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मध्य प्रदेश में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश, चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में मची होड़

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मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा व कांग्रेस मुफ्त की राजनीति की सीमाओं की जांच का जा रही हैं। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा मतदाताओं का मन मोहने के लिए राज्य में एकाएक मुफ्त या नकद योजनाओं की घोषणा कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी चुनाव जीतने के लिए कई आकर्षक वादे करती हुई नजर आ रही है।

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कांग्रेस ने ‘पांच गारंटियों’ महिलाओं के लिए नकद ट्रांस्फर (1,500 रुपये मासिक) 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, पुरानी पेंशन योजना को अमल, रियायती बिजली और कृषि ऋण में छूट के साथ भाजपा के खिलाफ चुनावी लड़ाई में कदम रखा है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले घोषित किया कि हर महीने 1000 रुपये देने की महिला-केंद्रित नकद प्रोत्साहन योजना, सब्सिडी वाली बिजली के साथ 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की पेशकश लेकर आई है। लाडली बहना योजना की घोषणा के ठीक तीन महीने बाद, मुख्यमंत्री चौहान ने अब अक्टूबर में योजना के तहत भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये करने की घोषणा की है।

महिलाओं को 450 रुपये में मिलेगा रसोई गैस

पिछले हफ्ते भोपाल में राज्य भर से आई महिलाओं की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए, शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “सावन के पवित्र महीने में महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस मिलेगी”, उन्होंने कहा, “अक्टूबर से, 1.25 करोड़ महिलाओं को 1,250 रुपये मिलेंगे (लाडली के तहत) बहना योजना) और राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा।
कांग्रेस अपने पांच ‘वचनों’ (वादों) के साथ उन परीक्षित योजनाओं पर दांव लगा रही है, जिनका उसने वादा किया था और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के बाद उसे लागू किया था।

मध्य प्रदेश पर वर्तमान में 23,011 करोड़ रुपये की पेंशन देनदारी है, जो एक शोध रिपोर्ट के अनुसार 2030-31 तक 69,062 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। भाजपा व कांग्रेस मध्य प्रदेश में मतदाताओं को लुभाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। दोनों पार्टियों ने कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं का वादा किया है, हालांकि वर्तमान में राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इन सभी योजनाओं को लागू किया जा सके।

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