उत्तराखंड हाईकोर्ट होगा नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की सैद्धांतिक मंजूरी

नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी जानकारी दी है।अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि प्रदेश सरकार हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए। बुनियादी ढांचा उपलब्ध होने पर केंद्र सरकार हाईकोर्ट शिफ्ट करने की अधिसूचना की प्रक्रिया शुरू कर देगी। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में राज्य सरकार के प्रस्ताव का जिक्र किया है।

सीएम को संबोधित पत्र में उन्होंने लिखा है कि उच्च न्यायालय को संचालित करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और इस पर आने वाले खर्च की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसलिए हल्द्वानी में चिन्हित स्थल पर जजों और कर्मचारियों के लिए आवास सहित सभी जरूरी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। नवंबर 2022 में धामी कैबिनेट ने हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। और अब इस प्रस्ताव पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की भी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। जिससे हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का रास्ता साफ हो गया है।

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