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Uttar Pradesh

Sonbhadra: ओबरा नगर पंचायत में…एक दर्जन भाजपा सभासद बैठे धरने पर… अध्यक्ष पर लगाए आरोप

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Sonbhadra: सोनभद्र जिले के ओबरा नगर पंचायत में आज उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब एक दर्जन सभासद अधिशाषी अधिकारी के कार्यालय में धरने पर बैठ कर नारेबाज़ी करने लगे। सभासदों का आरोप है की चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी बगैर टेंडर के ही चहेते ठेकेदारों में काम बांट कर सरकार के धन का दुरुपयोग किया गया। ओबरा नगर पंचायत इस बार सपा ने जीता है और भाजपा से जुड़े सभासद धरने पर बैठे हैं। वहीं एक दर्जन से ज्यादा सभासदों ने जिलाधिकारी के नाम अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर जांच की मांग की है ।

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आपको बता दें कि ओबरा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर इस बार सपा के टिकट पर चांदनी देवी अध्यक्ष चुनी गई हैं। भाजपा सभासदों द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ओबरा नगर पंचायत इस वक्त भष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और नगर पंचायत क्षेत्र के स्ट्रीट लाइट , पानी के टैंकर या खड़ंजा बिछाना सभी काम नगर पंचायत क्षेत्र से बगल के ग्राम पंचायत खैरेटिया में करवाए जा रहे हैं। जिसका कारण है की ग्राम प्रधान भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। दोनों पंचायत क्षेत्र के अध्यक्ष सपा से जुड़े होने की वजह से ग्राम पंचायत क्षेत्र में नगर का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई मास्क स्ट्रीट लाइट और ओबरा नगर पंचायत के टैंकर जिसका जीता जागता प्रमाण है।

 वहीं सभासदों का आरोप है की उनके वार्ड में , जो भी कार्य हो रहे हैं। उसकी जानकारी तक नहीं दी जा रही है। जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और अधिशाषी अधिकारी की संपलिप्ता है। सभासदों का आरोप है कि एक ही ठेकेदार को पिछले 10 वर्षों से नगर की लाइटों की व्यवस्था का काम दिया जा रहा है और ठेकेदार द्वारा करोड़ों के स्ट्रीट लाइट का गमन करते हुए गांवों में शहरी क्षेत्र के लाइट लगा रहे हैं। वहीं सभासदों ने अध्यक्ष के वित्तीय पावर सीज कर जांच की मांग की है।

वहीं इस मामले में अधिशाषी अधिकारी मधुसूदन जायसवाल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को किसी भी शिकायत का अधिकार है। अपनी बात कहने का, हमारे नगर पंचायत क्षेत्र का कोई भी सामान ग्राम पंचायत में नहीं उपयोग किया जा रहा है। आरोप निराधार है। इस विषय की जांच होनी चाहिए, लेकिन अध्यक्ष पर आरोप है। इसलिए जिला स्तर से ही जांच हो सकती है, जिन सभासदों के वार्डों में कार्य अभी नहीं हो रहे हैं। उसका कारण चुनाव आचार संहिता लागू होना है। अब एक रोडमैप तैयार कर लिए गया है। जिसके तहत सभी वार्डों में काम कराया जायेगा।

रिपोर्ट: सत्येंद्र मिश्रा

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