बिजली कंपनियों के कर्ज पर बड़ा कदम

सरकार ने बताया कि वर्ष 2004-05 में पावर कंपनियों का ऋण मात्र ₹1,337 करोड़ था, जो 2014-15 में बढ़कर ₹31,553 करोड़ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू की गई उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) के तहत ₹25,950 करोड़ का कर्ज 8.2% ब्याज दर पर टेकओवर किया गया, जिससे ₹6,197 करोड़ का ब्याज बचा।

सरकार ने कहा कि वर्ष 2024-25 तक ₹20,030 करोड़ का मूलधन और अब तक का संपूर्ण ब्याज चुका दिया जाएगा। इसके अलावा, उदय योजना की देनदारी 2023-24 में ₹6,536 करोड़ थी, जो 2026-27 में घटकर मात्र ₹1,800 करोड़ रह जाएगी।

राज्य के कर्ज पर सरकार का पक्ष

राज्य सरकार ने कहा कि 2004-05 में हरियाणा का कुल कर्ज ₹17,347 करोड़ था, जो 2014-15 में पांच गुना बढ़कर ₹96,875 करोड़ हो गया। इसके विपरीत, 2014-15 से 2024-25 के बीच यह कर्ज मात्र तीन गुना बढ़ा है, जो नियंत्रित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

सरकार ने बताया कि 1999-2004 के बीच राज्य की ऋण वृद्धि दर (CAGR) 18.15% थी, जो 2004-2014 में घटकर 15.12% हो गई। वर्ष 2015-2026 तक यह दर और कम होकर 13.25% रह गई, जिससे साफ है कि कर्ज वृद्धि नियंत्रित हो रही है।

कैपिटल आउटले और विकास योजनाएं

सरकार ने बजट 2025-26 में कैपिटल आउटले ₹16,164 करोड़ बताया, लेकिन अनुदान, ऋण और रखरखाव कार्यों को मिलाकर यह ₹30,126 करोड़ हो जाता है, जो कुल बजट का 14.69% है।

सरकार ने यह भी बताया कि Asset Management Cell के तहत 2025-26 में पूंजीगत संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाएगा, जिससे राज्य को वित्तीय मजबूती मिलेगी।

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