उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के सात नगर निकायों से 9 लाख टन से अधिक कचरे के निपटान की तैयारी कर रही है। इससे सूबे में स्वच्छ और हरित पर्यावरण का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार राज्य के चार शहरों में गीले कचरे को अलग करने का प्लांट भी लाएगी।
एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, ” गाजियाबाद में 2.72 लाख टन लिगेसी कचरा, अलीगढ़ में 4.47 लाख टन, अयोध्या में 50,015 टन, जौनपुर में 74,869 टन, सुल्तानपुर में 51,237 टन, दादरी में 20,388 टन और ठाकुरद्वारा में 14,384 टन कचरे के डिस्पोजल के लिए मंजूरी दे दी गई है। सात शहरों में 4603 लाख रुपये से अधिक लागत के इस पूरे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है।”
वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार प्रदेश में चार जगहों पर सेग्रीगेटेड वेट वेस्ट प्लांट लगाने जा रही है। इनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (चंदौली), मंझनपुर (कौशांभी), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) और बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़) शामिल हैं।
साथ ही इन सभी निकायों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे संयंत्र पीपीपी मॉडल पर संचालित होंगे। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सात शहरों में कचरे के निपटान के लिए DPR को मंजूरी दे दी है और इसे एक राज्य स्तरीय समिति को भेज दिया है। सरकार के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है।
उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश के सभी शहरों को स्वच्छता रैंकिंग में आगे रहने के लिए लगातार प्रयास करने का लक्ष्य रखा है। प्रवक्ता ने कहा कि विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में जमा हुए कचरे से छुटकारा पाने के लिए लगातार नए-नए तरीकों का इस्तेमाल करने में लगी हुई है।
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