वहीं सर्वदलीय बैठक समाप्त होने के बाद नेताओं ने मीडिया से बातचीत की और अपनी प्रतिक्रिया दी। तो आइए जानते हैं किसने क्या कहा?

AAP सांसद ने सर्वदलीय बैठक की दी जानकारी

सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, रक्षा मंत्री ने हमें बताया कि भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। सरकार ने हमें आश्वस्त किया है कि हर स्थिति पर उनकी नजर है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है।

‘सर्वदलीय बैठक एक सकारात्मक बैठक थी’

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बैठक की जानकारी दी, उन्होंने कहा कि आज सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बहुत अच्छी से हुई है। गंभीर विषय था इसलिए सभी नेताओं ने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री ने सभी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और परिस्थिति, हालात के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभी ने अपना मत रखा और सुझाव भी दिए। सभी नेताओं ने सेनाओं को बधाई भी दी। सभी ने कहा कि हम एकजूटता से सरकार का साथ देंगे और सेना के हर कार्रवाई में साथ देंगे। मैं सभी नेताओं को धन्यवाद करता हूं और ये सकारात्मक बैठक थी।

ओवैसी ने सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना की

सर्वदलीय बैठक के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना की है। मैंने यह भी सुझाव दिया कि हमें द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय अभियान चलाना चाहिए।

सरकार को हमारा पूरा समर्थन है- राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा, हमने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। जैसा कि मल्लिकार्जुन खरगे जी ने कहा, कि उन्होंने (सरकार ने) कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। सबने सपोर्ट किया है।

‘हम सरकार और भारतीय सेना के साथ हैं’

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “बैठक में जो उन्होंने कहा है, वो हमने सुना। हम सभी ने बताया कि इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं और वो जो काम कर रहे हैं, उसको जारी रखें और देशहित में हम उनके साथ रहेंगे।

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मंत्री सौंद ने कांग्रेस को दोषी बताया

उन्होंने कहा कि पंजाब पहले ही पानी की कमी से जूझ रहा है और राज्य के कई ब्लॉक डार्क ज़ोन में आ गए हैं। उन्होंने ऐतिहासिक हवाले और तथ्यों के साथ पंजाब के पानी की हुई लूट के बारे में विस्तार से बताया। सौंद ने कहा कि 80 के दशक में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकारें थीं और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब पंजाब की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष पानी के हक़ों के लिए खड़े होने के बजाय घुटने टेक दिए थे। उन्होंने साफ शब्दों में पानी की लूट के लिए अतीत में कांग्रेस की नीतियों को दोषी करार दिया।

‘कांग्रेस ने पंजाब को अपनी राजधानी तक नहीं दी’

उन्होंने कहा कि पंजाब प्रांत बनाने के समय भी केंद्र की सरकारें, खासतौर पर कांग्रेस की सरकार ने धोखा किया और पंजाब को अपनी राजधानी तक नहीं दी। उन्होंने कहा कि जस्टिस आर एस नरूला ने भी कहा था कि चंडीगढ़ की मांग समेत पंजाबियों की सभी मांगें जायज़ हैं। उन्होंने कहा कि कई बार कांग्रेस का दोहरा चेहरा बेनकाब हुआ है और कांग्रेसी नेताओं की कहनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सौंद ने कहा कि पानी के रक्षक कहलवाने वाले लोगों ने कभी भी पंजाब के हक़ों की रक्षा नहीं की।

पंजाब के पास पानी की कमी है- सौंद

तथ्यों के साथ जानकारी देते हुए सौंद ने कहा कि 100 फीसदी पानी में से पंजाब सिर्फ 24.58 फीसदी पानी का उपयोग कर रहा है, जबकि राजस्थान 50.09 फीसदी, हरियाणा 20.38 फीसदी, जम्मू-कश्मीर 3.80 फीसदी और दिल्ली 1.15 फीसदी पानी का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पूरा पानी भी पंजाब इस्तेमाल करे, तो भी राज्य के पास पानी की कमी है। उन्होंने कहा कि रीपेरियन कानून के मुताबिक पानी पर पंजाब का हक बनता है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 1 क्यूसिक पानी का मूल्य 1.25 करोड़ रुपये बनता है। इस हिसाब से यदि पानी का मूल्य मिल जाए, तो पंजाब दुनिया का सबसे अमीर राज्य होगा। उन्होंने सवाल किया कि जब सोना, कोयला और तेल सहित बाकी ज़मीनी खनिज मुफ्त में नहीं मिलते, तो पानी क्यों मुफ्त दिया जा रहा है।

पंजाब के साथ धोखा हुआ

उन्होंने कहा कि जब हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया, तो साज़िश के तहत पानी की बांट के बारे में पंजाब के साथ धोखा किया गया। 75 साल बाकी पार्टियों ने पंजाब पर शासन तो किया, लेकिन पानी की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि शाह कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि भाखड़ा डेम, नंगल डेम, डेमों के पावर हाउस और नहरों पर पंजाब का हक बनता है।

उन्होंने कहा कि देश का पेट भरने के लिए पंजाब ने जमीनी पानी भी गहरे कर लिए, लेकिन जिस तरह आज पंजाब का पानी लूटा जा रहा है, उस हिसाब से राज्य के हालत और चिंताजनक होने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के हक़ों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

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वित्त मंत्री चीमा ने सीएम मान की सराहना की

पंजाब के जल के संबंध में राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा लाए गए संकल्प पर बहस के दौरान पंजाब विधानसभा को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के रुख ने एक महान उदाहरण स्थापित किया है, जो राज्य के हितों के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।

कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल पर हरपाल सिंह चीमा ने साधा निशाना

कांग्रेस पार्टी, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित पिछली सरकारों की पंजाब के जल संसाधनों को बेचने में उनकी ऐतिहासिक भूमिका के लिए आलोचना करते हुए, वित्त मंत्री ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और अपने कार्यों के लिए पंजाब के लोगों से माफी मांगने का आग्रह किया। चीमा ने कहा, “मैं आपसे इस सदन के सामने खड़े होकर पंजाब के लोगों से माफी मांगने का आग्रह करता हूं।”

मंत्री चीमा ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला

मंत्री चीमा ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पंजाब पर चल रहे “हमलों” की भी निंदा की, जिसमें राज्य की उधार लेने की सीमा में कमी और “काले कृषि कानूनों” का कार्यान्वयन शामिल है। चीमा ने कहा, “भाजपा के तहत केंद्र सरकार लगातार पंजाब को निशाना बना रही है।” उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, इन हमलों के खिलाफ राज्य की दृढ़ता से रक्षा करेगी।

वित्त मंत्री ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से किया अनुरोध

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, वित्त मंत्री चीमा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से राज्य के जल मुद्दे का संज्ञान लेने का भी अनुरोध किया, जिसमें पंजाब के हितों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विधानसभा का एकीकृत रुख राज्य के संसाधनों की रक्षा के लिए राज्य के संकल्प को दर्शाता है।

वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री मान को उनके साहसिक रुख के लिए धन्यवाद देकर और सदन को आश्वासन देकर अपनी बात समाप्त की कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अथक प्रयास करना जारी रखेगी। उन्होंने पंजाब के जल की रक्षा के लिए सभी राजनीतिक दलों की एकीकृत प्रतिबद्धता के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता भी व्यक्त की।

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पीएम मोदी और बीजेपी हमें दुश्मन की तरह देखते हैं

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा “पीएम मोदी और बीजेपी हमें दुश्मन की तरह देखते हैं। जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी को परेशान करने और पार्टी को खत्म करने के लिए है… गांधी परिवार किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। वे देश के लिए लड़ते रहेंगे…”

मोदी और नीतीश की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहानरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है। ये दोनों लोग बिहार और देश की भलाई के लिए नहीं, बल्कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और किसानों को बर्बाद करने के लिए एक साथ आए हैं।

हम न डरने वाले हैं, न ही झुकने वाले हैं

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की थी। इसके अलावा, नवजीवन अख़बार और कौमी आवाज़ भी शुरू किया गया था। इन अख़बारों को शुरू करने का मकसद देश को आजाद कराना, देश की जनता को जागरुक करने और लोगों की आवाज अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाने का था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसी नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी को डराना चाहते हैं, लेकिन हम न डरने वाले हैं, न ही झुकने वाले हैं।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा देश की एकता के लिए इंदिरा जी और राजीव गांधी जी शहीद हो गए। जवाहरलाल नेहरू जी खुद कई साल जेल में रहे और ऐसे परिवार को नरेंद्र मोदी डराना चाहते हैं। RSS-BJP के लोग कांग्रेस के लोगों को डराना चाहते हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, अपनी जान देने से भी नहीं कतराए।

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राज्यसभा को संबोधित करते हुए, रिजिजू ने सच्चर समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने वक्फ संपत्तियों की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सच्चर समिति ने 2006 में 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय को 12,000 करोड़ रुपये आंका था।

8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं

उन्होंने कहा, “आज की तारीख में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। 2006 में, यदि सच्चर समिति ने 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अब इन संपत्तियों से कितनी आय हो रही होगी। सच्चर समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाया जाए। इसके अलावा, समिति ने महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष कदम उठाने की भी सिफारिश की थी।”

मंत्री ने कांग्रेस नेता के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की सिफारिशों का भी उल्लेख किया, जिसमें वक्फ बोर्ड से संबंधित कई मुद्दों को सुधारने की आवश्यकता जताई गई थी, खासकर बोर्ड के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर।

उन्होंने कहा, “के रहमान खान, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में बनी संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ के बुनियादी ढांचे को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इसमें कर्मचारियों और धन की कमी है। पूरी व्यवस्था मुख्य रूप से मुतवल्ली (प्रबंधक) की नियुक्ति और हटाने पर केंद्रित है।”

कांग्रेस और सहयोगी दलों से समर्थन की अपील

वक्फ (संशोधन) विधेयक के समर्थन में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से अपील करते हुए रिजिजू ने कहा कि पहले की सभी समितियों की सिफारिशों को इस संशोधित विधेयक में शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा, “सभी पिछली सिफारिशों को इस नए संशोधित विधेयक में शामिल किया गया है। ये समितियां यूपीए सरकार और कांग्रेस के शासनकाल में बनी थीं। इसलिए, मैं कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करने की अपील करता हूं।”

देशभर के हितधारकों से सलाह-मशविरा

रिजिजू ने बताया कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने इस विधेयक को तैयार करने से पहले देशभर के हितधारकों से व्यापक चर्चा की। इस दौरान 284 संगठनों ने अपनी राय दी और एक करोड़ से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दर्ज कराए।

उन्होंने कहा, “संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के गठन से पहले कुछ लोगों ने कहा था कि इस पर पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने से पहले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हितधारकों, राज्य सरकारों के अल्पसंख्यक आयोगों सहित विभिन्न पक्षों से विचार-विमर्श किया।”

उन्होंने आगे कहा, “JPC ने अब तक की अन्य किसी भी संयुक्त संसदीय समिति से अधिक व्यापक कार्य किया है। कुल मिलाकर, 284 संगठनों ने विभिन्न क्षेत्रों से अपनी राय दी। इसके अलावा, एक करोड़ से अधिक लोगों ने अपने सुझाव JPC और मंत्रालय को सौंपे। यह ऐतिहासिक है।”

बता दें कि एक दिन पहले ही बिल 12 घंटे से अधिक की बहस के बाद लोकसभा में पेश हो गया। रात दो बजे लोकसभा में हुए मतदान के दौरान बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े। जिसके बाद आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया।

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सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, “आप वही हैं जिन्होंने पंजाब में पार्टी की सरकार स्थापित करने के लिए दिन-रात काम किया। आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम यहां एक ही मिशन के लिए एकत्र हुए हैं कि कैसे पंजाब से ड्रग्स को खत्म किया जाए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर यहां का हर व्यक्ति पंजाब से ड्रग्स को खत्म करने की शपथ लेता है, तो हमें इस लक्ष्य को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता।”

आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नशा खत्म करने की शपथ ली

अरविंद केजरीवाल सहित सभी आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नशा खत्म करने की शपथ ली और एकस्वर में कहा, “मैं पंजाब की मिट्टी का सच्चा सपूत हूं। मैं आम आदमी पार्टी का सच्चा स्वयंसेवक हूं। आज मैं पंजाब की मिट्टी की कसम खाता हूं कि मैं खुद कभी नशा नहीं करूंगा। मैं अपने दोस्तों, परिवार और समाज को नशे से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जहां भी मुझे नशा बिकता दिखेगा, मैं पुलिस को सूचित करूंगा। मैं डरूंगा नहीं क्योंकि इस लड़ाई में भगवान मेरे साथ हैं। मैं विकास को चुनूंगा, विनाश को नहीं। मैं मौन नहीं, क्रांति चुनूंगा। मैं कसम खाता हूं कि जब तक पंजाब नशे से मुक्त नहीं हो जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा।”

पिछले एक महीने में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई

केजरीवाल ने कहा कि पिछले एक महीने में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए अभूतपूर्व कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में नशे के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हुई है वैसा पिछले 75 वर्षों में किसी ने नहीं देखा है।

एक महीने में हजारों ड्रग तस्कर गिरफ्तार

केजरीवाल ने आगे कहा कि केवल एक महीने में हजारों ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये वही तस्कर हैं जिनके नाम से लोगों की रूह कांप जाती थी। आज उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और ड्रग डीलरों के घरों को बुलडोजर ध्वस्त कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में ड्रग्स और पैसा बरामद किया गया है, जिसमें हवाला चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान भेजे गए फंड भी शामिल हैं। कई हवाला ऑपरेटरों को भी गिरफ्तार किया गया है।

केजरीवाल का ड्रग तस्करों को स्पष्ट संदेश

केजरीवाल ने ड्रग तस्करों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, “अगर कोई पुलिस से मुठभेड़ में भिड़ने की हिम्मत करेगा, तो पुलिस कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगी। संदेश साफ है: या तो ड्रग्स बेचना बंद करो या पंजाब छोड़ दो।”

केजरीवाल ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में पंजाब की रैंकिंग में नाटकीय गिरावट को भी उजागर किया, जो नंबर एक से अब 18वें स्थान पर है। उन्होंने इस गिरावट के लिए उन राजनीतिक हस्तियों को जिम्मेदार ठहराया जिन्होंने सत्ता और पैसे के लिए पंजाब के युवाओं के भविष्य को बेच दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में ड्रग्स लाने के लिए जिम्मेदार लोगों, जिन्होंने सत्ता की खातिर समझौता किया, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें अब कानून का सामना करना पड़ेगा।

कांग्रेस ने कुछ नहीं किया

उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रयासों की तुलना कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए वादों से की और उनके विफल वादों की याद दिलाई। केजरीवाल ने कहा, “कांग्रेस ने गुटका साहिब के साथ शपथ ली थी और दावा किया था कि वे चार सप्ताह के भीतर पंजाब से नशा खत्म कर देंगे, लेकिन जब वे सत्ता में आए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया।”

ईमानदार शासन के प्रति आप की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा, “आप की सरकार एक ईमानदार सरकार है। हम कभी भी ऐसी सरकार नहीं बनेंगे जिसे खरीदा जा सके। हम मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा।”

केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से किया आग्रह

केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर अपने प्रयास जारी रखने का आग्रह किया और उन्हें आश्वासन दिया, “अगर नशे के सौदागर आपके गांव में नशा बेचने आएं तो उन्हें मत आने दीजिए। उनसे डरिए मत, क्योंकि पुलिस और प्रशासन आपके साथ है।” उन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों से आह्वान किया कि वे अपने गांवों में जाएं और यह संदेश फैलाएं कि गांव में कोई भी नशा विक्रेता को नशीली दवाएं बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

केजरीवाल ने बताया, “मैंने पहले ही कहा था कि 1 अप्रैल से हम हर गांव में अपनी यात्रा शुरू करेंगे। हालांकि, चल रहे फसल के मौसम के कारण हम इसे एक महीने के लिए स्थगित कर रहे हैं। लेकिन कल से हम स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ शहरों में पदयात्रा शुरू करेंगे, जहां लोग खुद नशीली दवाओं का उपयोग न करने और यह सुनिश्चित करने की शपथ लेंगे कि कोई भी पंजाब में नशीली दवाएं न बेच पाए।”

उन्होंने अभियान के तहत भविष्य के कदमों की रूपरेखा भी बताई और कहा कि 1 मई से वह पार्टी नेताओं, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हर गांव का दौरा करेंगे।

केजरीवाल ने ब्लॉक अध्यक्षों की तारीफ की

केजरीवाल ने ब्लॉक अध्यक्षों की तारीफ की और उनसे कहा कि दस-दस गांवों का दौरा करें और यह संदेश फैलाएं कि गांव में किसी भी नशीली दवाओं के तस्कर को घुसने न दिया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ एक ग्राम रक्षा समिति की भी स्थापना की है। अब हम साथ मिलकर सभी गांवों से नशा खत्म करेंगे।

युवाओं को आगे बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल ने घोषणा की, “हम पूरे पंजाब में खेल के मैदान बना रहे हैं। जल्द ही हर गांव में एक खेल का मैदान होगा जहां युवा खेल-कूद में भाग लेकर हमेशा के लिए नशीली दवाओं से दूर हो सकते हैं।”

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पंजाब से नशा जल्द से जल्द खत्म हो- मनीष सिसोदिया

मंगलवार को लुधियाना में ‘आप’ पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा के साथ मनीष सिसोदिया ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की 360⁰ रणनीति बताई और कहा कि आज अरविंद केजरीवाल और संगठन के नेताओं के साथ मीटिंग में यह तय हुआ कि अब पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी का संगठन मिलकर नशे के खिलाफ अभियान चलाएगी, ताकि हम पंजाब से नशा को जल्द से जल्द पूरी तरह खत्म कर सकें।

सिसोदिया ने विपक्षी पार्टियों पर लगाया आरोप

उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों के संगठन की मीटिंग में सत्ता कैसे हासिल की जाए इसकी चर्चा होती है, वहीं आम आदमी पार्टी की मीटिंग में लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। कांग्रेस भाजपा और अकाली दल पर आरोप लगाते हुए सिसोदिया ने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा नशा तस्करों को राजनीतिक संरक्षण देने से पंजाब में नशा फैला। वहीं आप सरकार नशे से जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और तस्करों को पकड़कर जेल भेज रही है।

पिछली सरकारें पुलिस का इस्तेमाल नशा तस्करों को बचाने के लिए करती थी

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें पंजाब पुलिस का इस्तेमाल नशा तस्करों को बचाने के लिए करती थी। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार पुलिस के माध्यम से नशे का खात्मा कर रही है। पिछले एक महीने में नशा तस्करों के खिलाफ करीब 2500 मामले दर्ज हो चुके हैं और करीब 4500 लोग पकड़े जा चुके हैं। वहीं 54 नशा तस्करों के घर गिराए गए।श और 51 एनकाउंटर किए गए।

आप सरकार नशे को लेकर गंभीर

इसके अलावा करीब 65 लाख ड्रग मनी और 7 लाख नशीली कैप्सूल एवं भारी मात्रा में अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि आप सरकार नशे को लेकर कितना गंभीर है। उन्होंने नशा तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा कि नशे से जुड़े लोगों को अब अपना धंधा बंद करना होगा नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप सरकार में नशा एक भी नशा तस्कर बख्शे नहीं जाएंगे।

एनसीसी और एनएसएस के बच्चे नशा न करने की शपथ लेंगे

सिसोदिया ने बताया कि कल (बुधवार) को लुधियाना से नशे के खिलाफ एक और अभियान की शुरूआत हो रही है। कल एनसीसी और एनएसएस के हजारों बच्चें शपथ लेंगे कि वे नशा नहीं करेंगे और अपने आस-पास के लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करेंगे।

सिसोदिया ने कहा कि ये बच्चें कल लुधियाना की सड़कों पर उतरकर दुकानदारों, राहगीरों और स्थानीय लोगों को भी नशा न करने की शपथ दिलाएंगे और पूरे शहर में नशे के खिलाफ प्रचार करेंगे। इसके अलावा कल से आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी अपने अपने क्षेत्रों में घूमकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करेंगे।

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मनीष सिसोदिया को मिली अहम जिम्मेदारी

आम आदमी पार्टी ने सबसे अहम राज्य पंजाब की जिम्मेदारी पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दी है। उन्हें प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रभारी राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को बनाया गया है। वहीं गोवा का प्रभारी पंकज गुप्ता को बनाया गया। इस फैसलों से यह स्पष्ट है कि पंजाब के साथ-साथ गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में पार्टी संगठन को मजबूत करेगी और बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस को बड़ी चुनौती देगी।

गौरतलब हो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही संगठन में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी, जो सही साबित हुई। AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर आप की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (पीएसी) की बैठक हुई। इस बैठक में संगठन महासचिव संदीप पाठक, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय पूर्व सीएम आतिशी, विधायक इमरान हुसैन, पंकज गुप्ता, सांसद एनडी गुप्ता और राघव चड्ढा मौजूद रहे।

AAP के सामने पंजाब बचाने की चुनौती

AAP ने यह बड़ा बदलाव ऐसे वक्त में किया है जब हाल ही में उसे दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी के सामने अब पंजाब को मजबूत बनाए रखने की चुनौती है, और इसी के तहत मनीष सिसोदिया को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही सिसोदिया पंजाब में सक्रिय थे। हालांकि, कांग्रेस और बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए। हाल ही में अरविंद केजरीवाल भी पंजाब दौरे पर गए थे, और उनके लौटने के बाद पार्टी ने छह बड़े बदलाव किए हैं।

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Katchatheevu Issue: कांग्रेस-DMK पर साधा निशाना

डॉ. एस जयशंकर ने कांग्रेस और DMK पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और DMK ने इस मामले को इस तरह से लिया है मानो इस पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और DMK इस तरह से सोच रही जैसे अब ये मामला बस केंद्र सरकार को सुलझाना है। वे इस तरह से पेश आ रहे हैं जैसे कच्चातिवु मुद्दे का कोई इतिहास नहीं है और उन्हें पता ही नहीं कि ये सब हुआ कैसे?

जनता को सच्चाई जानने का अधिकार

उन्होंने आगे कहा कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि आखिर कच्चातिवु समझैता हुआ कैसे और कैसे इसे श्रीलंका को दे दिया गया। उन्होंने बताया कि हमसे 2 दस्तावेज मांगे गए, जो कि हमने दिए। जिसमें से एक द्सतावेज सलाहकार समिति 1968 की बैठक के लिए विदेश मंत्रालय, सारांश पृष्ठभूमि नोट के बारे में था। और दूसरा जून 1974 में तत्कालीन विदेशी सचिवालय और तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री के बीच एक बैठक की चर्चा का रिकॉर्ड था।कच्चातिवु मुद्दे पर विदेश मंत्री और भाजपा नेता डॉ. एस जयशंकर ने कहा, “हम जानते हैं कि यह किसने किया, यह नहीं पता कि इसे किसने छुपाया। हमारा मानना है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई।”

20 सालों में , 6184 भारतीय मछुआए श्रीलंका की हिरासत में

उन्होंने आगे ये भी बताया कि पिछले 20 वर्षों में, 6184 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका द्वारा हिरासत में लिया गया है और इसी समयकाल में 1175 भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं को श्रीलंका द्वारा जब्त किया गया है। पिछले पांच वर्षों में कच्चातिवु मुद्दा और मछुआरे का मुद्दा संसद में विभिन्न दलों द्वारा बार-बार उठाया गया है। यह संसद के सवालों, बहसों और सलाहकार समिति में सामने आया है। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुझे कई बार पत्र लिखा है और मेरा रिकॉर्ड बताता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को मैं इस मुद्दे पर 21 बार जवाब दे चुका हूं। यह एक जीवंत मुद्दा है जिस पर संसद और तमिलनाडु हलकों में बहुत बहस हुई है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पत्राचार का विषय रहा है।

जनता से लंबे समय तक चिपाया गया मुद्दा

डॉ एस. जयशंकर ने आगे कहा कि सत्य यह है कि आज हम वास्तव में न केवल यह जानते हैं कि यह किसने किया और किसने इसे छुपाया बल्कि यह भी जानते हैं कि 1974 के कच्चातिवु समझौते के लिए जिम्मेदार पार्टियां कौन थी और 1976 में मछुआरों का अधिकार कैसे समाप्त किया गया। आप सभी जानते हैं कि कौन जिम्मेदार है। आज जनता के लिए यह जानना ज़रूरी है, जनता के लिए निर्णय करना ज़रूरी है। यह मुद्दा वास्तव में जनता से बहुत लंबे समय तक छिपाया गया है।

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Lok Sabha Election UP: 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने बुधवार (21 फरवरी) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक ऐलान किया। कांग्रेस और सपा गठबंधन के तहत कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये जानकारी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने दी।

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि ‘मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपसी फैसले से यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और शेष 63 सीटों पर INDIA गठबंधन यानि की सपा और अन्य दलों से उम्मीदवार चुनाव लड़ेेंगे।

UP में इन 17 सीटों पर लड़ेंगी कांग्रेस

लोकसभा चुनाव में जिन 17 सीटों पर कांग्रेस रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया से चुनाव लड़ने जा रही है।

भाजपा को हराने के लिए स्थापित की गई रणनीति

यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कांग्जारेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद देते हुए कहा कि ‘इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए देश की सभी जिम्मेदार पार्टियों ने जो तय किया था।उसी के अगले कदम के रूप में सपा और कांग्रेस यूपी में सीटों के शेयरिंग को लेकर जो 80 लोकसभा सीटें हैं उस पर दोनों दलों के अध्यक्षों के कहने पर एक कमिटी स्थापित की गई, जिसके जरिए सभी पार्टियों को साथ लाकर बीजेपी का मुकाबला और कैसे उसे हरा सकते हैं उस पर तय किया गया।’

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