हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध के बीच इजरायल में नौकरी तलाश रहे हजारों भारतीयों युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस(Congress Attack On BJP) ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मामले पर कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में बेरोजगारी से त्रस्त हजारों युवा युद्धग्रस्त इजरायल में फिलिस्तीनी मजदूरों की जगह रोजगार पाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं।

कांग्रेस नेता का सरकार से सवाल

बेरोजगारी के इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि नौकरी के लिए इजरायल जाने वाले युवाओं की लंबी कतार लगना क्या हमारे अपने देश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति को नहीं दिखाता है? क्या यह तेजी से बढ़ रही रोजगार पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था के सरकारी दावों की पोल नहीं खोलता है?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का भाजपा पर वार

जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने भी इस मामले पर निशाना साधते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोग संकट का सामना कर रहे हैं। इसलिए वह युद्ध के दौरान अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। अपने इस बयान में उन्होनें आगे कहा कि  2022-2023 में ग्रामीण भारत में लोगों की दैनिक मजदूरी 212 रुपये थी, जबकि 2014 में यह 220 रुपये हुआ करती थी।

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष की आधिकारीक तौर पर एक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस प्रतिक्रिया में उन्होनें कहा कि 2022-23 में ग्रामीण भारत में दैनिक मजदूरी 212 रुपये थी, जो 2014 में 220 रुपये से भी कम है. उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन 30 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है. इससे पता चलता है कि शिक्षित युवाओं के लिए कोई नौकरियां नहीं हैं।

उन्होनें पोस्ट में आगे लिखा कि “मनरेगा के तहत काम की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. मोदी सरकार ने बजट 2023-24 में अपने फंड में कटौती की थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी के कारण 28,000 करोड़ रुपये अधिक आवंटित करने के लिए मजबूर होना पड़ा. पंचायतों को धन का वास्तविक वितरण 14वें वित्त आयोग (2015-2020) में किए गए वादे से 10.4 प्रतिशत कम रहा है।

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मासूम बच्चों के कत्लेआम पर खुश हो रहे हैं

दानिश अली ने लिखा है कि बहुत सारे पत्थर दिल लोग तो मासूम बच्चों के कत्लेआम पर भी खुश हो रहे हैं। या लाशों की गिनती कर रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि भारत मजलूमों को उनके हाल पर छोड़ देगा। और उन जालिमों के साथ खड़ा नजर आएगा, जो हिंसा में आस्था रखते हैं। उनकी नजर में मासूम बच्चे, बेबस महिलाएं और बुजुर्ग सब उनके दुश्मन की तरह हैं। और ऐसा लगता है कि विश्व ने उन्हें सबको मिट्टी में मिला देने का लाइसेंस दे दिया है।

भारत के रुख से स्तब्ध हूं

बीएसपी सांसद दानिश अली ने लिखा कि मैं वास्तव में यह देखकर स्तब्ध रह गया कि भारत ने इस जंग के विराम के लिए वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। गाजा में शांति लाने और फिलिस्तीनी बच्चों की जान बचाने में भारत एक बड़ी भूमिका निभाने का मौका खो दिया। हमारे देश की स्थापना सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर हुई थी, वे मूल सिद्धांत जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। ये सिद्धांत भारतीय संविधान का आधार हैं। जो हमारी राष्ट्रीयता और विश्व में अद्वितीय पहचान को परिभाषित करते हैं। वे हमारे देश के नैतिक साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में इसके कामों का मार्गदर्शन किया है।

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