मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में ‘‘पैच रिपोर्टिंग एप’’ का शुभारम्भ किया। यह मोबाइल एप लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए बनाया गया है।
इसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायतकर्ता को ऐप के माध्यम से दर्ज शिकायत पर हुई कार्रवाई के विषय में भी चित्र सहित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस एप के माध्यम से प्रदेश की सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि एप के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा सड़क पर गड्ढ़े से संबंधित जो शिकायत की जायेगी।
उसका समाधान एक सप्ताह के अन्दर ठीक कराया जाए, इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाय। उन्होंने कहा कि इस एप के माध्यम से सड़कों को पूर्णतया गड्ढा मुक्त बनाने में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी करें।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य की सड़कों को पूर्णतया गड्ढ़ा मुक्त बनाने के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों सख्त निर्देश दिये गये थे। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए पैच रिपोर्टिंग एप विकसित किया गया है।
प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में सहयोग करने वाला यह मोबाइल एप लोक निर्माण विभाग द्वारा सुगम सुरक्षित यात्रा हेतु सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने और आमजन से परस्पर संवाद बनाये रखने के लिए विकसित किया गया है।
इस एप के द्वारा गड्ढे वाले स्थान की लोकेशन की सूचना अक्षांश, देशांतर द्वारा स्वतः ही प्रदर्शित होगी। एप से प्राप्त सूचना के आधार पर लोक निर्माण विभाग त्वरित कार्रवाई कर कार्य का विवरण चित्र सहित संबंधित शिकायतकर्ता एवं उच्च अधिकारी को प्राप्त होगा।
यह एप जनसामान्य द्वारा लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड के अधीन सड़कों पर स्थित पैच/ गड्डों के बारे में जानकारी प्रदान करने और विभाग द्वारा उनके त्वरित निराकरण किए जाने हेतु विकसित किया गया है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचन्द अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
(देराहदून से ब्यूरो की रिपोर्ट)
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