सरकार ने 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य की जीडीपी को ₹12,13,951 करोड़ बताया है। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, राज्य की कुल देनदारियां ₹3,59,021 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

बजट में विभिन्न क्षेत्रों को मिली प्राथमिकता

बजट 2025-26 में राज्य सरकार ने विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बड़े प्रावधान किए हैं:

• स्वास्थ्य क्षेत्र: 2014-15 में ₹2,368 करोड़ के मुकाबले अब ₹10,540 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो कुल बजट का 5.14% है।
• कृषि एवं संबंधित क्षेत्र: ₹2,058 करोड़ से बढ़कर ₹8,315 करोड़ हुआ, जो कुल बजट का 4.05% है।
• ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग: ₹1,831 करोड़ से बढ़ाकर ₹7,314 करोड़ किया गया, जो 3.56% बजट का हिस्सा है।
• समाज कल्याण विभाग: ₹3,149 करोड़ से बढ़कर ₹16,651 करोड़ किया गया, जो 8.12% है।
• उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र: ₹129 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,848.13 करोड़ किया गया, यानी 14 गुना वृद्धि।
• खेलकूद और युवा कल्याण: ₹155 करोड़ से बढ़ाकर ₹590 करोड़ किया गया, जो चार गुना अधिक है।
• हाउसिंग फॉर ऑल: 2024-25 में ₹605.30 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,444.27 करोड़ किया गया, यानी चार गुना वृद्धि।

राजस्व और सामाजिक योजनाओं पर जोर

अशोक कुमार अरोड़ा ने बताया कि 2024-25 में सरकार को कुल राजस्व का 45.4% जीएसटी, वेट और एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त हुआ, जिससे ₹92,000 करोड़ जनता से वसूला गया। सरकार ने बिना किसी नए कर के महिलाओं को लाडो-लक्ष्मी योजना के तहत ₹5,000 करोड़ देने का प्रस्ताव रखा है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन के लिए 2024-25 में आवंटित ₹60 करोड़ खर्च नहीं हो पाए, लेकिन अब इसमें ₹8 करोड़ की राशि खर्च की गई है और आगे केंद्र से फंड मिलने पर खर्च किया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने इस बजट को राज्य के विकास और आर्थिक सशक्तिकरण का दस्तावेज बताया है, जिससे जनता को अधिक सुविधाएं मिलेंगी और विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा।

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