वास्तविक स्थिति पर जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो प्रेजेंटेशन देखी, वह सितंबर 2021 की थी, जिसमें 30 जून 2021 तक की देनदारी का जिक्र था। उन्होंने रिकॉर्ड पर स्पष्ट किया कि आज के दिन सरकार की देनदारी DHBVN और UHBVN के प्रति केवल 383 करोड़ रुपये है, जबकि 2014 में यह देनदारी 663 करोड़ रुपये थी। साथ ही, उस समय दोनों बिजली निगमों पर 34,600 करोड़ रुपये का कर्ज था, जो अब घटकर 19,326 करोड़ रुपये रह गया है।

कैग रिपोर्ट पर भी विपक्ष को जवाब

कैग रिपोर्ट को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर सैनी ने कहा कि इसकी समीक्षा हाउस में नहीं, बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा की जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले कार्यकाल में इस कमेटी के अध्यक्ष वरुण चौधरी थे और वर्तमान में अफताब अहमद इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

राज्य की कुल देनदारी पर सफाई

राज्य सरकार की कुल देनदारी को लेकर विपक्ष ने 10,50,515 करोड़ रुपये का दावा किया, जिसमें शेड्यूल बैंक से लिए गए पर्सनल, कृषि और इंडस्ट्रियल लोन भी शामिल कर लिए गए। सैनी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि क्या पहले भी इन ऋणों को राज्य की कुल देनदारी में जोड़ा जाता था?

नागरिकों को भ्रमित करने की राजनीति गलत

विपक्ष द्वारा हरियाणा के हर नागरिक पर 2-3 लाख रुपये के कर्ज का दावा किए जाने पर सैनी ने विपक्ष को चुनौती दी कि वे ऐसे 5-10 लोगों को सामने लाएं, जिनसे किसी भी बैंक ने राज्य सरकार के ऋण की वसूली की हो। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह कर डराने की राजनीति उचित नहीं है और सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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