कृषि मंत्री ने कहा कि “बदलता पंजाब” बजट, जिसे आज वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा पंजाब विधान सभा में पेश किया गया है, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की कृषि समुदाय के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी खुशहाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं।

कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के लिए 14,524 करोड़ रुपये रखे गए

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के लिए 14,524 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक हैं। खरीफ मक्का की फसल के लिए तीन जिलों – बठिंडा, कपूरथला और गुरदासपुर को कवर करने वाली एक नई योजना शुरू की जाएगी, और वर्ष 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 21,000 हेक्टेयर भूमि को धान से खरीफ मक्का की ओर स्थानांतरित किया जाएगा। किसानों को खरीफ मक्का की खेती करने पर प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और लगभग 30,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

“कृषि उन्नति योजना” के तहत 149 करोड़ रुपये आवंटित किए गए

कृषि मंत्री ने कहा कि फसली विविधता के तहत विभिन्न पहलों के लिए 115 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। कृषि विस्तार, खाद्य सुरक्षा, बागवानी, बीज विकास, खाद्य तेल उत्पादन और डिजिटल खेती को प्रोत्साहित करने सहित महत्वपूर्ण गतिविधियों का समर्थन करने के लिए “कृषि उन्नति योजना” के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 149 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं।

टिकाऊ फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 500 करोड़ रुपये रखे गए

टिकाऊ एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने धान के पराली-आधारित बॉयलरों की ओर जाने वाले उद्योगों को समर्थन देने के लिए 60 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी देने की योजना बनाई है। इस पहल से प्रति वर्ष 30 लाख टन धान की पराली के उपयोग की उम्मीद है।

टिकाऊ फसल अवशेष प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों, सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों की सहायता हेतु 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सीआरएम मशीनों की खरीद, कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना और धान की पराली आपूर्ति श्रृंखला केंद्रों के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाकर, राज्य सरकार इस समस्या को रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण और किसानों के कल्याण दोनों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

खुड्डियां ने बताया कि कृषि मोटरों के लिए मुफ्त बिजली योजना के तहत बिजली सब्सिडी प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 9,992 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

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