वामपंथी उग्रवाद खत्म करने का है मिशन

एक निश्चित समय अंतराल पर होने वाली गृह मंत्रालय की इस बैठक का प्रथम उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर उग्रवाद का खात्मा करना है। गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए साल 2015 में एक ‘राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना’ नामक पॉलिसी बनाई थी। इसके तहत हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही गई है। इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करना और विकास की ओर अग्रसर होने की बात है ताकि विकास का फायदा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में गरीबों और कमजोर लोगों तक पहुंच सके।

उग्रवाद से निपटने का केंद्र का ब्लूप्रिंट

वामपंथी उग्रवाद कई दशकों से देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। राज्य सरकार समेत केंद्र सरकार संयुक्त रूप से इससे निपटने के लिए साथ काम करने का फैसला किया है। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2015 में एक राष्ट्रीय नीति कार्य योजना शुरू की थी। इसके बाद से प्रभावित राज्यों की परिस्थिती की कड़ाई से निगरानी की जा रही है। विकास कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस नीति के तहत, गृह मंत्रालय सीएपीएफ बटालियनों की तैनाती, हेलीकॉप्टर और यूएवी और इंडिया रिजर्व बटालियन और विशेष इंडिया रिजर्व बटालियन जैसी सुविधाएं देकर राज्यों को उग्रवाद से लड़ने में मदद कर रहा है।

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