यह ऑपरेशन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 जिलों में एक साथ चलाया गया.

5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति भी बनाई गई

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और एसएसपी को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं. पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति भी बनाई गई है.

पुलिस टीमों ने 525 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की

ऑपरेशन का विवरण देते हुए स्पेशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 96 राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में 1300 से अधिक पुलिसकर्मियों की भागीदारी वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 505 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके चलते राज्य भर में 83 एफआईआर दर्ज की गईं. उन्होंने आगे कहा कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 525 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

स्पेशल डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य से नशे के उन्मूलन के लिए तीन-तरफा रणनीति – प्रवर्तन, नशामुक्ति और रोकथाम (ईडीपी) – लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में 93 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है.

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