छात्राओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ‘कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना’ के तहत उन्हें एक लाख रुपये वार्षिक तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं, तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की बेटियों की विश्वविद्यालय कैंपस में स्थित महाविद्यालयों में बीएससी पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस पूरी तरह माफ की जाएगी। शिक्षा को उद्योगों के साथ जोड़ने के लिए सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्योग-अकादमिक भागीदारी को अनिवार्य किया जाएगा और कम से कम 10 प्रतिशत पाठ्यक्रमों को ‘सीखते हुए कमाएं’ मॉडल में बदला जाएगा। इसके तहत चयनित विद्यार्थियों को 6,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा, जिसके लिए 36 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

‘क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली’ लागू की जाएगी

व्यावसायिक शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू की जाएगी। विश्व कौशल ओलंपिक में पदक जीतने वाले हरियाणा के विद्यार्थियों को 10 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार मिलेगा और यदि वे अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें तो सरकार उन्हें 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के 2,000 विद्यार्थियों को 10,000 रुपये मासिक मानदेय के साथ इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा।

राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं को आम जनता के लिए भी खोला जाएगा। निलोखेडी (करनाल) और पन्नीवाला मोटा (सिरसा) स्थित दो इंजीनियरिंग संस्थानों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान (एचआईटी) में अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही, बहुतकनीकी संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले संस्थानों को क्रमशः 50 लाख, 25 लाख और 10 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। यह बजट राज्य में शिक्षा के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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