IED पर पैर रखने से घायल हुए असिस्टेंट कमांडेंट बोराडे

बता दें कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 204 कोबरा बटालियन के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में पहले ही एक जवान आईईडी की चपेट में आने से घायल हो गया था। टीम का नेतृत्व कर रहे सागर बोराडे ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना घायल जवान को वहां से निकालने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, उनका पैर आईईडी बम पर पड़ गया। जिसके चलते उनका बायां पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। उन्हें तत्काल रायपुर ले जाया गया और फिर दिल्ली एम्स में एयरलिफ्ट किया गया, जहां संक्रमण को रोकने के लिए उनका बायां पैर चिकित्सकीय रूप से काटना पड़ा।

डॉक्टरों की गहन निगरानी में हैं बोराडे

फिलहाल असिस्टेंट कमांडेंट सागर बोराडे की हालत स्थिर बताई जा रही है और वह डॉक्टरों की गहन निगरानी में हैं। उनकी इस बहादुरी, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा ने न केवल उनकी टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है, बल्कि पूरे देश में सुरक्षा बलों के अदम्य जज़्बे का प्रतीक भी बन गई है। उनकी इस वीरता ने देशवासियों के दिलों में गर्व और सम्मान की भावना को और मजबूत किया है।

नक्सली नेताओं का गढ़ है केजीएच पहाड़ी

बता दें कि केजीएच पहाड़ियों को कई मोस्ट वांटेड नक्सली नेताओं का गढ़ माना जाता है और यह क्षेत्र बारूदी सुरंगों और आईईडी से भरे घने जंगलों के कारण सुरक्षा बलों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, फिर भी जवानों द्वारा नक्सल विरोधी अभियान जारी है और सुरक्षा बल हर जोखिम को सहकर नक्सलियों के ठिकानों की खोज में जुटे हुए हैं।

सोमवार को नक्सलियों ने फिर हिंसा को अंजाम दिया

इस बीच, नक्सलियों ने बेनपल्ली गांव में एक बार फिर हिंसा को अंजाम दिया है। सोमवार को हथियारबंद नक्सलियों ने तारलागुड़ा गांव के उप सरपंच मुचाकी रामा की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है।

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उपराष्ट्रपति धनखड़ ने क्या कहा?   

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस अवसर पर कहा कि पक्ष और विपक्ष के विधायकों में लगातार संपर्क और सामंजस्य होना चाहिए, तभी लोकतंत्र फलेगा-फूलेगा और सकारात्मक परिणाम देगा। आप सदन में प्रतिद्वंदी नहीं हैं। यहां सौहार्दपूर्ण माहौल की आवश्यकता है। आप लोग सामंजस्य बनाकर जनहित में बेहतर काम कर सकते हैं। धनखड़ ने कहा कि जीवन में सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सदन में नए विधायकों को पुराने विधायकों से भी काफी कुछ सीखने मिलेगा।

संविधान को जानना जरूरी है

उपराष्ट्रपति ने संविधान सभा के गठन और भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि विधायिका के सदस्यों के लिए संविधान को जानना जरूरी है। जन-आकांक्षाओं के अनुरूप कानूनों में बदलाव विधायिका का प्रमुख कार्य है। प्रचलित कानूनों में बदलाव भारत में ही नहीं विश्व के सभी देशों में होता है। उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मौलिक अधिकार बहुत अहम हैं। इसके बिना प्रजातंत्र नहीं चल सकता है।

आपके योगदान का आगे मूल्यांकन होगा

उपराष्ट्रपति ने नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी अधिकार बिना जिम्मेदारी के नहीं आता। आप सदन में अपने बोले हुए हर शब्द के लिए जवाबदेह हैं। आप सब इतिहास का हिस्सा रहेंगे। आपके योगदान का आगे मूल्यांकन होगा। नये विधान के निर्माण में आपकी चिंता, चिंतन और मंथन दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी ताकत सदन को चलने देने में है। अनावश्यक व्यवधान को जनता पसंद नहीं करती है। धनखड़ ने कहा कि सदन नियमों से चलता है। सभी सदस्यों को इन नियमों को मानना होता है।

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जनता हमें आशीर्वाद देगी                                          

जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव के दौरान पीएम मोदी के सामने इंड़िया गठबंधन का चेहरा कौन होगा? क्या राहुल गांधी को पीएम मोदी के सामने चेहरा बनाया जाएगा? तिवारी ने कहा कि चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तब राष्ट्रपति बहुमत पाने वाले दल को बुलाएंगे और मुझे विश्वास है कि वह इंडिया गठबंधन को ही बुलाएंगे, क्योंकि जनता हमें आशीर्वाद देने जा रही है।

जब प्रमोद तिवारी से दोबारा पीएम पद के चेहरे को लेकर प्रश्न पूछा गया तो तिवारी ने कहा कि आम चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन का राजनीतिक दूल्हा आएगा और चुनाव जीतकर राजनीतिक दुल्हन को शादी कर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की जनता भाजपा की सरकार से परेशान हो गई है और आम चुनावों में उनकी विदाई तय है।

जाति जनगणना देश की जरुरत है

जाति जनगणना को लेकर प्रमोद तिवारी ने कहा कि आज जाति जनगणना भारत की आवश्यकता हो चुकी है। इससे हमें भारतीय समाज का ताना-बाना समझ में आता है। इसके जरिए लोगों के लिए कई योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इससे सही मार्ग में विकास की धारा बहेगी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि जहां भी हमारी सरकार है, वहां हम जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना का मकसद पिछड़ रहे लोगों को साथ लेना है।

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यहाँ दो दिन रुकने के बाद वह पटना और पटना से गोहाटी पहुंचा,,,यहाँ वह कुछ काम करना चाहता था,,,इस बीच बिहार से एक सिम खरीद कर इटनेट के माध्यम से अखबारों से अपनी खबर पढ़ता रहा, जब उसे लगा कि उसे पुलिस मारा हुआ नहीं भलही घूम समझ रही है और बीमा के 72 लाख रुपये उसे नहीं मिलेंगे तो वह पूरे परिवार के साथ वापस घर लौट आया, जहाँ से पुलिस ने उसे परिवार सहित पकड़ लिया है, वहीं पुलिस ने मामले में गाड़ी में आगजनी करने व अन्य मामले में दोषी बनाते हुए आरोपी समीरन सिकादर के खिलाफ अपराध भी दर्ज किया है।

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विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल ने पूरे देश में फिर लहराया परचम

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के नेतृत्व में एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल (Chhattisgarh Model) ने पूरे देश में अपनी सफलता का परचम बुलंद कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 0.6 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में अव्वल है। राज्य सरकार के नीतिगत फैसले और बेहतर कार्यप्रबंधन से लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। 2 अप्रैल 2022 की स्थिति में सीएमआईई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 26.7 प्रतिशत, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में 25-25 प्रतिशत, झारखंड में 14.5 प्रतिशत, बिहार में 14.4 प्रतिशत, त्रिपुरा में 14.1प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 12.1 प्रतिशत रही।

देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ अव्वल

छत्तीसगढ़ ने समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था, जिसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर, मात्र 0.6 प्रतिशत

प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये-नये अवसर सृजित हो रहे हैं। इन योजनाओं से राज्य के विकास को गति मिल रही है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही।

नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत

नये आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ 0.6 प्रतिशत के साथ सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 05 वर्षों में 12 से 15 लाख रोजगार के नये अवसरों का निर्माण करने के लिए रोजगार मिशन का संचालन किया जा रहा है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत है। शहरी बेरोजगारी दर 8.5 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.1 प्रतिशत है।