पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा आज पेश किए गए पंजाब बजट-2025 के प्रस्तावों की सराहना करते हुए कहा कि इससे पंजाब के शहरों में अद्वितीय विकास होगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण के तहत अगले वित्तीय वर्ष के दौरान पंजाब के चार शहरों—लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और एस.ए.एस. नगर (मोहाली)—के विभिन्न क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।

राज्य के चार शहरों की सड़कों विश्व स्तरीय बनाया जाएगा

कैबिनेट मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के चार शहरों की सड़कों को अगले वित्तीय वर्ष के दौरान विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, जिसके लिए 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इन शहरों की सड़कों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिज़ाइन करने के लिए पंजाब और भारत के शीर्ष आर्किटेक्ट्स की सेवाएं ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि ठेकेदार 10 वर्षों तक इन सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे।

सड़कों की नई रूपरेखा तैयार कर उन्हें फिर से बनाया जाएगा

स्थानीय निकाय मंत्री ने आगे बताया कि सड़क लेन की चौड़ाई को सुनिश्चित करने और यातायात की बाधाओं को दूर करने के लिए सड़कों की नई रूपरेखा तैयार कर उन्हें फिर से बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित मानकों के तहत सड़कों की लेन मार्किंग की जाए और हर तीन महीने में इसे दोबारा पेंट किया जाए। उन्होंने बताया कि शहरों में बाधा-मुक्त, सुगम और आकर्षक फुटपाथ बनाए जाएंगे, संबंधित स्थानों को सुंदर स्वरूप दिया जाएगा और प्रदूषण-रहित बागवानी योजना के तहत इनका विकास किया जाएगा। इसी तरह, सड़कों पर बिजली लाइनों, स्ट्रीट लाइटों, जल आपूर्ति लाइनों, बस स्टैंडों आदि में बड़े सुधार किए जाएंगे।

पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान

डॉ. रवजोत सिंह ने आगे बताया कि प्रस्तुत बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड के लिए 225 करोड़ रुपये और पीएमएसआईपी के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब के 166 कस्बों में रहने वाली राज्य की लगभग 40% शहरी आबादी के लिए नगरपालिका सेवाओं जैसे सफाई, जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़कें और स्ट्रीट लाइट आदि में बड़े सुधार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सुव्यवस्थित, पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली स्थापित करने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए 347 ई-बसों की खरीद की जाएगी।

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जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने इस बजट आवंटन के लिए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस बजट से नहरी जल आधारित योजनाओं को गति मिलेगी, पुराने बुनियादी ढांचे का पुनर्वास किया जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वच्छता को सशक्त किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि इस बजट के तहत प्रदेश के 176 गांवों में पाइपलाइन जल आपूर्ति को उन्नत किया जाएगा और स्वच्छ एवं शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर करने के लिए भी बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा।

सरकार का यह निर्णय पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस बजट से प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा और स्वच्छता स्तर में भी सुधार होगा। पंजाब सरकार द्वारा जल संरक्षण और सतत विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है।

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