शिक्षकों की समस्या के निष्पादन हेतु एक structured website स्थापित किया गया है। इसके अन्तर्गत ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों को शिकायत दर्ज करने हेतु विकल्प दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की शिकायतों की सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। जो भी शिक्षक राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं वे अपने login के माध्यम से अपनी शिकायत ई-शिक्षा कोष पोर्टल माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। जिन विषयों के संबध में शिक्षक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वे निम्नवत् हैं:

1. लम्बित वेतन भुगतान- वेतन भुगतान, बकाया वेतन भुगतान, वेतन गणना सही नहीं होना, बकाया गणना सही नहीं होना।
2. अवकाश- अस्वीकृत अवकाश, कम-अवधि अवकाश स्वीकृति, चिकित्सा अवकाश, अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, अन्य अवकाश।
3. सेवा संबंधित शुद्धियाँ- वेतन शुद्धि, योगदान की अवधि शुद्धि, पदस्थान के स्थान में शुद्धि, विषय में शुद्धि, जन्म तिथि में शुद्धि एवं अन्य शुद्धि।
4. पी०एम०पोषण योजना- भोजन की गुणवत्ता, भोजन की अपूर्ति न होना, एम०डी०एम० से संबंधित अन्य।
5. सरकारी योजना से संबंधित- बच्चों को किताब अप्राप्त रहना, बच्चों को पोशाक राशि अप्राप्त रहना, साईकिल का पैसा अप्राप्त रहना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना का पैसा अप्राप्त रहना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पैसा अप्राप्त रहना।
6. अन्य विद्यालयी शिकायतें- बेंच डेस्क की कमी, शौचालय, बिजली, जल आपूर्ति, स्मार्ट क्लास/आई०सी०टी० लैब एवं अन्य निर्माण संबंधी, विद्यालय भवन या जमीन का अतिक्रमण, ध्वस्त किए जाने वाले भवन।
7. भ्रष्टाचार- किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध, जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें।
8. यौनाचार प्रताड़ना- यौन उत्पीड़न, अन्य कर्मचारी / शिक्षक द्वारा उत्पीड़न, आम जन द्वारा उत्पीड़न
9. शिक्षकों के विरूद्ध शिकायत- प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक एवं अन्य शिक्षक के विरूद्ध शिकायत, गैर शिक्षक कर्मियों के विरूद्ध शिकायत, विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत ।

10.स्थानान्तरण संबंधित शिकायत- असाध्य रोग (कैंसर रोग), गंभीर बीमारी (किडनी, हृदय रोग एवं लिवर से संबंधित), विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के आधार पर, ऑटिज्म/मानसिक विकलांगता, विधवा एवं परित्यक्त महिला शिक्षक, पति-पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, दूरी के आधार पर।

11. आपातस्थिति- चिकित्सा आपात स्थिति, जान का खतरा।

12. सुझाव

ये सारे शिकायत दर्ज करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, मध्याहन भोजन योजना एवं अपर मुख्य सचिव एक साथ देख सकेंगे। कंडिका-7 में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत केवल निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं अपर मुख्य सचिव ही एक साथ देख सकेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि शिकायतों का निष्पादन कर अनुपालन प्रतिवेदन इसी ई-शिक्षा कोष पर अपलोड करेंगे ताकि अपर मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग द्वारा समय-समय पर अनुपालन की समीक्षा हो सकें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह website मूल आवेदन के लिये नहीं है। मूल आवेदन अभी भी स्थानीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा एवं उनके स्तर पर कार्रवाई नहीं होने पर शिकायत इस पोर्टल में दर्ज की जाएगी। शिक्षकगण को इस हेतु कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर पर शिकायत दर्ज करने या मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपर मुख्य सचिव, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा दर्ज शिकायत पर अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे। शिक्षक भी दर्ज की गई शिकायत पर की गई कार्रवाई ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से देख सकेंगे।

आम जनता से शिकायत अभी भी कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के माध्यम से पूर्ववत् प्राप्त किया जायेगा एवं इसपर कार्रवाई कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से पूर्ववत् किया जायेगा।

शिक्षा विभाग की इच्छा है कि शिक्षक विद्यालयों में रहकर शैक्षणिक कार्य करेंगे एवं अनावश्यक रूप से विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाकर समय व्यर्थ नहीं करेंगे। प्राप्त शिकायतमें यदि किसी कार्यालय द्वारा शिक्षकों के मूल आवेदन पर कार्रवाई में लापरवाही परिलक्षित होती है तो यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित कर्मी पर अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरंभ कर दी जायेगी।

अतः स्थानीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सचेत किया जाता है कि प्राप्त विभिन्न मूल आवेदन पत्र का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें ताकि शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करने की कोई आवश्यकता न हो।

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संगरूर की सिमरनजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उसके पति को 2023 में नियुक्ति पत्र मिला था और अब उन्होंने यह नौकरी हासिल कर अपने दादा जी का सपना साकार किया है। उसने कहा कि इसका सारा श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है, जिन्होंने पूरी पारदर्शिता से भर्ती सुनिश्चित की है।

गगनदीप ने राज्य सरकार का जताया आभार

मानसा के रहने वाले गगनदीप सिंह ने बताया कि वह निजी क्षेत्र में काम कर रहे थे और लंबे समय से नौकरी पाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे पहले उनके परिवार में किसी के पास भी सरकारी नौकरी नहीं थी। इस नौकरी के लिए वे मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के हमेशा आभारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री की बदौलत मिली नौकरी

रामफल सिंह ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान उनकी और उनके दोस्तों की सरकारी नौकरी की उम्मीद टूट चुकी थी, लेकिन मुख्यमंत्री की बदौलत आज उन्हें नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान उन्हें तीसरी नौकरी मिली है, जो उनके लिए बहुत गर्व की बात है।

रूपनगर की रहने वाली संदीप कौर ने बताया कि उनके माता-पिता का सपना था कि वह सरकारी नौकरी करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बदौलत यह सपना पूरा हुआ है क्योंकि इससे पहले उनके पति को भी इसी सरकार के दौरान नौकरी मिल चुकी है।

पंजाब पुलिस की मिली थी नौकरी

मानसा के हरप्रीत सिंह ने बताया कि उन्हें मौजूदा सरकार में ही पंजाब पुलिस में नौकरी मिली थी, लेकिन अब उन्हें शिक्षक के रूप में भी नौकरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को जाता है।

संगरूर की गोलो कौर ने मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं को नौकरियां देने और आम आदमी का जीवन बेहतर बनाने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उन्हें और कई अन्य लोगों को दस दिनों के भीतर दूसरी नौकरी मिली है, जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है।

रवनीत कौर ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया

पटियाला की रवनीत कौर ने करोड़ों पंजाबियों के सपने साकार करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस नौकरी के लिए वे हमेशा मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की ऋणी रहेंगी।

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अपने अनुभव साझा करते हुए बरनाला की गुरजीत कौर ने पारदर्शी तरीके से नौकरियां देने के लिए मुख्यमंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के सपनों को साकार किया है, जो पिछले पांच वर्षों से नौकरियों के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की।

शिक्षिका सुदेश कुमारी ने दी जानकारी

श्री आनंदपुर साहिब की शिक्षिका सुदेश कुमारी ने कहा कि वे पांच बहनें हैं, जिनमें से चार को सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है  और यह गर्व की बात है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरी हुई है।

भर्ती लंबे समय से प्रक्रिया के अधीन थी

लुधियाना के सुक्खा राम ने कहा कि यह भर्ती लंबे समय से प्रक्रिया के अधीन थी, लेकिन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के कारण उन्हें नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने आम आदमी की परेशानियों की कभी परवाह नहीं की, लेकिन इस सरकार ने उनके माता-पिता के सपने को साकार किया है। मानसा के गुरविंदर सिंह चाहल ने कहा कि वे 2014 से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस भर्ती को निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए मुख्यमंत्री के आभारी हैं।

उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व और संतोष की बात है कि सरकार ने उन्हें राज्य की सेवा करने का मौका दिया है और अब वे अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएंगे।

पंजाब सरकार आम आदमी के सपने को पूरा कर रही है

गुरदासपुर के मनिंदर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से भर्ती को केवल मेरिट के आधार पर करवाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हर आम आदमी के सपने को पूरा कर रही है और यह उनके लिए ऐतिहासिक पल हैं।

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यह कड़ी कार्रवाई पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के निर्देशों पर की गई है।

हरजोत सिंह बैंस ने दी जानकारी

हरजोत सिंह बैंस ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने 17 मार्च को आयोजित कक्षा 10 की अंग्रेजी परीक्षा के दौरान एक गंभीर परीक्षा अनियमितता का खुलासा किया। निरीक्षक किरणदीप कौर को परीक्षा हॉल में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से व्हाट्सएप पर उत्तर मांगते हुए पकड़ा गया। इस दौरान परीक्षा केंद्र अधीक्षक अश्विनी कुमार ने लापरवाही बरतते हुए परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “हमारी सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह की गड़बड़ियां निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली को कमजोर करती हैं, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

अधिकारियों को किया गया निलंबित

इसके परिणामस्वरूप, दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान, उन्हें गुरदासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है, जिसे उनका मुख्यालय घोषित किया गया है।

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त विशेष टीमों और फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि केवल प्रतिभा के आधार पर सफलता मिले। जो भी इस प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

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बता दें यूपी में केई ऐसे जिले हैं जिन्में दर्जनों ऐसे विद्यालय शामिल हैं। जहां पर छात्र-छात्राओं की संख्या एक दर्जन से भी कम है। ऐसे में विद्यालयों में बच्चों को मेन्यू के हिसाब से मिलने वाले मिड-डे-मिल का भोजन के साथ ना तो फल मिल रहा है।शिक्षा विभाग की माने तो राज्य में कई स्कूलों में गैस सिलेंडर की जगह उपले पर ही खाना बनाया जा रहा है। कई जिलों के अध्यापक तो अधिकारियों की जेब गरम कर बिना रोकटोक के घर बैठकर नौकरी करते हुए पाए जा रहे हैं।

दरअसल पूरा मामला शहाबगंज बीआरसी अंतर्गत कम्पोजिट विद्यालय बनभिसमपुर का है। जहां विद्यालय निरिक्षण के दौरान पाया गया की वहां पर जितने अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी उनमें से केवल 4 अध्यापक ही मौके पर मौजूद पाए गए थे। वहीं विद्यालय की प्रधानाध्यापक मंजुलता 30/04/2022 से ही स्कूल से लापता हैं। स्थानीय लोगों से पूछा गया तो पता चला की मंजुलता के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जब स्कूल का प्रधानाध्यापक ही ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो अन्य शिक्षकों से भला और क्या उम्मीद किया जा सकता है। बता दें पूरे स्कूल में केवल 12 बच्चे ही मौजूद पाए गए थे। जब एक चौथी क्लास के बच्चे से सवाल पूछा गया की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम उसने नरेंद्र योगी बताया तो वहीं प्रधानमंत्री का नाम नारायण बताया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस स्कूल के शिक्षक किस तरह का स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं ये आप बच्चों से पूछे गए सवाल से ही पता लगा सकते है। हालांकि सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि उनके द्वारा चुने गए अध्यापक और अधिकारी किस तरह से देश के भविष्य की जिंदगियों के साथ खेलवाड़ करते हुए नजर आ रहे है।

रिपोर्ट – मिथिलेश सिंह