Yogi कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब नए मदरसों को नहीं मिलेगा अनुदान

Lucknow: मंगलवार को यूपी कैबिनेट UP Cabinet ने एक और बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं देगी. राज्य मंत्रिमंडल ने मदरसों को अनुदान सूची से बाहर करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि अरबी-फारसी मदरसों में साल 2003 तक के आलिया 10वीं स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था.

अल्पसंख्यक मंत्री ने दी जानकारी

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने आगे बताया कि, इस प्रस्ताव के अनुमोदित होने के बाद अब नए किसी भी मदरसे को अनुदान सूची पर नहीं लिया जाएगा. इस सूची में शामिल 146 में से 100 मदरसों को सपा की सरकार में शामिल कर लिया गया था और उनका अनुदान भी शुरू कर दिया गया था. बाकी 46 मदरसों का प्रकरण अभी चल रहा था.

मानक पूरा नहीं कर रहे थे मदरसे

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के मुताबिक ये मदरसे मानक ही पूरा नहीं कर रहे थे. अब मंत्रिमंडल में इस नीति को ही समाप्त कर दिया गया है तो नए किसी भी मदरसे को अनुदान की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा. इन मदरसों ने तय मानकों के अनुसार कोई काम नहीं किया है.

गौरतलब है कि, मऊ के एक मदरसे के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को अनुदान देने पर विचार करने के लिए कहा था. सरकार ने जब इस मदरसे के मानकों की जांच कराई तो इसकी मान्यता ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निकल गई. वहीं, न्यायालय ने एक अन्य मामले में सरकार से गोरखपुर के मदरसा नूरिया खैरिया बगही पीपीगंज को भी नीति के तहत अनुदान देने पर विचार करने के लिए कहा था.