उन्होंने बताया कि इस बजट के मुख्य बिंदुओं में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1,240 करोड़ रुपये, पीएम पोषण योजना के लिए 466 करोड़ रुपये, निःशुल्क किताबों के लिए 75 करोड़ रुपये और वर्दियों के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार 425 प्राथमिक विद्यालयों को ‘स्कूल्स ऑफ हैप्पीनेस’ में बदल रही है और 4,098 स्कूलों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है।

रूसा योजना के तहत 199 करोड़ रुपये आवंटित

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में रूसा योजना के तहत 199 करोड़ रुपये और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए 160 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि तकनीकी शिक्षा के लिए 579 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें 33 करोड़ रुपये नई आईटीआईज के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह बजट सरकारी आईटीआई में इस वर्ष 93.04% की रिकॉर्ड प्रवेश दर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

पंजाब को शिक्षा क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा

शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार स्कूल शिक्षा में विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत कई शिक्षकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा चुका है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा, “यह बजट हमारी चार मुख्य प्राथमिकताओं – गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समग्र विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचा और समुचित प्रगति को दर्शाता है, जिससे पंजाब को शिक्षा क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा।”

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