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भारत खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अगले 5 साल में भेजेगा 50 सैटेलाइट : एस सोमनाथ

Ankur Pratap Singh — Fri, 29 Dec 2023 09:46:02 +0000

Mumbai : इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि भारत भू-खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रख रहा है। उन्होंने कहा कि इनमें सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखने और हजारों किलोमीटर क्षेत्र की तस्वीरें लेने की क्षमता के साथ विभिन्न कक्षाओं में उपग्रहों की एक परत का निर्माण शामिल होगा।

सोमनाथ ने क्या कहा?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बंबई के वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी समारोह ‘टेकफेस्ट’ को संबोधित करते हुए सोमनाथ ने कहा कि बदलावों का पता लगाने, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए एआई से संबंधित और डेटा आधारित प्रयासों के मामले में उपग्रहों की क्षमता बढ़ाना अहम है।

पड़ोसी क्षेत्रों पर नजर रखने में सक्षम हैं

उन्होंने कहा कि एक मजबूत राष्ट्र बनने की भारत की आकांक्षा को साकार करने के लिए, इसके उपग्रह बेड़े का वर्तमान आकार पर्याप्त नहीं है और इसे आज की क्षमता के मुकाबले दस गुना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरिक्षयान देश की सीमाओं और पड़ोसी क्षेत्रों पर नजर रखने में सक्षम हैं।

सब उपग्रहों से देखा जा सकता है

सोमनाथ ने कहा कि यह सब उपग्रहों से देखा जा सकता है। हम इसे संभालने के लिए उपग्रह प्रक्षेपित कर रहे हैं। लेकिन, अब सोचने का एक अलग तरीका है और हमें इसे और अधिक महत्वपूर्ण तरीके से देखने की जरूरत है। क्योंकि (किसी भी) राष्ट्र की शक्ति उसकी यह समझने की क्षमता है, कि उसके आसपास क्या हो रहा है।

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माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, संसद सदस्यता हुई बहाल

Ankur Pratap Singh — Thu, 14 Dec 2023 08:26:11 +0000

New Delhi : शीर्ष न्यायालय ने 2007 गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा को सशर्त निलंबित कर दिया है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद अफजाल की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। वह मौजूदा संसद सत्र में भी भाग ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि पूर्व सांसद अफजाल न तो लोकसभा में वोट डाल सकते हैं, और न ही भत्ते ले सकते हैं।

अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं

लेकिन, सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। सनद रहे कि बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं। अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी।

पीठ ने क्या निर्णय दिया?

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद अंसारी लोकसभा में अपना वोट नहीं डालेंगे और न ही कोई भत्ता प्राप्त कर करेंगे। लेकिन, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि बहुमत के फैसले से उनकी राय अलग है और उन्होंने अंसारी की अपील खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को पूर्व बसपा सांसद अफजल अंसारी की दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ आपराधिक अपील का निपटारा 30 जून, 2024 तक करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने 31 अक्टूबर को मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग करने वाली अंसारी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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बांग्लादेशी अप्रवासियों को नागरिकता देने का डेटा उपलब्ध कराए केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

Ankur Pratap Singh — Thu, 07 Dec 2023 11:50:43 +0000

New Delhi : असम में भारतीय नागरिकता पाने वाले बांग्लादेशी अप्रवासियों के बारे में शीर्ष न्यायालय ने केंद्र से डेटा उपलब्ध कराने को कहा है। सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र को यह निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय की संविधान पीठ ने यह निर्देश असम में अवैध अप्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए 17 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में भारतीय नागरिकता पाने वाले बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या का डेटा उपलब्ध कराये। अदालत ने इस संबंध में केंद्र को 11 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से डेटा प्रदान करने को कहा है। सनद रहे कि संविधान पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

इस संबंध में एक हलफनामा दायर किया जाए

इस दौरान पीठ केंद्र सरकार से देश-भर में खास-तौर पर उत्तर-पूर्वी राज्यों में अवैध आप्रवासन से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उसे बताने को कहा है। पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि केंद्र के लिए अदालत को डेटा-आधारित खुलासे प्रदान करना आवश्यक होगा। हम निर्देश देते हैं कि सोमवार को या उससे पहले इस अदालत में इस संबंध में एक हलफनामा दायर किया जाए।

बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या का डेटा उपलब्ध कराये

शीर्ष कोर्ट की संविधान पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में भारतीय नागरिकता पाने वाले बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या का डेटा उपलब्ध कराये।

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