झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2021 से जाति आधारित जनगणना की कोशिश होगी। आरक्षण का बिल राज्यपाल को भेजा गया है। सरकार का मानना है कि संख्या समूह को अधिकार देती है। कैबिनेट की बैठक के बाद, मुख्यमंत्री गुरुगुवार प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।
मीडियाकर्मियों से बातचीत में सीएम ने ED की कार्रवाई पर भी प्रश्न उठाए। कहा कि केंद्रीय एजेंसी का सहयोग सियासी हितों के लिए किया जा रहा है। आप सांसद संजय सिंह ही नहीं, बहुत से लोग आपके साथ हैं। 2021 में, मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से दो वर्ष पूर्वजातीय गणना की मांग की। सितंबर 2021 में, झारखंड के सर्वदलीय शिष्टमंडल ने दिल्ली में गृहमंत्री को यह मांग पत्र सौंपा था। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि संविधान में पिछड़े वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए नीति निर्धारित करने के लिए जातिगत आधार पर जनगणना की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में जाति-आधारित जनगणना से देश की नीति बनाने के लाभों का उल्लेख किया। पत्र में कहा गया था कि ये आकड़े पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने में मदद करेंगे। साथ ही, ये आंकड़े सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विषमताओं को उजागर करेंगे और समाधान निकाल सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके बारे में भी बेनामी संपत्तियों को लेकर जिक्र आता है। वह आदिवासी समुदाय के नौजवान हैं और उनपर बेनामी संपत्ति का आरोप लगता है। पता भी है कि यहां आदिवासी जमीन और संपत्ति की कैसे खरीद-बिक्री होती है। जिस संपत्ति की खरीद-बिक्री नहीं होती है और न ही बैंक मदद करता है, उसे लेकर कोई क्या करेगा। विपक्ष अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कमजोर वर्ग को आगे बढ़ने से रोकने में कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को पांच साल में एक बार अपनी शक्ति का अहसास करने का अवसर मिलता है। यह समय बहुत जल्द आनेवाला है। पत्रकारों के एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह किसी के दबाव में खत्म नहीं होंगे और किसी के बढ़ाने पर भी नहीं पहुंचे हैं। बाबा भीमराव आंबेडकर ने कहा कि सभी लोगों, खासकर आदिवासी, दलित और पिछड़ों, को आगे बढ़ने का मार्ग खुला होना चाहिए।
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