पंजाब : भगवंत मान सरकार ने रिपोर्ट कार्ड किया जारी, 5 महीने में 17,313 युवाओं को रोजगार
पंजाब में सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार ने पदभार सँभालने के साथ युवाओं के लिए रोजगार देने का मिशन शुरू कर दिया है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में किये वादे के तहत पांच महीने में ही पंजाब सरकार ने 17,313 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे हैं।
उदहारण के तौर पर पंजाब पुलिस में नए भर्ती हुए 4,358 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संचालित किया है।
सीएम मान नेकहा कि इस भर्ती अभियान में चयन का एकमात्र मानदंड योग्यता थी। मान ने कहा कि पुलिस विभाग के 5,739 और पदों को भरने के लिए जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी।
पंजाब राज्य से अपराध और अपराधियों को खत्म करने के लिए नए भर्ती हुए कांस्टेबलों को अपनी विशेषज्ञता को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, मुख्यमंत्री मान ने जोर देकर कहा कि यह उनके लिए गर्व और संतोष की बात है कि सभी रंगरूट उच्च योग्य हैं और शैक्षणिक और तकनीकी ज्ञान से सुसज्जित हैं।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हो रही है कि उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए सफलतापूर्वक भर्ती किया गया है। उन्होंने कहा क 4,358 उम्मीदवारों में से 103 स्नातकोत्तर हैं, 2,607 स्नातक हैं और 1,648 वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा पास किए हुए हैं।
इसी तरह सीएम मान ने कहा कि 2,930 कांस्टेबल 18-25 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, जबकि 816 पुलिस जवान 26-30 वर्ष के आयु वर्ग के हैं।
आइये क्रम अनुसार समझें पंजाब में अब तक भगवंत मान सरकार कितने युवाओं को रोजगार के अवसर दिए हैं :-
मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा भर्तियां स्कूली शिक्षा विभाग में 4662 (DPI -EE) हुई हैं। इसके बाद नंबर आता है पुलिस विभाग का जिसमें 4374 नोकरियाँ दी गई हैं।
इसी तरह लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के MCs में 3600, रेवेन्यू विभाग में 1091 नोकरियाँ, बिजली विभाग में 1097, मेडिकल एजुकेशन में 697 जॉब्स तो स्वास्थ्य विभाग में 520 में नौकरियां दी गई और कुल 48 विभागों में 17,313 नोकरियाँ दी गई है।
पंजाब की भगवंत मान सरकार की ओर से इसको लेकर मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और नोकरियों को सरकार प्राथमिकता मान कर चल रही है। कच्चे मुलाज़मो को लेकर कमेटी के ज़रिए मंथन जारी है।
