पंजाब सरकार बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए वचनबद्ध

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए वचनबद्ध है। राज्य की कैबिनेट में 6 एस.सी. मंत्री शामिल हैं और पहली बार ए.जी. कार्यालय में आरक्षण दिया गया है। एस.सी. स्कॉलरशिप लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के छात्रवृत्तियां मिल रही हैं।

डॉ. अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार, एक आंदोलन और एक संकल्प थे। उन्होंने अपने जीवन को सामाजिक समानता, न्याय और शिक्षा के अधिकार के लिए समर्पित किया। उनके नेतृत्व में बनाया गया संविधान न केवल लोकतंत्र की नींव है, बल्कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने वाला दस्तावेज भी है।

डॉ. अंबेडकर मार्ग पर ही चलकर भारत का निर्माण किया जा सकता है

मंत्री सौंद ने कहा कि डॉ. अंबेडकर द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही एक सशक्त, शिक्षित और समानता पर आधारित भारत का निर्माण किया जा सकता है। उनकी सोच आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार डॉ. अंबेडकर के आदर्शों के अनुसार जनता की भलाई हेतु लगातार प्रयासरत है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा शहीद भगत सिंह और डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें प्रत्येक सरकारी कार्यालय में लगवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो इंसान को अन्य जीवों से अलग करता है। अक्षर और ज्ञान के माध्यम से डॉ. अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व का निर्माण संभव हुआ। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज का कल्याण किया।

करोड़ों लोगों को आरक्षण का लाभ मिला

सौंद ने कहा कि आरक्षण मिलने से करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिला है। आज बड़ी संख्या में विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का लाभ उठा रहे हैं। स्कूलों के विकास की बदौलत आज 15 हज़ार से अधिक बच्चे निजी स्कूलों से नाम कटवा कर सरकारी स्कूलों में दाख़िला ले चुके हैं।

इस अवसर पर विधायक एडवोकेट लखबीर सिंह राय और विधायक रुपिंदर सिंह हैप्पी ने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने देशहित में महान कार्य किए हैं और उनकी सोच हमेशा तरक्की के मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर का यह विचार कि वह किसी समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति के आधार पर आंकते हैं, आज भी समाज को महिलाओं की उन्नति के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा बहुत बड़ी ताकत है और जितना अधिक ज्ञान प्राप्त किया जाए, उतने ही ज़्यादा तरक्की के रास्ते खुलते हैं।

लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए

इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर डॉ. सोना थिंद द्वारा आए हुए मेहमानों का औपचारिक स्वागत किया गया और विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. प्रीतपाल सिंह द्वारा औपचारिक धन्यवाद किया गया। सेमिनार के दौरान पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लाभार्थी विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और पंजाब सरकार का आभार व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त, आशीर्वाद योजना के लाभार्थियों को लाभ संबंधी स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए।

इस मौके पर जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय द्वारा कैबिनेट मंत्री और डिप्टी कमिश्नर का सम्मान किया गया। सेमिनार के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा तैयार की गई पुस्तिका भी जारी की गई।

इस अवसर पर जिला योजना कमेटी के चेयरमैन अजय सिंह लिबड़ा, ज़िला पुलिस प्रमुख शुभम अग्रवाल, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) सुरिंदर सिंह धालीवाल एस.डी.एम. बसी पठाना हरवीर कौर, एस.डी.एम. अमलोह चेतन बंगड़, एस.डी.एम. अरविंद कुमार, मार्केट कमेटी सरहिंद के चेयरमैन गुरविंदर सिंह ढिल्लों, लेबर वेलफेयर बोर्ड के डायरेक्टर पंजाब राज पूरी, पंजाब मंडी बोर्ड के सदस्य इंदरजीत सिंह, कन्वरवीर सिंह राय, चमन कुरैशी, प्रतपाल जसी, सतीश लटौर, नवीन सरहिंद, बलजिंदर गोला, अशीष अत्तरी, आशीष सूद, दीपक बतिश सहित विश्वविद्यालय के अध्यापक, विद्यार्थी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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इस संबंध में जानकारी देते हुए जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि धूरी के जनता नगर निवासी रमजीत सिंह सपुत्र बलविंदर कुमार ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग को लिखित शिकायत 25 मार्च 2025 को की थी कि उसने गुरुकुल विद्या पीठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बन्नूड़ में बी.टेक. सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था, जहां वह तीसरे सेमेस्टर तक रेगुलर रहा, लेकिन अपने पिता के ऑपरेशन के कारण, चौथे सेमेस्टर की रेगुलर परीक्षा नहीं दे पाया।

कॉलेज प्रबंधक 2018 तक फीस वसूलते रहे

कॉलेज प्रबंधकों द्वारा उसे चौथे सेमेस्टर में गैर-हाजिर होने संबंधी कोई नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी कॉलेज प्रबंधक रमजीत सिंह से 2018 तक (यानी 8वें सेमेस्टर तक) फीस वसूलते रहे। इसके बाद रमजीत सिंह ने 2022 में अपने दस्तावेज लेने के लिए कई बार कॉलेज गया लेकिन उसे दस्तावेज नहीं दिए गए। जब वह अपने दस्तावेज लेने के लिए गुरुकुल के निदेशक मनमोहन गर्ग से मिले, तो उसने रमजीत को अपमानजनक शब्द कहे और परिणाम भुगतने की धमकियां दीं।

रामजीत सिंह ने की थी आयोग की मांग

इसके बाद कॉलेज प्रबंधकों ने रमजीत के पिता द्वारा गारंटी के रूप में दिए गए चेक का उपयोग करके चेक बाउंस का मामला कोर्ट में कर दिया। कोर्ट की कार्रवाई चल पड़ी, जिसकी फैसले की लगभग तारीख 2 अप्रैल 2025 थी। इस संबंध में रमजीत सिंह द्वारा आयोग से न्याय की मांग की गई थी।

जिस संबंध में कार्रवाई करते हुए आयोग द्वारा कॉलेज प्रबंधकों को 1 अप्रैल 2025 को तलब किया गया था और उन्हें रमजीत सिंह के पिता के खिलाफ किए गए चैक बाउंस के मामले को वापस लेने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद कॉलेज प्रबंधकों ने आज कोर्ट में लिखित बिनती देकर यह केस वापस ले लिया, जिससे अनुसूचित जाति परिवार का और छात्र का भविष्य सुरक्षित हो गया।

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