‘Bhar OS’ मेड-इन-इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम की हुई सफल टेस्टिंग, जानें इसकी खासियत

केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (IIT) द्वारा विकसित स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम ‘Bhar OS’ का परीक्षण किया।

उन्होंने ट्वीट किया, “प्रणाली के विकास में शामिल सभी को बधाई। पहली बार जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ने आठ साल पहले डिजिटल इंडिया के बारे में बात की थी, तो हमारे कुछ दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज टेक्नोक्रेट, इनोवेटर्स, उद्योग और नीति निर्माता, और शैक्षणिक संस्थान देश के लोगों ने आठ साल बाद उनके दृष्टिकोण को स्वीकार किया है।”

इस मौके पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। वैष्णव ने कहा, “इस यात्रा में कठिनाइयां आएंगी और दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो मुश्किलें लेकर आएंगे और नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई व्यवस्था सफल हो।”

BharOS, एक नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, गोपनीयता और सुरक्षा पर केंद्रित है। एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोर इंटरफ़ेस सॉफ्टवेयर है जैसे Google द्वारा Android और Apple द्वारा iOS।

BharOS सरकार और सार्वजनिक प्रणालियों में उपयोग के लिए एक मुक्त और ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) विकसित करने के लिए एक भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। परियोजना का उद्देश्य स्मार्टफोन में विदेशी ओएस पर निर्भरता को कम करना और स्थानीय रूप से विकसित प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह एक स्वदेशी इकोसिस्टम और एक आत्मनिर्भर भविष्य बनाने के लिए एक बड़ी छलांग है।

BharOS सेवाएं वर्तमान में उन संगठनों को प्रदान की जा रही हैं जिनके पास कड़ी गोपनीयता और सुरक्षा आवश्यकताएं हैं और जिनके उपयोगकर्ता संवेदनशील जानकारी को संभालते हैं जिसके लिए मोबाइल पर प्रतिबंधित ऐप्स पर गोपनीय संचार की आवश्यकता होती है। ऐसे उपयोगकर्ताओं को निजी 5G नेटवर्क के माध्यम से निजी क्लाउड सेवाओं तक पहुंच की आवश्यकता होती है।

भरोस को जेएनडीके ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड (जंडकोप्स) द्वारा विकसित किया गया था, जिसे आईआईटी मद्रास द्वारा स्थापित धारा 8 (लाभ के लिए नहीं) कंपनी आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। फाउंडेशन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार द्वारा अंतःविषय साइबर-भौतिक प्रणालियों (एनएमआईसीपीएस) पर अपने राष्ट्रीय मिशन के तहत वित्त पोषित किया जाता है। यह भारत को उन कुछ देशों के बराबर रखने की इच्छा रखता है जिनके पास वर्तमान में ऐसी क्षमताएं हैं।