जम्मू-कश्मीर में 2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन, बढ़ेंगी 07 विधानसभा सीटें- परिसीमन आयोग

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया शुरू कराने के लिए परिसीमन आयोग तेजी से कम कर रहा है। परिसीमन के बाद यहां 07 विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी। इसके बाद विधानसभा में 83 सीटों की जगह 90 सीटें हो जाएंगी। यह प्रक्रिया मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। इस संबंध में परिसीमन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। परिसीमन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी मौजूद थे।

सुशील चंद्रा ने परिसीमन पर कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होगा। इस परिसीमन का जो ड्राफ्ट बनेगा उसे जनता के बीच रखा जाएगा, इस पर जनता के जो सुझाव आएंगे उसे शामिल कर फाइनल ड्राफ्ट सामने आएगा। चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग 04 दिन में 800 लोगों से मिला है, इस आधार पर ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। 

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन साफ-सुथरे और पारदर्शी तरीके से होगा। ऐसा वह आश्वासन देते हैं।

परिसीमन आयोग के अध्यक्ष और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है और परिसीमन अधिनियम द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत यह प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा इस प्रक्रिया में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के लिए रिक्त 24 सीटों पर गौर नहीं किया जा रहा है। क्योंकि ये परिसीमन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

बता दें कि परिसीमन आयोग ने कहा 04 दिवसीय दौरे के दौरान 290 प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिले हैं। आपने सुझाव व ज्ञापन सौंपे गए हैं। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के और भी दौरे कर सकता है। आयोग एसोसिएट मेंबर्स के साथ मीटिंग में ड्राफ्ट प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। इसके बाद ही कोई फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। परिसीमन आयोग ने कहा, “मार्च 2022 तक जम्मू-कश्मीर के परिसीमन की अंतिम रिपोर्ट आयोग सरकार को सौंप देगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा जम्मू कश्मीर में पिछला परिसीमन 1995 में 1981 की जनगणना के आधार पर किया था। इस बार 2011 की जनगणना के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जा रहा है और इसमें जनसंख्या के इलावा भौगोलिक स्थिति संचार और अन्य कई बिंदुओं पर भी गौर किया जाएगा।”