Delhi: मामला जिसपर कोर्ट सुनवाई करेगा

पहला मामला संविधान के अनुच्छेद-39(बी) से जुड़ा है जिसमे “समुदाय के भौतिक संसाधनों” की व्याख्या करना शामिल है। यह केस महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अध्याय VIIIA की संवैधानिक वैधता के बारे में है। याचिकाकर्ता, जो संपत्ति मालिक है उन्होंने इस अध्याय की वैधता को चुनौती दी है। मुद्दा यह है कि क्या कोई संवैधानिक संशोधन, एक बार रद्द हो जाने पर, मूल या प्रतिस्थापित अनुच्छेद को फिर से लागू करेगा। दूसरा केस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ा है। यह मामला बिहार कोयला खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1992 और उसके तहत बनाए गए नियमों को चुनौती से संबंधित है, जो खनिज-युक्त भूमि से भूमि राजस्व पर अतिरिक्त टैक्स लगाता है।

कुछ अन्य मामले जिसपर कोर्ट की रहेगी नजर

तीसरा मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-2(जे) के तहत ‘उद्योग’ की परिभाषा को प्रतिबंधात्मक रूप से पढ़े जाने का है। ‘उद्योग’ शब्द को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा-2 (जे) के तहत परिभाषित किया गया है और इसमें माल और सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण के लिए नियोक्ता और उसके श्रमिकों के बीच सहयोग से जुड़ी कोई भी संगठित गतिविधि शामिल है। चौथा केस संविधान में वर्णित समवर्ती सूची से संबंधित है जिसमें उद्योग(विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा-18जी द्वारा राज्य के लिए अपनी समवर्ती शक्तियों का प्रयोग करने में उत्पन्न बाधा के विषय पर कोर्ट सुनवाई करेगा।

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Supreme Court: मामला जो कल सुनवाई की जानी है

पहला मामला उड़ीसा से संबंधित है यह मामला उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 5ए की वैधता को चुनौती से संबंधित है। मामले में प्राथमिक मुद्दा अधिनियम की धारा-8 के स्पष्टीकरण की संवैधानिकता थी। दूसरा मामला यह है कि क्या मौलिक अधिकार संसदीय विशेषाधिकारों पर हावी हो सकते हैं? यह मामला 2003 में सामने आया था जब तमिलनाडु विधानसभा द्वारा विशेषाधिकार हनन और घोर अवमानना ​​के आरोप में पत्रकारों की गिरफ्तारी के आदेश के बाद पत्रकार एन रवि और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कुछ अन्य मामला जो सूचीबद्ध है

तीसरा केस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़ा है। जिसमें अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने की बात 2019 में की गई थी जिसे सात जजों की संविधान पीठ को भेजा गया था। चौथा केस यह तब शुरू हुआ था जब 2010 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 4(5) को असंवैधानिक करार दिया। अधिनियम की धारा 4(5) सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति आरक्षण के लिए वाल्मिकी और मजभी सिख जातियों को ‘पहली प्राथमिकता’ प्रदान करती है।

कुछ और विषय जिसपर कल होगी सुनवाई

पांचवां मामला धनविधेयक से संबंधित है। जिसमें राज्यसभा को दरकिनार करने के लिए धन विधेयक के रूप में कानूनों को पारित किया गया था। वित्त अधिनियम, 2017, जिसने वित्त अधिनियम, 1994 में कुछ संशोधन पेश किए, इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद-110 के तहत “धन विधेयक” माना जा सकता है। न्यायालय के समक्ष सवाल यह है कि क्या वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से किए गए संशोधन धन विधेयक के दायरे में थे। छठा विषय स्पीकर की शक्तियों से संबंधित है 7 जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा तय किया जाना है कि “क्या स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने के इरादे का नोटिस जारी करना स्पीकर को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने से रोकता है”।

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मानसून सत्र के दौरान किए गए थे निलंबित

सांसद को मानसून सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया था, राघव चड्ढा ने तर्क दिया है कि उनका निलंबन राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद-14 और 21 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस सिविल रिट याचिका में राज्यसभा सचिवालय और उसके अध्यक्ष प्रतिवादी हैं। चड्ढा ने दलील दी है कि किसी भी सदस्य को शेष सत्र से अधिक अवधि के लिए निलंबित करना प्रतिबंध है। उन्हें इस साल संसद के मानसून सत्र के आखिरी घंटे से निलंबित कर दिया गया।

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लक्षद्वीप प्रशासन से मांगी प्रतिक्रिया

शीर्ष अदालत ने सजा पर रोक लगाते हुए मामले में लक्षद्वीप प्रशासन और शिकायतकर्ताओं से भी प्रतिक्रिया मांगी। बता दें, 11 जनवरी को, कावारत्ती की एक सेशन कोर्ट ने 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक विवाद के संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता, पीएम सईद के दामाद पदनाथ सलीह की हत्या के प्रयास के लिए फैज़ल और तीन अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। सभी चार आरोपियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रभावी रूप से 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

रिहाई के लिए किया था आवेदन

मामले में चारों दोषियों ने 12 जनवरी को केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने और अपील के लंबित रहने के दौरान उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए आवेदन दायर किया। इसी साल 25 जनवरी को, केरल उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया, जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने शीर्ष अदालत में अपील की। इसके बाद शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और मामले में नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया।

सांसद के खिलाफ थे प्रथम दृष्टया सबूत

उच्च न्यायालय ने मामले की दोबारा सुनवाई की और दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार कर दिया, हालांकि सजा पर रोक लगा दी। इसने राय दी कि सांसद के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत थे। इसके चलते फैज़ल को शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील का सामना करना पड़ा।

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एक महीने के अंदर उठाए कदम

कोर्ट ने निर्णय दिया कि “सभी राज्य और केंद्रीय मंत्रालय के ईमेल संकलित करने के लिए एक महीने की अवधि के भीतर कदम उठाएंगे, जिसे सभी एसआईसी और सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा। इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए, डीओपीटी एक बैठक बुलाएगा। “सभी राज्य और केंद्रीय सूचना आयुक्तों को दिए गए निर्देश का पालन करने के लिए एक समयसीमा तैयार करनी होगी। शीर्ष अदालत ने आगे निर्देश दिया कि राज्य जहां भी आवश्यक हो, फंड उपलब्ध कराए।

न्याय तक पहुंच अनुच्छेद-21 के तहत मौलिक अधिकार

आदेश पारित करते समय, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा कि न्याय तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य घटक है। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि तकनीक का उपयोग अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) अपनी कार्यवाही हाइब्रिड तरीके से करता है, जिससे नागरिकों के लिए पहुंच आसान हो जाती है।

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Deaf Lawyer सारा सनी पर गौर करने के बाद आया सुझाव

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक मामले की सुनवाई कर रही बहरी यानी Deaf वकील सारा सनी की उपस्थिति पर गौर करने के बाद आज यह सुझाव दिया। शीर्ष अदालत ने अपने खर्च पर एक दुभाषिया नियुक्त करने का फैसला किया था ताकि वकील सारा सनी सुनवाई का बेहतर तरीके से पालन कर सकें। सीजेआई चंद्रचूड़ ने संकेत दिया है कि इस कदम को व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकता है.

पहली बार अदालत द्वारा नियुक्त हुआ दुभाषिया

बता दें, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “मैं महासचिव से कह रहा था कि अब संविधान पीठों के लिए, हमें एक दुभाषिया रखना चाहिए ताकि सुनवाई सभी को समझ में आ सके। यह पहली बार है कि अदालत द्वारा नियुक्त दुभाषिया यहां उपस्थित हुआ है।” बता दें, सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत किया और टिप्पणी की, “यह वास्तव में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। इस अदालत में यह निर्णय सही मायने में विविधता को दर्शाता है।”

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