यह ऑपरेशन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया।

सीएम मान ने अधिकारियों को दिए निर्देश

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार द्वारा नशों के खिलाफ जंग की निगरानी हेतु वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुआई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की गई है।

452 स्थानों पर छापेमारी की गई

इस संबंध में जानकारी देते हुए स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने बताया कि 86 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1200 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 452 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके तहत राज्य भर में 49 एफआईआर दर्ज की गईं। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने पूरे दिन चले ऑपरेशन के दौरान 482 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

स्पेशल डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – इंफोर्समेंट, नशामुक्ति और रोकथाम (ईडीपी) – लागू की गई है और पंजाब पुलिस द्वारा इस रणनीति के नशामुक्ति भाग के तहत 2 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास के लिए प्रेरित किया गया है।

विभिन्न जेलों में तलाशी अभियान गया

इस दौरान पंजाब पुलिस ने जेलों में गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए छह जिलों – बठिंडा, मानसा, बरनाला, पटियाला, संगरूर और एसएएस नगर की विभिन्न जेलों में तलाशी अभियान भी चलाया। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा, “हमारी पुलिस टीमों ने जेल परिसरों में बैरकों, रसोई और शौचालयों समेत कोने-कोने की गहन तलाशी ली।”

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बजट की मुख्य प्राथमिकताओं में युद्ध नशों विरुद्ध मुहिम विशेष रूप से शामिल है, जिसका उद्देश्य नशे के सेवन और खासकर सीमा पार से नशे की तस्करी की समस्या को रोकना है। पंजाब सरकार ने बी.एस.एफ. के साथ 5,000 होमगार्ड तैनात करके सीमा पर दूसरी सुरक्षा पंक्ति स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण कदमों से नशों की तस्करी के प्रति अपनी जीरो-टॉलरेंस नीति दिखाई है, जो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बेमिसाल कदम है। पंजाब आधुनिक एंटी-ड्रोन तकनीक को लागू करने और नशे तथा हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए अत्याधुनिक प्रणालियां स्थापित करने में भी अग्रणी है। इन पहलों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 110 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

देश की पहली ड्रग जनगणना की शुरुआत करने का ऐलान

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस पहल पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव के साथ देश की पहली ड्रग जनगणना की शुरुआत करने का ऐलान, नशों की आदत को समझने, पुनर्वास संबंधी प्रतिक्रिया रणनीतियाँ तैयार करने के लिए प्रत्येक घर से डेटा एकत्र करने की दिशा में एक नवीनता को दर्शाता है। यह क्रांतिकारी पहल न केवल कानून लागू करने, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए भी सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

‘खेडदा पंजाब, बदलदा पंजाब’ नामी मेगा स्पोर्ट्स पहल की शुरुआत

राज्य के इतिहास में नवीन पहल ‘खेडदा पंजाब, बदलदा पंजाब’ नामी मेगा स्पोर्ट्स पहल की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 979 करोड़ रुपये का बजट अनुमान पेश किया, जोकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट अनुमानों के मुकाबले 355 प्रतिशत ज्यादा है। यह राशि अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों द्वारा 2012 से 2022 तक 10 वर्षों में खेलों पर साझे तौर पर खर्च की गई राशि से अधिक है।

राज्य भर में 3,000 इंडोर जिम स्थापित करने की योजना

‘खेलदा पंजाब, बदलदा पंजाब’ मुहिम खेल संस्कृति में क्रांति लाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके तहत राज्य भर में 3000 विश्व स्तरीय इंडोर जिम स्थापित करने की योजना है। पंजाब सरकार 13 मौजूदा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी अपग्रेड और आधुनिक बनाएगी। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण योजनाएं खिलाड़ियों को बेहतरीन संसाधन प्रदान करेंगी, जो प्रफुल्लित खेल माहौल को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ पंजाब के युवाओं को नशों से दूर रखते हुए उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में सहायक होंगी।

गृह मामलों, जेल और न्याय प्रणाली के लिए 11,560 करोड़ रुपये आवंटित

इस बजट में नागरिकों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया है जिसका पता गृह मामलें, जेल, कानून और न्याय के लिए 11,560 करोड़ रुपये के आवंटन से लगता है। पंजाब की 112 रिस्पांस सेवा भारत में सबसे तेज प्रतिक्रिया समय वाली हेल्पलाइन बनेगी, जिसे 30 मिनट से घटा कर 8 मिनट कर दी गयी है। आधुनिक उपकरण, हाई-टेक कंट्रोल रूम और नए वाहनों की पुलिस प्रणाली को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिससे छोटी घटनाओं पर भी तुरंत कार्रवाई और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में नए एमरजैंसी रिस्पांस वाहनों की खरीद के लिए 125 करोड़ रुपये और नए ‘डायल 112’ हेल्पलाइन के नए मुख्यालय तैयार करने के लिए 53 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया।

स्वास्थ्य बजट में 10% की वृद्धि, कुल 5,598 करोड़ रुपये का आवंटन

भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में की गई पहलों को उजागर करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट अनुमानों के मुकाबले 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ स्वास्थ्य और परिवार भलाई के लिए 5,598 रुपये का अनुमानित बजट रखा है। उन्होंने 881 आम आदमी क्लिनिक स्थापित करके प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच को सर्वव्यापी बनाने की एक बड़ी उपलब्धि का जिक्र किया, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त चिकित्सकीय सलाह, मुफ्त दवाइयां और मुफ्त टेस्ट की सहूलियत प्रदान करती है। बताने योग्य है कि वित्त मंत्री ने इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 268 करोड़ रुपये के बजट का उपबंध रखा है।

बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया

वित्त मंत्री ने भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने आगामी वर्ष में राज्य सेहत बीमा योजना को व्यापक बनाने और पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को कवर करने के निर्णय का भी ऐलान किया है। दूसरे बड़े निर्णय के तहत बीमा कवर को सालाना 5 लाख रुपये से बढ़ाकर सालाना 10 लाख रुपये किया गया है। स्वास्थ्य देखभाल लागतों के बोझ को घटाने और प्रत्येक नागरिक को मानक चिकित्सकीय देखभाल तक पहुंच प्रदान करने वाली इस पहल के लिए बजट में 778 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

‘बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब’ योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये आवंटित

ग्रामीण विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और पंजाब भर के गांवों को ‘बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब’ व्यापक योजना तहत अपग्रेड किया जा रहा है। गांवों के छप्परों की सफाई और मुरम्मत, सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम स्थापित करने, नहरी पानी की सप्लाई के लिए नहरी खालों को बहाल करने और गांव के खेल मैदानों का निर्माण तथा हर गांव में रोशनी मुहैया कराने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान इस पहल के तहत कुल 3,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

18,944 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 2,873 करोड़ रुपये

इसके अलावा पंजाब सड़क नेटवर्कों में सबसे बड़े सुधार के लिए तैयार है, जिसमें 18,944 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों की पुनः निर्माण शामिल है। बताने योग्य है कि यह योजना सूबे के इतिहास में बेमिसाल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा ग्रामीण लिंक सड़कों के निर्माण और अपग्रेडेशन के कार्यक्रम के लिए 2,873 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

50 किलोमीटर यूरोपीय मानक की सड़कों के निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपये

इसके अलावा बड़े शहरों में विश्व स्तरीय सड़कों और यूरोपीय मानक का बुनियादी ढांचा शहरी विकास को भी बड़ा प्रोत्साहिन देगा। राज्य सरकार चार शहरों लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में 50 किलोमीटर के हिस्से पर यूरोपीय मानक की सड़कों के निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपये का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी।

166 शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार

जल सप्लाई में वृद्धि करना, सीवरेज, स्ट्रीट लाइटें और स्वच्छता प्रणाली 166 शहरों में शहरी जीवन की गुणवत्ता को और ऊँचा उठाते हुए स्मार्ट सिटी मॉडल के लिए राह प्रशस्त करेंगी, जिसके तहत ठोस अवशेष प्रबंधन और योग्य स्वच्छता प्रणाली के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा और स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पहल के लिए पंजाब म्युनिसिपल विकास फंड के तहत 225 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मान सरकार का ‘बदलदा पंजाब’ बजट न केवल क्रांतिकारी शासन के लिए मानक स्थापित करता है बल्कि अपने नागरिकों के विकास और भलाई के लिए समर्पण को भी दर्शाता है। नशों पर काबू पाने, जन सुरक्षा, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी ढांचे में की गई पहलों के साथ, यह बजट एक खुशहाल और प्रगतिशील पंजाब के वादे को दर्शाता है।

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