आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियों वाला कानून वापस हो गया है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने उस विवादास्पद कानून को वापस ले लिया है जिसमें राज्य में ती राजधानियों का प्रावधान था।
जिसके तहत अमरावती में राज्य विधानसभा का गठन किया जाना था जबकि विशाखापत्तनम से कार्यपालिका का काम होता और कुर्नूल में हाई कोर्ट की स्थापना की जानी थी।
इससे पहले राज्य के एडवोकेट एस सुब्रमणियम ने जानकारी दी थी कि सरकार ने तीन राजधानी वाले कानून को वापस लेने का फैसला कर लिया है।
साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री ने बताया कि राजधानी के लिए नया कानून लाया जाएगा। जिसमें कोई गलती नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा, “हमारा मानना है कि राजधानियों के विकेंद्रीकरण की आंध्र प्रदेश में काफी आवश्यकता है। जो विधेयक पहले लाया गया था, सरकार उसे वापस ले रही है। हम एक नया विधेयक लेकर आएंगे जिसमें कोई त्रुटि नहीं होगी।”
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