झारखंड नियोजन नीति के विरोध में बवाल, विधानसभा घेरने जा रहे युवाओं पर हुआ लाठीचार्ज

झारखंड सरकार की नई नियोजन नीति (भर्ती नीति) के विरोध में युवाओं ने गुरुवार को उग्र प्रदर्शन किया। विधानसभा का घेराव करने जा रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। आंसू गैस के गोले छोड़े। छात्र नेता जयराम महतो को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड यूथ एसोसिएशन, झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले प्रदेशभर से युवा विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हैं।

छात्र नेता जयराम महतो को छोड़ने की मांग

युवा नियोजन नीति में कमियां और आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने जगन्नाथ मंदिर के पास बैरिकेडिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इस पर पुलिस सख्ती से उन्हें हटाने लगी। अब भी युवा जगन्नाथ मंदिर के पास बैठे हुए हैं। छात्र नेता जयराम महतो को छोड़ने की मांग कर रहे हैं।

पुलिस छावनी में बदला विधानसभा का एरिया

अभी झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है। युवाओं के आंदोलन को देखते हुए विधानसभा के आसपास काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लगभग 500 की संख्या में युवा हैं जो विधानसभा घेरने पहुंचे।

पहले सीएम हाउस घेराव का लिया था निर्णय

20 मार्च को सीएम हाउस घेराव की रणनीति थी। एक दिन पहले मंत्री आलमगीर आलम और स्टूडेंट लीडर्स की बातचीत के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। 20 मार्च को ही जिलावार आरक्षण रोस्टर व 21 मार्च को सहायक प्रयोगशाला परीक्षा की वैकेंसी निकाल दी गई। इसमें कई गड़गड़ी व अनियमिता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इसमें दिख रही गड़बड़ियों की वजह से राज्य के छात्र आक्रोशित हो गए। राज्य के विभिन्न जिलों में युवाओं ने 22 मार्च को जिलावार सरकार का पुतला दहन किया। फिर उन्होंने विधानसभा घेराव की घोषणा की।

अभ्यर्थी क्यों कर रहे हैं आंदोलन इसे तीन पॉइंट में समझिए…

1- हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से 15 दिन पहले नई नियोजन नीति लाई गई है। इस नीति के मुताबिक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 50%, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। शेष 40% अनरिजर्व है। इसी 40% को बवाल मचा है। इसमें झारखंड के अभ्यर्थी समेत बाहर के राज्यों के कैंडिडेट्स को भी शामिल किया गया है। झारखंड के युवा इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह चाह रहे हैं कि इस 40% में भी सिर्फ झारखंड के युवाओं को ही मौका दिया जाए।

2- हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से जिलावार आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है। आंदलोनरत अभ्यर्थियों का कहना है कि एक तरफ सरकार राज्य में ओबीसी को 27% ओबीसी आरक्षण देने की बात कह रही है, लेकिन जिलेवार जारी रोस्टर में कई त्रुटियां हैं।

3- नई नियोजन नीति के बाद सरकारी विज्ञप्तियां भी जारी होने लगी हैं। ये नियुक्तियां जेएसएससी की तरफ से निकाली गई हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस विज्ञप्ति में भी कई त्रुटियां हैं।

ये भी पढ़े: नितिन गडकरी ने देश के पहले डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर की रखी आधारशिला