अस्पताल से बाहर निकलने के बाद सीएम ममता ने कहा कि ‘मैं राज्यपाल से मिलने गई थीं। उनकी तबीयत ठीक नहीं हैं। उन्हें अस्पता में भर्ती किया गया है।’

राज्यपाल ने 18 अप्रैल को किया था दौरा

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने 18 अप्रैल को मालदा के बैष्णबनगर के राहत शिविरों में मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित लोगों मुलाकात की थी, उनका हाल जाना था। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों से कहा कि वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष उनका मामला उठाएंगे। वक्फ संशोधन कानून के विरोध बंगाल के कुछ जिले पिछले कुछ दिनों से हिंसा से प्रभावित है।

राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है। इस तरह की हिंसा को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमें हिंसा के रास्ते को खत्म होगा और ताबूत में आखिरी कील ठोकनी होगी।

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क्या है विवाद की जड़?

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि बीएसएफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीमा पार करने में सहूलियत देती है। इसी के साथ TMC नेता कुणाल घोष ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे बीएसएफ की एक यूनिट की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि कुछ उपद्रवी बीएसएफ की मदद से सीमा में सेंध लगाकर भारत में घुसे और उपद्रव के बाद सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता भी उन्हें दिया गया।

BSF का पलटवार

बीएसएफ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका प्रमुख कर्तव्य भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करना है, और वे लगातार अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। बीएसएफ के मुताबिक, वे न केवल भारत आने वालों को रोकते हैं, बल्कि जो अवैध रूप से बांग्लादेश लौटने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी रोका जाता है और स्थानीय पुलिस को सौंपा जाता है।

बीएसएफ ने जारी किए आंकड़े

बीएसएफ द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार:

• 2023 में 5,492 लोगों को सीमा पार करने से रोका गया
• 2024 में यह आंकड़ा 5,130 था
• 2025 (31 मार्च तक) अब तक 1,127 घुसपैठियों को पकड़ा गया है

बता दें कि पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश की 2,216 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें कई हिस्से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं।

शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान

बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बीएसएफ को फेंसिंग के लिए आवश्यक जमीन ही नहीं दी। उन्होंने कहा, “करीब 540 किलोमीटर सीमा क्षेत्र आज भी बिना बाड़ के है, जिससे घुसपैठ को बढ़ावा मिल रहा है।”

उन्होंने यह भी कहा कि “PFI और सिमी जैसे कट्टरपंथी संगठन TMC के साथ खड़े हैं। हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यह राष्ट्रविरोधी नीति है और हम चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।”

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सीएम ने आगे कहा लातों के भूत बातों से नही मानेंगे। दंगाई डंडे से ही मानेंगे, जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश जाए। बंगाल हिंसा पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी खामोश हैं। सीएम ने कहा कि बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप हैं। दंगाइयों को शांतिदूत कहती हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दे दी है।

सीएम योगी ने कहा कि वक्फ की जमीनें वापस आएंगी। इस पर हॉस्पिटल बनेंगे, गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाइलाइट बिल्डिंग बनेंगी। यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा, लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागर्दी करने की छूट नहीं मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को हरदोई जिले के माधोगंज स्थित रुइया गढ़ी पहुंचे। यहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा नरपत सिंह के विजय दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर सीएम योगी ने 650 करोड़ की 729 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

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अप्रैल 2024 में हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सभी नौकरियों को रद्द करने के साथ-साथ संबंधित कर्मचारियों से ब्याज सहित पूरा वेतन वसूलने का आदेश दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि जो लोग नौकरी कर रहे थे, उन्हें वेतन वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 2016 में हुई पूरी नियुक्ति प्रक्रिया जोड़-तोड़ और धोखे से भरी थी।

भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

2016 में स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) के माध्यम से हुई भर्ती परीक्षा में 23 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। इस प्रक्रिया के तहत 25,000 से अधिक भर्तियां की गई थीं, लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जोड़-तोड़ और धोखाधड़ी से भरी प्रक्रिया करार देते हुए तीन महीने के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि पिछली भर्ती में शामिल उन उम्मीदवारों को, जिन पर कोई आरोप नहीं था, नई प्रक्रिया में कुछ रियायत दी जा सकती है।

दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रावधान

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मानवीय आधार पर एक दिव्यांग कर्मचारी को नौकरी जारी रखने की अनुमति दी है, जबकि अन्य दिव्यांग उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया में कुछ रियायत देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, हाई कोर्ट द्वारा पूरे भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच को चुनौती दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

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Mamata Banerjee : ‘NRC लागू नहीं होने देंगे’

बंगाल सीएम ममता ने भाजपा को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि, ‘हम बंगाल में NRC लागू नहीं होने देंगे। हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं लेकिन हम बंगाल के किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं जाने देंगे।‘ ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाया की भाजपा NRC के जरिए लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार, लाभार्थियों का अधिकार छीन रही है। उन्होंने कहा कि, ‘मैं भाजपा से पूछती हूं कि वे यह गंदा खेल क्यों खेल रहे हैं?’

‘किसी गरीब के साथ गलत नहीं होने देंगे’

ममता बनर्जी ने जनता को भरोसा देते हुए कहा कि “जिन लोगों का नाम काटा जा रहा है उन्हें हम एक अलग कार्ड देंगे। किसी गरीब के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। हमने एक पोर्टल तैयार किया है, जिसका नाम ‘आधार ग्रीवेंस पोर्टल ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट’ है। जिनका आधार कार्ड निष्क्रिय किया गया है वे हमें जल्द से जल्द बताएं जिससे उन्हें उनके गणतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार मिलते रहें।” 

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दरअसल, केंद्रीय मंत्री शान्तनु ठाकुर (Shantanu Thakur) पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। भाषण के दौरान शान्तनु ठाकुर ने CAA पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं मंच से गारंटी दे रहा हूं कि केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम को अगले 7 दिनों के अंदर सिर्फ प. बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू कर देगी। उन्होंने ये बात बांग्ला भाषा में कही है।

Shantanu Thakur on CAA: CAA आखिर है क्या?

नागरिकता संशोधन अधिनियम को बीजेपी की सरकार लेकर आई थी, जिसे दिसंबर 2019 में संसद से पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए इन तीन देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं है।

लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू करने की चर्चा                  

इस साल की शूरुआत में ही सूत्रों के हवाले से ख़बर आई थी कि CAA के नियम को लोकसभा चुनाव की घोषणा से बहुत पहले अधिसूचित कि दिया जाएगा। वहीं पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमिस शाह ने भी CAA को लेकर बड़ा संदेश दिया था। कभी-कभी वह लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं कि देश में सीएए लागू होगा या नहीं. इस पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सीएए देश का कानून है और कोई भी इसको लागू करने से नहीं रोक सकता है। यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है।” 

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लेकिन दोनों बहुत व्यस्त हैं, इसलिए उनके बीच कोई बातचीत नहीं हो सकी। बता दें, कि उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब नीतीश कुमार के एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

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नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं खरगे

साथ ही उन्होंने कहा कि वह किसी भी असत्यापित रिपोर्ट पर कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि मल्लिकार्जुन खरगे नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया ब्लॉक को मजबूत करना हर पार्टी की जिम्मेदारी है। और कांग्रेस इस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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जयराम रमेश ने गठबंधन को लेकर कही ये बात

वहीं जयराम रमेश ने गठबंधन को लेकर मीडिया से कहा, “मैं लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि विपक्षी नेताओं की पहली बैठक 23 जून 2023 को पटना में हुई थी। और बिहार के मुख्यमंत्री बैठक के मेजबान थे। तो वहीं दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, जहां इस गुट को अपना नाम भारत मिला। और उस बैठक में नीतीश कुमार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी.”

‘बीजेपी को हराना है हमारी प्राथमिकता’

गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव ने कहा, “उन्होंने हमेशा यह कहकर बात खत्म की है कि उनकी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है, जो कांग्रेस और इंडिया ग्रुप की भी प्राथमिकता है।

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केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी(Smriti Irani Targets I.N.D.I.A Alliance) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होनें कहा कि मता बनर्जी ने समाज के एक वर्ग को हिंदू धर्म के खिलाफ उकसाने की कोशिश की थी। इसी के साथ उन्होनें यह सवाल भी किया कि आखिर सीएम ममता भगवान का अपमान क्यों कर रही हैं? 

ममता बनर्जी क्यों कर रही हैं भगवान का अपमान

आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। बल्कि इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत करने के दौरान एक बयान जारी करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि जहां-जहां द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) और ममता बनर्जी जैसे नेता हैं, वहां-वहां उनका इरादा सनातन धर्म का अपमान करने का होता है।

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प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाने का आरोप

मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने आगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाने को लेकर सीएम पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होनें कहा कि TMC सरकार द्वारा लोगों को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन के अवसर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में जश्न समारोहों में भाग लेने से रोकने की कोशिश कर रही है।

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Bharat Jodo Nyay Yatra: जनता के बीच आकर हो रही खुशी

राहुल ने कूचबिहार पहुंच कर सबसे पहले जनता से बात की। उन्होंने जनता को संबोधित करते हए कहा कि, ‘यहां पहुंच कर हमें बहुत खुशी है रहा है। कांग्रेस पार्टी यहां जनता की बात सुनने पहुंची है। हम आप लोगों के साथ मिलकर खड़े हैं।’ इसके साथ ही उन्होंने प. बंगाल के कार्यकर्ताओं को भी स्वागत के लिए धन्यवाद कहा है।

Bharat Jodo Nyay Yatra: बीजेपी-RSS फैला रही हिंसा

राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ पर बात करते हुए कहा कि हमने इस यात्रा के नाम में न्याय इसलिए जोड़ा है ताकि देश में हो रह अन्याय से हम सभी को न्याय दिला सकें। राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी और RSS पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS नफरत फैला रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अन्याय और हिंसा फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी अन्याय के खिलाफ है।

जयराम रमेश का CM हिमंता पर निशाना

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने CM हिमंता के राहुल गांधी को अरेस्ट करने के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि, ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल गांधी ने देश के सामने 5 न्याय रखे थे। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, भागिदारी न्याय और श्रमिक न्याय…प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने असम की जनता के साथ अन्याय किया है कि उन्होंने हिमंत बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री बनाया जो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री निकला। हिमंता बिस्वा सरमा को जो भी करना है वे कर सकते हैं।’

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LokSabha Election 2024: ‘CPI (M) की बातों से सहमत नहीं’

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI (M)) पर निशाना साधते हुए कहा कि, ‘मैंने पश्चिम बंगाल में 34 सालों तक लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अब मैं उन्हें ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठकों में शर्तें तय करने की कोशिश करते हुए देख रही हूं। मैं उनके साथ सहमत नहीं हो सकती जिसके खिलाफ मैंने 34 साल तक लड़ाई लड़ी।’ ममता ने कहा कि इतनी बेइज्जती के बावजूद भी वे गठबंधन की बैठक में शामिल हुईं।

I.N.D.I.A के एजेंडे को कंट्रोल करना चाह रही CPI (M)

कोलकाता में सर्वधर्म सद्भाव रैली में संबोधन के दौरान ममता ने वाम दल पर जमकर जुबानी हमला बोला। ममला ने निशाना साधते हुए कहा कि CPI (M)  वाम दल I.N.D.I.A के एजेंडे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता ने कहा कि उन्होंने ही I.N.D.I.A नाम का सुझाव दिया था लेकिन जब भी वे गठबंधन की मीटिंग में शामिल हुईं तो उन्हें लगा कि वामपंथी गठबंधन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैँ। ममता ने इसे स्वीकार करने से पूरी तरह से इंकार कर दिया है।

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

ममता ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि TMC चुनावों में अकेले बीजेपी से लड़ने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि TMC के पास बीजेपी से लड़ने की ताकत भी है और जनाधार भी। कांग्रेस पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए ममता बोलीं कि, ‘कुछ लोग सीट शेयरिंग पर हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं। अगर आप (कांग्रेस) BJP से नहीं लड़ना चाहते हैं, तो मत लड़ो। कम से कम हमें (TMC) को सीट दे दो।‘

बता दें कि कुछ दिन पहले ही ममता ने सीट शेयरिंग गठबंधन के लिए चेतावनी दी थी कि अगर चुनाव में TMC को तवज्जो नहीं दी गई तो TMC प्रदेश की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी।

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