UP: कानून व्यवस्था बनेगी डबल इंजन सरकार की ताकत, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

UP: उत्तर प्रदेश में लोक सभा चुनावों के दौरान जब मतदाता ईवीएम में प्रत्याशी के आगे लगा बटन दबाएंगे तो उनके सामने प्रदेश की कानून व्यवस्था में विगत सात वर्ष में हुए उल्लेखनीय सुधार की तस्वीर जरूर होगी। वो 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश के अंतर को जरूर महसूस करेंगे।

सांप्रदायिक हिंसा और माफिया राज से मुक्त प्रदेश की छवि जो 7 वर्षों में बनी है, मतदाता उसे जरूर ध्यान में रखेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए कार्य उन्हें फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सीएम योगी ने इन 7 वर्षों में कानून व्यवस्था को सुधाने के लिए जो प्रयास किए हैं, वो इन चुनावों में डबल इंजन की सरकार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। 2022 के विधान सभा चुनावों में भी प्रदेश की कानून व्यवस्था ने सीएम योगी को दोबारा सत्ता दिलाने में अपनी भूमिका निभाई थी और अब 2024 के आम चुनावों में भी यही फैक्टर 80 सीटों पर अपना प्रभाव दिखाकर पीएम मोदी को तीसरी बार केंद्र की बागडोर दिला सकता है।

अपराधियों और माफिया के विरुद्ध कार्रवाई

अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते उत्तर प्रदेश में विगत 7 वर्षों में एक भी सांप्रदायिक हिंसा की घटना नहीं हुई। नवंबर 2019 से नवंबर 2023 के बीच प्रदेश के कुल 68 चिन्हित माफिया अपराधी व गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध कृत्यों से अर्जित 3723 करोड़ से अधिक की संपत्तियों का जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण किया गया। अन्य विभिन्न माफिया की जनवरी 2021 से अक्टूबर 2023 तक गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 4268 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत मार्च 2017 से नवंबर 2023 तक कुल 22,301 अभियोग पंजीकृत किए गए, जबकि 70,879 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इसके साथ ही 120 अरब रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। इस दौरान 192 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, जबकि 5800 घायल हुए।

प्रदेश में निरंतर घटा अपराध

वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2023 तक में अपराधों में बड़ी कमी दर्ज की गई। डकैती में 87 प्रतिशत से ज्यादा, लूट में 72 प्रतिशत से ज्यादा, हत्या के मामलों में 40 प्रतिशत, फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में 68 प्रतिशत और बलात्कार के मामलों में 24 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई। इसी तरह 2016 की तुलना में 2023 तक में व्यापक पैमाने पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई। शस्त्र अधिनियम के तहत 4 प्रतिशत अधिक, एनडीपीएस अधिनियम में 26 प्रतिशत अधिक, गैंगस्टर अधिनियम में 23 प्रतिशत, गुंडा एक्ट में 31 प्रतिशत और आबकारी एक्ट में 32 प्रतिशत अधिक कार्रवाई की गई।

महिलाओं को मिल रही पूरी सुरक्षा

महिलाओं की सुरक्षा सीएम योगी की प्राथमिकता रही है और इसको लेकर प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्य किए गए हैं। सरकार में 1698 एंटी रोमियो स्क्वाड गठित किए गए हैं, जिन्होंने प्रदेश भर में 21,422 मुकदमे दर्ज किए हैं। प्रदेश के सभी जनपदों के 1584 थानों में महिला हेल्प डेस्क व 18 जोनल ऑफिसेज में महिला साइबर क्राइम सेल की स्थापना की गई है। मार्च 2022 से नवंबर 2023 तक महिला एवं पॉक्सो अपराध में दोषी पाए गए 12855 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। 16 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 1298 को आजीवन कारावास, 3422 को 10 वर्ष से अधिक की सजा तथा 8119 को 10 वर्ष तक की सजा से दंडित कराया गया। महिलाओं एवं बालिकाओं संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने तथा उनमें सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से प्रदेश के 1518 थानों में 10,378 महिला बीट गठित कर कुल 15,130 महिला कर्मियों की तैनाती की गई। महिला बीट कर्मियों द्वारा भ्रमण के दौरान 63,175 शिकायतों का निस्तारण कराया गया तथा 60,790 पीड़ितों को काउंसिलिंग कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त, 1090, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, पुलिस महिला सहायता प्रकोष्ठ को समेकित कर महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (डब्ल्यूसीएसओ) की स्थापना की गई। 1090 का यूपी 112 से इंटीग्रेशन तथा 80 नए टर्मिनल्स तथा डाटा एनालिटिक सेंटर की स्थापना की गई।

शांतिपूर्ण संपन्न हुए बड़े धार्मिक आयोजन

• कुंभ मेला 2019
• श्रीराम जन्म भूमि मंदिर शिलान्यास 2020
• श्रीकाशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन 2022
• श्रीरामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का उद्घाटन 2024
• इसके अतिरिक्त समस्त वृहद धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक आयोजन (होलिकोत्सव, शबे बारात, श्रीराम नवमी, अंबेडकर जयंती, ईद उल फितर, जगन्नाथ रथ यात्रा, बकरीद, श्रावण माह/कांवड़ यात्रा, मोहर्रम, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दीपोत्सव तथा देव दीपावली) को भी सकुशल संपन्न कराया गया।

सकुशल संपन्न हुए चुनाव

• नगर निकाय चुनाव 2017
• लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019
• पंचायत चुनाव 2021
• विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022
• विधान परिषद निर्वाचन 2023.

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