार पर परोक्ष हमला करते हुए ‘अनपढ़ सरकार’ शब्द का भी इस्तेमाल किया। आप नेता ने ट्वीट किया , “उन्होंने अच्छी तरह से चल रहे रेलवे के बेड़े को नष्ट कर दिया।” 

उन्होंने आगे कहा , “आज आप एसी कोच का रिजर्वेशन भी ले लें तो आपको बैठने या सोने के लिए सीट नहीं मिलेगी। एसी और स्लीपर कोच सामान्य से भी बदतर हैं। उन्हें नहीं पता कि सरकार कैसे चलानी है। वे बिल्कुल नहीं समझते हैं। अनपढ़ सरकार हर क्षेत्र को बर्बाद कर रही है।” 

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पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हमलावर दोनों महिलाओं के भाई के पीछे पड़े थे और उनमें पैसों को लेकर कोई विवाद था। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘दोनों महिलाओं के परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली के लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। जिन लोगों को दिल्ली की कानून-व्यवस्था संभालनी है, वे कानून-व्यवस्था ठीक करने के बजाय पूरी दिल्ली सरकार पर कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आज अगर दिल्ली की कानून-व्यवस्था उपराज्यपाल के बजाय ‘आप’ सरकार के अधीन होती, तो राष्ट्रीय राजधानी सबसे सुरक्षित होती।’’ ‘आप’ ने पहले भी शहर में कानून-व्यवस्था की कथित तौर पर ‘बिगड़ती’ स्थिति को लेकर उपराज्यपाल वी के सक्सेना पर निशाना साधा है। 

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