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वक्फ बिल पर विपक्ष का हंगामा जारी, लेकिन नंबर गेम में सरकार भारी

Karan Panchal — Thu, 03 Apr 2025 10:05:19 +0000

Waqf Amendment Bill 2025 : मोदी सरकार 3.0 ने अपनी पहली बड़ी संसदीय परीक्षा शानदार सफलता के साथ उत्तीर्ण कर ली है। लोकसभा में 14 घंटे से अधिक चली लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया, और अब सभी की निगाहें राज्यसभा पर टिकी हैं। सरकार का बहुमत मजबूत दिख रहा है, जिससे यह संभावना प्रबल हो गई है कि विधेयक राज्यसभा में भी आसानी से पारित हो जाएगा।

विपक्ष ने बिल को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया

वहीं इस बिल के पारित होने से पहले लोकसभा में विपक्षी दलों ने खूब हंगामा किया था और अब राज्यसभा में भी यह विरोध जारी है। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इस बिल को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश है और इसका असर मुस्लिम समुदाय पर पड़ सकता है।

राज्यसभा में नंबर गेम और बीजेपी की रणनीति

राज्यसभा में कुल 236 सदस्य हैं और बहुमत के लिए 119 वोट की जरूरत होगी।
बीजेपी के पास 98 सांसद हैं।
एनडीए गठबंधन को मिलाकर यह संख्या 115 तक पहुंचती है।
राज्यसभा में 6 मनोनीत सांसद हैं, जो अक्सर सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं।
यदि सभी 6 मनोनीत सांसद सरकार के समर्थन में वोट डालते हैं, तो कुल संख्या 121 हो जाएगी, जो बहुमत से अधिक है। इससे विधेयक के पारित होने की प्रबल संभावना बन जाती है।

विपक्ष की मुस्लिम वोटबैंक रणनीति को झटका

इस विधेयक ने विपक्ष की मुस्लिम वोटबैंक की राजनीति को नई चुनौती दे दी है। विपक्ष लंबे समय से मुस्लिम समुदाय के नाम पर राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश करता आया है, लेकिन इस विधेयक ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े सुधारों का अर्थ उनके खिलाफ जाना नहीं है।

बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि विपक्ष का डराने वाला नैरेटिव अब प्रभावी नहीं रहेगा। इससे विपक्ष के भीतर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे मोदी सरकार को राजनीतिक बढ़त मिलने की संभावना है।

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भाजपा ने अल्पसंख्यकों के धर्मों पर डाका मारने का रास्ता खोला : आप सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर

Karan Panchal — Wed, 02 Apr 2025 15:48:49 +0000

New Delhi : संगरूर से आम आदमी पार्टी के लोक सभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर ने आज संसद में अपनी जोरदार दलीलों के साथ वक्फ बिल का कठोर विरोध करते हुए इसे भाजपा की सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के धर्मों पर डाका मारने वाला बिल करार दिया। यह बिल वक्फ़ की जायदादें हड़पने के लिए लाया गया है।

मीत हेयर ने कहा कि इस बिल से अल्पसंख्यकों के धर्मों पर डाका मारने का आज रास्ता खोल दिया गया है। आज वक्फ़ पर हमला हो रहा है, भविष्य में सिख, बुद्ध आदि अन्य अल्पसंख्यकों धर्मों पर भी हमला करने के लिए रास्ता खोल दिया गया है। सीधे तौर पर आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया गया है। कानून की एक धारा के अनुसार किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी में इबादत करने का कैसे पता लगाओगे।

भाजपा की देश को बांटने की राजनीति साफ झलक रही

मीत हेयर ने कहा कि भाजपा की देश को बांटने की राजनीति इस बिल से साफ झलक रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मुसलमानों के प्रति रवैया पिछले 11 वर्षों में साफ दिखाई देता है। यह रवैया लच्छेदार भाषणों के बजाय कामों से पता चलता है। गृह मंत्री सरकार को मुसलमानों के प्रति संजीदा बताते हैं लेकिन भाजपा का एक भी लोक सभा सदस्य मुसलमान नहीं है और न ही उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान विधायक है।

देश में 70 प्रतिशत वक्फ़ बोर्ड की जायदादों पर कब्जा किया गया

सांसद ने कहा कि सरकार की तरफ से सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की दलील दी गई है लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में 70 प्रतिशत वक्फ़ बोर्ड की जायदादों पर कब्जा किया गया है और 355 पर तो सरकार का ही कब्जा है। इस बारे में सरकार ने क्या किया है? उन्होंने कहा कि देश में अनेक ऐतिहासिक इमारतें, मस्जिदें, शिक्षण संस्थाएं सैंकड़ों साल पुरानी हैं, वे कहां से कागज लेकर आयेंगे।

इस बिल का विरोध करेंगे- सांसद मीत हेयर

मीत हेयर ने अपने संसदीय हलके के शहर मालेरकोटला के शेर मोहम्मद खान के नारे के समय से अब तक सभी धर्मों के आपसी भाईचारे का एक की उदाहरण देते हुए केंद्र सरकार से धर्म के आधार पर बांटने से रोका। उन्होंने कहा कि वे मालेरकोटला के निवासियों से किए गए वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हुए इस बिल का विरोध करेंगे।

आप लोक सभा मेंबर ने कहा कि इस बिल से देश के संविधान पर हमला किया गया है। आर्टिकल 26 के तहत अपनी संस्था बना भी सकते हैं और उसे चला भी सकते हैं और आज इसी पर हमला किया गया है।

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‘वक्फ बिल के पीछे ना नीति सही, ना नियत सही…’ लोकसभा में अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज

Karan Panchal — Wed, 02 Apr 2025 10:00:36 +0000

Waqf Bill : लोकसभा में आज (2 अप्रैल) वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल नाकामी पर पर्दा है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। इन्होंने रातोंरात नोटबंदी का फैसला लिया। अखिलेश ने कहा, नोटबंदी की नाकामी पर भी चर्चा जरूरी है।

विधेयक पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा को आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों के लिए है। मुसलमानों की बात ही नहीं सुन रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बिल के पीछे ना नीति सही, ना नियत सही। भाजपा ध्रुवीकरण का फायदा उठानी चाहती है। भाजपा मुस्लिम भाईचारे को बांटना चाहती है। भाजपा को अपने वोटबैंक में गिरावट की चिंता है।

चीन के कब्जे वाली जमीन ज्यादा बड़ा मुद्दा

अखिलेश यादव ने चीन के द्वारा भारत के जमीन पर किए गए कब्जे को लेकर कहा, चीन के कब्जे वाली जमीन ज्यादा बड़ा मुद्दा है। चीन ने जिस जमीन पर गांव बसाए वो बड़ा मुद्दा है। रेलवे की जमीनों को बेचा जा रहा है। रेलवे हो या डिफेंस सारी जमीनें भारत की हैं।

अखिलेश यादव ने कुंभ पर भाजपा को घेरा

लोकसभा में बहस के दौरान सपा अध्यक्ष ने कुंभ को लेकर भी भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा, कुंभ में जान गंवाने वालों के नाम बताए जाएं। कुंभ हमारे लिए कारोबार का जरिया नहीं है। अखिलेश ने कहा, महाकुंभ में हुई मौतों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है।

ईद के कार्यक्रमों में जाने से रोका गया

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मुझे ईद के कार्यक्रमों में जाने से रोका गया। देश मिलीजुली संस्कृति से बना है। हमें एक दूसरे की खुशी में शामिल होना चाहिए। लेकिन मुझे रोका जा रहा है।

अखिलेश की टिप्पणी पर अमित शाह ने कसा तंज

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा पर तंज कसा, और कहा कि अभी तक यह पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। अखिलेश ने जब यह बात कही तो वे मुस्कुरा रहे थे और सरकार को घेर रहे थे। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश के बयान पर हस्तक्षेप किया और कहा, चूंकि अखिलेश जी ने मुस्कुराते ही सवाल किया है तो मैं भी उन्हें मुस्कुराते हुए ही जवाब देना चाहूंगा। पार्टी अध्यक्ष के चयन पर गृह मंत्री ने कहा- मैं समझाता हूं तरीका। यहां सामने जितनी पार्टियां बैठी हैं, उनके परिवार के लोग ही अध्यक्ष चुनते हैं। लेकिन हमारे यहां लाखों लोगों के बीच से चुनाव होता है। आपके यहां तो परिवार के लोग ही अध्यक्ष चुनते हैं। आप 20-25 साल अध्यक्ष रहेंगे। गृह मंत्री शाह के जवाब पर अखिलेश भी मुस्कुराने लगे और अभिवादन किया।

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गैर-मुस्लिम सदस्य बढ़ेंगे, पुरानी मस्जिदों से नहीं होगी छेड़छाड़… जानें- वक्फ बिल में हुए कौन-कौन से बड़े संशोधन

Karan Panchal — Tue, 01 Apr 2025 15:19:59 +0000

Waqf Bill 2025 : वक्फ (संशोधन) विधेयक में कई अहम संशोधन किए गए हैं, जो संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सिफारिशों और सहयोगी दलों जेडीयू और टीडीपी के सुझावों के आधार पर लागू किए गए हैं। यह विधेयक 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर सहमति बन गई है, और सत्तारूढ़ एनडीए सरकार ने अपने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

बिल में किए गए अहम संशोधन:

राज्य सरकार की भूमिका बनी रहेगी – वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में राज्य सरकार का नियंत्रण और भूमिका जारी रहेगी।
संपत्ति के वक्फ होने का निर्धारण – अब राज्य सरकार कलेक्टर से ऊपर के किसी वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, जो तय करेगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं।
पुराने धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ नहीं होगी – मौजूदा पुरानी मस्जिदों, दरगाह या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ नहीं होगी यानी कानून पुरानी तारीख से लागू नहीं होगा। यह सुझाव जेडीयू की ओर से दिया गया था जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट होगा – औकाफ की सूची गजट में प्रकाशित होने के 90 दिनों के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करनी होगी।
गैर-मुस्लिम सदस्य भी होंगे शामिल – वक्फ परिषद में अब दो गैर-मुस्लिम सदस्य (हिंदू या अन्य धर्मों के लोग) भी होंगे।
संयुक्त सचिव होंगे वक्फ बोर्ड के पदेन सदस्य – वक्फ मामलों से संबंधित संयुक्त सचिव अब वक्फ बोर्ड में पदेन सदस्य (Ex-officio Member) होंगे।

संशोधन जिन पर हो सकता है विवाद

गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी
धारा 11 में संशोधन के अनुसार, वक्फ परिषद या बोर्ड में अब कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार का एक अधिकारी भी बोर्ड का हिस्सा होगा।
वक्फ संपत्ति दान करने के लिए इस्लाम का पालन साबित करना होगा
बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा प्रस्तावित विवादास्पद धारा 14 विधेयक में शामिल कर ली गई है। इस संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति तभी अपनी संपत्ति वक्फ कर सकेगा, जब वह कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। इसके अलावा, संपत्ति के वक्फ में कोई धोखाधड़ी न हो, इसका भी प्रमाण देना होगा।
वक्फ ट्रिब्यूनल में अब तीन सदस्य होंगे
पहले ट्रिब्यूनल में दो सदस्य होते थे, लेकिन संशोधन के बाद अब तीसरा सदस्य एक इस्लामिक स्कॉलर होगा।
कलेक्टर की जगह वरिष्ठ अधिकारी करेगा जांच
पहले वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और निगरानी की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी वरिष्ठ अधिकारी को दी जाएगी।

विधेयक को लेकर सरकार की तैयारी

कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा बिल
एनडीए सांसदों को व्हिप जारी किया गया
सदन में विधेयक को पारित कराने की पूरी कोशिश होगी

सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए लाया जा रहा है। हालांकि, कुछ प्रावधानों को लेकर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की ओर से आपत्ति जताई जा सकती है। अब देखना होगा कि यह विधेयक लोकसभा में कितना समर्थन हासिल कर पाता है।