बजट की मुख्य विशेषताओं का जिक्र करते हुये गोयल ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार नवीन स्कीमों और लक्षित तरीके के साथ जल संकट चुनौतियों को हल करने के लिए वचनबद्ध है।

शाहपुर कंडी डैम प्रोजेकट मील का पत्थर के तौर पर उभरा

उन्होंने बताया कि 2025-26 के बजट में शाहपुर कंडी डैम प्रोजेकट सरकार की दूरदर्शी बुनियादी ढांचा योजनाबंदी के एक अहम मील का पत्थर के तौर पर उभरा है। जिस पर सरकार ने 2604 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया है। यह अहम प्रोजेकट 1042 मिलियन यूनिट पन-बिजली पैदा करेगा और अप्पर बारी दुआब नहर सिस्टम के अधीन 1.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचाई सहूलतें प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के जल स्रोत प्रबंधन रणनीति में एक अहम मील पत्थर साबित होने वाले इस प्रोजेक्ट का सीधा लाभ अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारन और पठानकोट जिलों को होगा।

राज्य सरकार ने नहरी पानी प्रोजेक्टों की शिनाख्त की

उन्होंने कहा कि भूजल की निकासी 166 प्रतिशत की चिंताजनक दर पर पहुंचने और राज्य के 153 में से 117 ब्लाकों में पानी के ज्यादा प्रयोग होने से बनी स्थिति के मद्देनजर मान सरकार ने वित्तीय साल 2025-26 के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि इन पहलकदमियों के अंतर्गत रूपनगर, एसबीएस नगर, होशियारपुर, एसएएस नगर और पठानकोट में 40 गहरे ट्यूबवैल लगाने और सतलुज, ब्यास और रावी दरियाओं के नज़दीक 167 छोटे ट्यूबवैल लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके इलावा, 85 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 7877 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सहूलतों का विस्तार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय साल 2025-26 में 315 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ इन प्रोजेक्टों के अंतर्गत कुल 63000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को कवर किया जायेगा जिसमें भूमिगत पाईपलाईनें बिछाना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले से वंचित क्षेत्रों में नहरी सिंचाई सहूलतों का विस्तार करने के लिए 8227 करोड़ रुपए के नहरी पानी प्रोजेक्टों की शिनाख़्त भी की है।

अगले वित्तीय साल के लिए राज्य सरकार 3246 करोड़ रुपए के बड़े बजट अलॉटमेंट का प्रस्ताव रखा

गोयल ने कहा कि सरकार ने अगले वित्तीय साल के लिए 3246 करोड़ रुपए के बड़े बजट अलॉटमेंट का प्रस्ताव रखा है जिसमें नये प्रोजेक्टों के लिए 723 करोड़ रुपए और चल रहे प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए 1343 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इनमें सिंचाई कुशलता को बढ़ाने के लिए अलग-अलग ज़िलों में जल मार्गों का निर्माण, पुनर्निर्माण, बहाली और भूमिगत पाईपलाईनें बिछाना शामिल है। उन्होंने कहा कि बजट में अगले वित्तीय साल में ज़िला-विशेष पहलकदमियों को भी अहमीयत दी गई है। संगरूर ज़िले में नहरी सिंचाई की बेहतरी के लिए वित्तीय साल 2025-26 के लिए 38,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में विशाल भूमिगत पाइपलाइन जाल बिछाने और 20,000 किसान परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ी पहलकदमी का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रोजैकट को शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए के उपबंध आरक्षित रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही फाजिल्का ज़िले में सेम वाली जमीन में सुधार करने के लिए नया प्रोजेकट प्रस्तावित किया गया है। कंडी क्षेत्र में सिंचाई के बुनियादी ढांचे को विकसित करने, माईक्रो-सिंचाई सब्सिडियां देने और वाटर हारवैस्टिंग प्रोजेक्टों को लागू करने के लिए भी यत्न किये जाएंगे जिससे 30,000 हेक्टेयर भूमि को फायदा होगा।

यह बजट हमारी सरकार की संपूर्ण पहुंच को दर्शाता है

बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि यह बजट जल स्रोत प्रबंधन के लिए हमारी सरकार की संपूर्ण पहुंच को दर्शाता है। हम सिर्फ चुनौतियों को ही तुरंत हल नहीं कर रहे, बल्कि पंजाब के टिकाऊ और खुशहाल कृषि भविष्य के लिए नींव रख रहे हैं।

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