मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मैं उस शक्ति को प्रणाम करने आया हूँ, जिसने हजारों वर्षों से भारत में लोकतंत्र को जीवित रखा है, उन्होंने कहा कि आज का यह सशक्त पंचायत समारोह वास्तव में हरियाणा के गांवों के गौरव, उनके सामर्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य का उत्सव है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांव किसी योजना का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि विकास का पहला केंद्र होना चाहिए.

सुशासन और जनकल्याण का स्वर्णिम अध्याय

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि यह 12 वर्ष देश के इतिहास में सेवा, सुशासन और जनकल्याण का स्वर्णिम अध्याय बनकर उभरे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको मिलकर प्रदेश से नशे को जड़ से समाप्त करना है. नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए मानस पोर्टल खोला गया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि आज विभिन्न योजनाओं की कुल 2 हजार 697 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई.

योजना के तहत राशि जारी

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की माता-बहनों को आठवीं किस्त के रूप में 207 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि जारी की गई. हर घर हर ग्रहणी योजना में माता-बहनों को 19 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि जारी की गई.

सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के 35 लाख 76 हजार 775 लाभार्थियों को 1151 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि सीधे उनके खातों में डाली गई. ओबीसी और DNT वर्गों के 25 हजार 729 विद्यार्थियों को 23 करोड़ 17 लाख रुपए की छात्रवृत्तियां दी गई.

एलईडी स्ट्रीट लाइट और अटल लाइब्रेरी

दयालु योजना के तहत 4538 पीड़ित परिवारों को 169 करोड़ 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई. ग्राम विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए 1056 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि सीधे खातों में डाली गई.

17 जिलों के 179 गांव की फिरनियों पर एलईडी स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया गया. 17 जिलों में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी 350 अटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया.

ओडीएफ प्लस और ग्राम विकास योजना

मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कारों के माध्यम से 6 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया. इन पंचायतों को एक करोड़ 66 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई. पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से ‘धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे’ नाम की पुस्तक का विमोचन किया गया.

इस वर्ष 2 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल बनाया जाएगा. चालू वर्ष में ग्राम विकास के लिए 8704 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

पंचायती राज व्यवस्था में नई पहल

पंचायती राज संस्थाओं को 10 प्रमुख विभागों का कार्य सौंपा गया है. जिला परिषद के अध्यक्ष को DRDA का अध्यक्ष बनाया गया है. हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है.

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

बजट में गांवों में चौपाल, ग्राम सचिवालय, पुस्तकालय, सड़कों व सामुदायिक भवनों के रखरखाव के लिए पंचायत बजट की 5 प्रतिशत राशि सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है. वर्ष 2022 से 2025 तक हरियाणा के 23930 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कुरुक्षेत्र जिले में 2001 एकड़ क्षेत्र में स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना प्रारंभ की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव जितने जागरूक होंगे, पंचायतें जितनी सशक्त होंगी, प्रदेश उतना ही समृद्ध होगा.

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