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Uttarakhand

बीडीसी: कर्णप्रयाग में 105 दिन में भी हल नहीं हुईं समस्याएं

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कर्णप्रयाग के ब्लाक सभागार में आज क्षेत्र पंचायत प्रनुख चंदेश्वरी रावत की अध्यक्षता में बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया। मगर कई विभागों के सक्षम अधिकारी बैठक में नही पहुंचे। जिससे जनप्रतिनिधियों में नाराज़गी देखी गई। ब्लाक प्रमुख चंदेश्वरी रावत ने कहा कि जब बैठकों में सक्षम अधिकारी आएंगे ही नही तो समस्याओं का निराकरण होगा कैसे। जिला परियोजना निदेशक ने सभी विभागीय अधिकारियों को जनता की समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए।

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कर्णप्रयाग ब्लाक के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो की समस्याओं को लेकर ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों और अधिकारियों के बीच समय समय पर की जा रही बैठके अब मात्र खाना पूर्ति बनकर रह गई है। बैठक में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के जिम्मेदार अधिकारी बैठकों में नही आ रहे है। जिससे जनप्रतिनिधियों में नाराजगी बनी हुई है।
कर्णप्रयाग के ब्लाक सभागार में आज बीडीसी की बैठक में सड़क, बिजली, पानी, की समस्याओं का मुद्दा छाया रहा। एन्ड गांव के प्रधान कुलदीप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क में कई स्थानों पर मलवा पड़ा हुआ है जिससे सड़क दुर्घटना की संभावना बनी हुई है।

क्षेत्र पंचायत सदस्य मंजू सती ने कहा कि उमट्ठा मौणा मोटरमार्ग की स्थिति कई समय से बदहाल बनी हुई है मगर विभाग इसका कोई संज्ञान नही ले रहा है। चूला गांव की प्रधान उमा देवी ने कहा कि बिजली के खंबो की जर्जर हालत और झूलते बिजली के तार हादसों को न्यौता दे रहे है। जिससे कभी भी अनहोनी हो सकती है। मगर बिजली विभाग कोई ध्यान नही दे रहा है। गैथी के प्रधान महेंद्र राणा ने भी बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि गैथी क्षेत्र में भी बिजली की लाइनें खराब पड़ी हुई है मगर विभाग हर बैठकों में सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है।

क्षेत्र पंचायत सदस्य बृजेश बिष्ट ने कहा कि कुनैथ में कई समय से एक हेण्डपम्प खराब पड़ा है लेकिन जल संस्थान विभाग कोई ध्यान नही दे रहा है। ग्राम प्रधान सुशील खण्डूड़ी और बृजेश बिष्ट ने कहा कि कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटरमार्ग पर नगर पालिका कर्णप्रयाग द्वारा बिना एनओसी लिए कूड़ा डंपिंग जॉन बनाया जा रहा है। जिसका कि विरोध किया जायेगा। बृजेश बिष्ट ने आगे कहा कि बैठकों में बार बार समस्याओं को उठाया जा रहा है लेकिन जब समस्याओं का कोई निराकरण नही हो रहा है। यही कारण है कि जनप्रतिनिधि बैठकों में नही आ रहे है।

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